समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय
मुंबई, दि. २२:- समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत या विषयावर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, ज्ञानश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, माजी आमदार ॲड. मनिषा कायंदे, तसेच शिक्षक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वाढीसाठी, दर्जेदार शाळांसाठी काम ही मंडळी काम करतात. या सर्वांना न्याय द्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाबाबत अन्य राज्यांत काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे काम ही समिती करेल. यात या शिक्षक प्रतिनिधींचाही समावेश राहील. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आमदार सर्वश्री म्हात्रे, अभ्यंकर, दराडे आणि माजी आमदार ॲड. कायंदे यांचा समावेश राहणार आहे.
बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला आदी उपस्थित होते.
000
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय
मुंबई, दि. २२:- समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत या विषयावर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, ज्ञानश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, माजी आमदार ॲड. मनिषा कायंदे, तसेच शिक्षक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वाढीसाठी, दर्जेदार शाळांसाठी काम ही मंडळी काम करतात. या सर्वांना न्याय द्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाबाबत अन्य राज्यांत काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे काम ही समिती करेल. यात या शिक्षक प्रतिनिधींचाही समावेश राहील. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आमदार सर्वश्री म्हात्रे, अभ्यंकर, दराडे आणि माजी आमदार ॲड. कायंदे यांचा समावेश राहणार आहे.
बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला आदी उपस्थित होते.
000
👍2
सर्वसामान्यांना दिलासा;विकसित भारत संकल्पनेला बळ
पंतप्रधानांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्वास ठरविला सार्थ
'नवरत्न' अर्थसंकल्पात युवा भारताचे प्रतिबिंब
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया
मुंबई, दि. २३: कररचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्वास सार्थ ठरविला. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास अशा विविध नऊ घटकांवर लक्ष केंद्रीत करणारा नवरत्न अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच युवकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, रोजगाराला चालना देणारा आणि 'विकसित भारत' संकल्पनेला बळ देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
शेतकऱ्यांना बळ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, गरीब, महिला, युवा, शेतकरी या घटकांवर भर देतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद तसेच शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविण्याचा निर्णय हा कृषी क्षेत्राबरोबरच शेतकऱ्यांना बळ देणारा आहे. त्याचबरोबर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने देखील महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नविन कररचना ही सामान्यांना, नोकरदारांना दिलासा देणारी असून त्याचे मी स्वागतच करतो. या नव्या कररचनेमुळे करदात्यांची संख्याही वाढेल. यातून विकासाला आवश्यक असणारे करसंकलनातही महाराष्ट्रात अग्रेसर राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
ग्रामीण भागाचा कायापालट
या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आल्याने सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी केलेली २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद खेड्यांचा कायापालट करणारी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
५० लाख अतिरिक्त रोजगार
आपला देश युवांचा आहे असे नेहमी म्हटले जाते. त्याचे प्रतिबिंब आजच्या अर्थसंकल्पात पहायला मिळाले असून युवा वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात देण्याचा निर्णय हा युवांसाठी दिलासा देणारा आहे. ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचा देखील निर्धार अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील युवकांनाही रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.
देशातील ५०० अग्रणी कंपन्यांमध्ये युवकांना इंटर्नशिप संधी मिळणार असून पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी तरुणांना याचा फायदा होणार आहे. कौशल्य विकासासाठी जाहिर केलेल्या नवीन योजनेद्वारे राज्य सरकार व उद्योगविश्व यांच्या संयुक्त विद्यमातून ५ वर्षांच्या काळात २० लाख युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुद्रा योजनेतून दुप्पट कर्ज देण्याचा निर्णयही युवांना सक्षम करणारा आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख कोटी
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आला आहे. देशात पायाभूत सुविधा उभारणी कामात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ११ लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या खासगी गुंतवणुकीला सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक पाठबळ मिळेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. देशभरात रस्तेबांधणीसाठी २६ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याने दळणवळणाचे जाळे मजूबत होणार आहे. देशभरात १२ इंडस्ट्रियल पार्कला नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत मंजुरी देण्याचा निर्णय हा उद्योगक्षेत्राला भरारी देणारा आहे.
देशभरातील २५ हजार गावांसाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा ४ सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेद्वारे सौर ऊर्जेला चालना मिळणार असून अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भर होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
०००००
पंतप्रधानांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्वास ठरविला सार्थ
'नवरत्न' अर्थसंकल्पात युवा भारताचे प्रतिबिंब
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया
मुंबई, दि. २३: कररचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्वास सार्थ ठरविला. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास अशा विविध नऊ घटकांवर लक्ष केंद्रीत करणारा नवरत्न अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच युवकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, रोजगाराला चालना देणारा आणि 'विकसित भारत' संकल्पनेला बळ देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
शेतकऱ्यांना बळ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, गरीब, महिला, युवा, शेतकरी या घटकांवर भर देतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद तसेच शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविण्याचा निर्णय हा कृषी क्षेत्राबरोबरच शेतकऱ्यांना बळ देणारा आहे. त्याचबरोबर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने देखील महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नविन कररचना ही सामान्यांना, नोकरदारांना दिलासा देणारी असून त्याचे मी स्वागतच करतो. या नव्या कररचनेमुळे करदात्यांची संख्याही वाढेल. यातून विकासाला आवश्यक असणारे करसंकलनातही महाराष्ट्रात अग्रेसर राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
ग्रामीण भागाचा कायापालट
या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आल्याने सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी केलेली २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद खेड्यांचा कायापालट करणारी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
५० लाख अतिरिक्त रोजगार
आपला देश युवांचा आहे असे नेहमी म्हटले जाते. त्याचे प्रतिबिंब आजच्या अर्थसंकल्पात पहायला मिळाले असून युवा वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात देण्याचा निर्णय हा युवांसाठी दिलासा देणारा आहे. ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचा देखील निर्धार अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील युवकांनाही रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.
