🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now

#LIVE | #नागपूर विमानतळ | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...

https://youtu.be/TaSPbKnUl6Q

महाराष्ट्रामध्ये ‘हिट अँड रन’ च्या घटनांमध्ये कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता कठोर कारवाईचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. काही धनदांडगे, राजकारणी लोक त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून व्यवस्था वाकविण्याचा प्रयत्न करत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

सर्वसामान्य नागरिक हे आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे ‘हिट अँड रन’ सारखी प्रकरणे अत्यंत गांभीर्याने हाताळावीत आणि पीडितांना न्याय देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना दिले आहेत.
या प्रकरणांमध्ये दोषी कुणीही असो, मग तो कितीही श्रीमंत, प्रभावशाली, किंवा नोकरशहा, लोकप्रतिनिधींची मुलं तसेच कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांना पाठिशी घातले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी व आमचे शासन पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबिंयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. सर्व जनतेसाठी, सुरक्षित महाराष्ट्रासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

https://x.com/CMOMaharashtra/status/1810199640383340571?t=wvCq8IuHFVe7CUQxFifgQw&s=19

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते 'कौशल्ययुक्त महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र' माहितीपुस्तिकेचे प्रकाशन आज करण्यात आले.  कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता  विभागामार्फत गेल्या दोन वर्षात राबवण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची व योजनांची माहिती या पुस्तिकेत देण्यात आली आहे. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुंबईतील ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ ची प्रकरणे रोखण्यासाठी रस्ते, चौक, वर्दळीची प्रमुख ठिकाणे यासह नाक्या-नाक्यांवर वाहनचालकांची तपासणी करून कडक कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पब्ज आणि बारवरही कठोर कारवाई करण्याची सूचना मुंबई महापालिकेसह पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पोलीस आणि मुंबई मनपा प्रशासनास दिले ‘हे’ निर्देश…

✅ विशेषत: रात्रीच्या वेळेस तसेच विकेंडच्या दिवशी तपासण्यांचे प्रमाण वाढविण्यात यावे.

✅ मद्य सेवन करुन वाहने चालविणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई आणि दंडाची वसुली करण्यात यावी.

✅ नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर (Repeat offenders) कडक कारवाई करण्यात यावी. अशा वाहनचालकांचे लायसन्स रद्द करण्यात यावे.

✅ मुंबई महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने शहरातील पब्ज, बार आणि रेस्टॉरंट्सची नियमित तपासणी करावी.

✅ पब्ज, बार, रेस्टॉरंट चालू ठेवण्याच्या वेळा, ध्वनीप्रदूषण रोखण्याचे नियम, आवश्यक परवाने यासंदर्भात वेळोवेळी तपासण्या करण्यात याव्यात.

✅ रात्री उशिरा सुरु राहणारे बार, पब्ज आणि रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत.

✅ महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने यासाठी समन्वयाने काम करावे.

✅ मद्यसेवन करुन वाहने चालविण्याच्या होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्यात यावी.

✅जनतेची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन होण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधीत प्रशासकीय यंत्रणांनी कडक कारवाई करावी.

आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली सर्वपक्षीय बैठक

राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लेखी कळवावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. ९: राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधीत राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखेपाटील, छगन भुजबळ, रवींद्र चव्हाण, शंभूराज देसाई, दादाजी भुसे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे यांच्यासह खासदार अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले, महादेव जानकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहीला पाहिजे अशी भुमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे मांडली.

मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबाद येथे ११ जणांची टीम पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधीत रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भुमिका आहे. त्यादिशेने शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यात सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहाव, यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना विश्वासत घेऊन चर्चेतून मार्ग काढण्याबाबत आजची बैठक बोलावण्यात आली होती. मराठा आणि ओबीसी समाजातील कटुता दूर करण्यासाठी आजची बैठक होती. यापूर्वीही १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अशाच प्रकारे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनीही मनोगत व्यक्त केले. त्याचबरोबर मंत्री श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ, सर्वश्री दरेकर, प्रकाश शेंडगे, अशोक चव्हाण, बच्चु कडु, सदाभाऊ खोत, प्रकाश आंबेडकर, सुरेश धस, अड. मंगेश ससाणे, कपिल पाटील, प्रशांत इंगळे आदी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.
००००

🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now

#LIVE | नवी दिल्ली | १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार सोहळ्यातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे...

https://youtu.be/g2ndhhi9vTU

महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
--------------
मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला महाराष्ट्राचा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार.
--------------
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित
--------------
१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार
--------------
पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा, शाश्वत विकास धोरणांची दखल

नवी दिल्ली, 10: पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार आज प्रदान करण्यात आला.

१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे एग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या वतीने आयोजन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्र राज्याला सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.


पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, एग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. यावेळी माहिती देताना ते म्हणाले, महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचं जनक राज्य आहे. महाराष्ट्रला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा आहे आणि कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा देखील आहे. राज्याचे प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे.मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्र राज्याला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल 'एग्रीकल्चर टुडे' आणि परीक्षक मंडळाचे आभार मानत, हा पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाचं ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना 'अन्नदाता' म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक आहेत आणि आम्ही प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा सन्मान करत असतो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती दिली .युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकारने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून 2000 प्रकारच्या वस्तू तयार याची माहिती होत असल्याची माहिती श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. 'बांबू घास नही खास है' असे म्हणत बांबू मुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत आणि त्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केलं आहे. तसेच, पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत असल्याचे माहिती दिली.

राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.

बांबूविषयी राज्य सरकारकडून घेतलेल्या उपायांची केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून कौतूक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्याचा घेतलेला क्रांतिकारी निर्णय कौतुकास्पद आहे,” असे केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी कौतुक केले.
……….