देशातील ५०० अग्रणी कंपन्यांमध्ये युवकांना इंटर्नशिप संधी मिळणार असून पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी तरुणांना याचा फायदा होणार आहे. कौशल्य विकासासाठी जाहिर केलेल्या नवीन योजनेद्वारे राज्य सरकार व उद्योगविश्व यांच्या संयुक्त विद्यमातून ५ वर्षांच्या काळात २० लाख युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुद्रा योजनेतून दुप्पट कर्ज देण्याचा निर्णयही युवांना सक्षम करणारा आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख कोटी
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आला आहे. देशात पायाभूत सुविधा उभारणी कामात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ११ लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या खासगी गुंतवणुकीला सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक पाठबळ मिळेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. देशभरात रस्तेबांधणीसाठी २६ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याने दळणवळणाचे जाळे मजूबत होणार आहे. देशभरात १२ इंडस्ट्रियल पार्कला नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत मंजुरी देण्याचा निर्णय हा उद्योगक्षेत्राला भरारी देणारा आहे.
देशभरातील २५ हजार गावांसाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा ४ सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेद्वारे सौर ऊर्जेला चालना मिळणार असून अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भर होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
०००००
👍3
लोकमान्य टिळक यांना जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अभिवादन
मुंबई, दि. २३ :- लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना त्यांच्या जयंती निमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे विनम्र अभिवादन केले.
वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर मंत्रालय प्रांगणातही मुख्यमंत्र्यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. याप्रसंगी उपस्थित आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार बालाजी कल्याणकर, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल आदींनीही लोकमान्य टिळक यांना अभिवादन केले.
मुंबई, दि. २३ :- लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना त्यांच्या जयंती निमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे विनम्र अभिवादन केले.
वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर मंत्रालय प्रांगणातही मुख्यमंत्र्यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. याप्रसंगी उपस्थित आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार बालाजी कल्याणकर, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल आदींनीही लोकमान्य टिळक यांना अभिवादन केले.
👍2
🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now
#LIVE | केंद्रीय अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया...
https://twitter.com/i/broadcasts/1ZkJzRPzjzRJv
Watch Live Now
#LIVE | केंद्रीय अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया...
https://twitter.com/i/broadcasts/1ZkJzRPzjzRJv
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
👉 #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे -
✅ ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष’ योजना पुढे सुरू ठेवणार. मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करणार
✅ आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख. अपंगत्वासाठी पाच लाख
✅ शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार
✅ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण
✅ बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर
✅ अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन
#CabinetDecisions
👉 #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे -
✅ ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष’ योजना पुढे सुरू ठेवणार. मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करणार
✅ आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख. अपंगत्वासाठी पाच लाख
✅ शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार
✅ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण
✅ बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर
✅ अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन
#CabinetDecisions
👍3
मंत्रिमंडळ बैठक :
एकूण निर्णय-६
सार्वजनिक आरोग्य
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
पशुसंवर्धन विभाग
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार
मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा
राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती. या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली. या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल. पशुधन खरेदीच्या बाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल. तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील.
-----०-----
सामान्य प्रशासन विभाग (साविस)
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू
राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल. 30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी. तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले.
-----०-----
मदत व पुनर्वसन विभाग
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल.
१ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.
-----०-----
सामान्य प्रशासन विभाग
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एकूण निर्णय-६
सार्वजनिक आरोग्य
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
पशुसंवर्धन विभाग
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार
मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा
राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती. या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली. या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल. पशुधन खरेदीच्या बाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल. तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील.
-----०-----
सामान्य प्रशासन विभाग (साविस)
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू
राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल. 30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी. तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले.
-----०-----
मदत व पुनर्वसन विभाग
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल.
१ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.
-----०-----
सामान्य प्रशासन विभाग
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
👍2
माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे १ महिन्याचे कमाल भाडे १ लाख २० हजार असून त्यामुळे ५१ सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
महसूल विभाग
नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन
नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.
-----०-----
-----०-----
महसूल विभाग
नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन
नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.
-----०-----
👍1