मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हिंगोली जिल्ह्यातील हळद संशोधन केंद्राचा आढावा घेण्यात आला.
देशातील पहिले हळद संशोधन केंद्र वसमत येथे होत असून तीन वर्षांमध्ये हा प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. देश आणि जागतिक पातळीवरून हळदीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना हळद लागवडीसाठी प्रोत्साहित करून त्याचे क्लस्टर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मराठवाडा, विदर्भसारख्या दुष्काळग्रस्त भागात हळदीच्या उत्पादनाने सुवर्णक्रांती होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. वसमत हळदीला जीआय मानांकन मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केंद्राचे अभिनंदन केले.
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष, माजी खासदार हेमंत पाटील, कृषी विभागाच्या सचिव व्ही. राधा, भाभा अनुसंशोधन केंद्राचे प्रदीप मुखर्जी, केंद्रीय मसाले बोर्डाच्या महाराष्ट्र प्रमुख ममता रुपेलिया उपस्थित होते.

माजी संमेलनाध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची श्रध्दांजली

मुंबई, दि. २५:- सामाजिक, साहित्यिक, पर्यावरण आणि अध्यात्मिक क्षेत्राला जोडणारा दुवा आणि ज्येष्ठ मार्गदर्शकाला महाराष्ट्र मुकला आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत, त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

मुख्यमंत्री शोकसंदेशात म्हणतात की, फादर दिब्रिटो यांनी धर्मप्रांतात शांतता, बंधुभाव, एकात्मता यासाठी काम करताना पर्यावरण प्रेमाची हरित वसई चळवळ उभी केली. संत साहित्याचा गाढा अभ्यास आणि त्यातून एकोपा साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला आहे. मराठी साहित्यविषयक चळवळीत पर्यावरणप्रेमी भूमिका घेऊन केलेले लेखन हे त्यांचे आगळेपण आहे. 'सुवार्ता' या त्यांच्या नियतकालिकाने मराठी साहित्यात वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे लेखन मराठी साहित्यात मोलाची भर घालणारे ठरले आहे. त्यांना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षपदाचा मान देखील मिळाला. त्यांच्या निधनामुळे अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांना जोडणारा निखळ दुवा निखळला आहे. फादर दिब्रिटो यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या अनुयायांच्या दुःखात सहभागी आहोत असेही मुख्यमंत्र्यांनी संदेशात नमूद केले आहे.

0000

पूर परिस्थितीत प्रशासन मदतीसाठी फिल्डवर
बचाव कार्य व्यवस्थित सुरू – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
----------------
आर्मी, नेव्हीच्या तुकड्या देखील सज्ज

मुंबई दिनांक २५: मुंबई, पुणे, रायगड परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी सुरू आहे, मात्र जिल्हा, मनपा प्रशासन सज्ज असून हे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी हे फिल्डवर आहेत, ज्या ज्या ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती आहे तिथले बचाव कार्य वेगाने सुरु आहे. काळजीचं कारण नाही, मात्र नागरिकांनी देखील आवश्यकता असल्यास घराच्या बाहेर पडावं असं आवाहन मी करतो असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या तुकड्या, लष्कर, नौदल, पोलीस, अग्निशमन दल, आरोग्य यंत्रणा या सर्वांना एकमेकात समन्वय ठेवून आवश्यकतेप्रमाणे मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, एक टीमवर्क म्हणून काम करून पूर परिस्थितीतल्या लोकांना सुरक्षित हलविणे, त्यांना अन्नाची पाकिटे देणे, औषध, पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेळप्रसंगी एनडीआरएफ, लष्कर, नौदल यांची मदत घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पुणे, मावळ, मुळशी येथे धरण क्षेत्रात सुद्धा पाउस जास्त पडला आहे, त्यामुळे पुण्याला फटका बसला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरमध्ये सुद्धा जोरदार पाऊस आहे. मुंबईत काही कोणत्याही आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सतर्क असून मी पुणे, रायगड, मुंबई जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांच्या संपर्कात आहे.

पुण्याला संबंधित लष्कर व नौदल अधिकाऱ्यांशी मी बोललो आहे. एखाद्या ठिकाणी लोक अडकले असतील तिथे प्रसंगी हेलीकॉप्टरने कसे त्यांना वाचवता येईल ते पाहण्यास सांगितले आहे.

मुंबईत कुर्ला, घाटकोपर येथे साठलेले पाणी काढण्याचे काम सुरु आहे. मुंबईत २५५ पंप सुरु आहेत. मी मुंबई मनपा आयुक्तांना संपूर्ण यंत्रणा या कामी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबईत पाऊस वाढल्याने मध्य पश्चिम आणि हार्बर रेल्वेच्या यंत्रणांना सज्ज ठेवलं आहे. पाउस आणि पूर परिस्थिती असलेल्या भागात शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे, माझं आपणास आवाहन आहे की नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. मंत्रालय तसेच जिल्हा पातळीवरून प्रशासन परिस्थितीवर संपूर्ण नजर ठेवून आहे आणि फिल्डवर उतरून काम करीत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे कोकणातले पाणी वळविण्यासाठी विनंती
-------
नीति आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उचलला दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा शेतकऱ्यांचा मुद्दा

नवी दिल्ली दिनांक २७: कोकणात जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळविणे, नदीजोड प्रकल्पाला वेग देणे या महत्वाच्या विषयांसह दुध, कापूस, सोयाबीन, कांदा यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथील नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलतांना केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

कांदा, कापूस, सोयाबीनचा मुद्दा उचलला

आपल्या भाषणात विशेषत: शेतकऱ्यांसाठीचे प्रश्न आपण मांडले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कांद्याच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली. सोयाबीन आणि कापसाचा हमी भाव वाढवून मिळावा. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. शेतकऱ्यांना पंतप्रधानच न्याय देऊ शकतात त्यामुळे लवकरच यावर तोडगा निघेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासंदर्भात देखील केंद्राने पाउले उचलावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली

मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा

मराठवाडा वॉटरग्रीडला वेग देण्याची मागणीही केली. कोकणात वाहून जाणारं पाणी वापरासाठी मिळावं , मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा यासाठी मदत सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी १६७ टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बीपीटीच्या जागेचा वापर

मुंबईत बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा योग्य वापर व्हावा तसेच याठिकाणी मरीन ड्राईवसारखी चौपाटी व्हावी यासाठी राज्य शासनाला केंद्राकडून मदत मिळावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या सौंदर्यीकरणाला त्यामुळे बळ मिळेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पायाभूत सुविधांना अधिक वेग द्यावा
ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला कॅबिनेटची अंतिम मंजूरी मिळावी तसेच लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी तसेच दहिसर अंधेरीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन शिफ्ट करावा अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. याशिवाय पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प, कराड चिपळूण रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी करुन मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.
……..

‘विकसित भारत @ २०४७’ संकल्पनेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र वचनबद्ध

नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली राज्याची भूमिका

नवी दिल्ली, २७ : ‘विकसित भारत @2047’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वचनबद्ध असून राज्य शासनाने गरीब, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे बनवलीआहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण, पिण्याचे पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, जमीन आणि मालमत्तांची सुलभ नोंदणी यात राज्य अग्रेसर असल्याचे यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याने निती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनची स्थापना झाल्याची माहिती देत, भारताची ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या वचनबद्धतेनुसार, महाराष्ट्राने राज्याचा वाटा म्हणून एक ट्रिलियन डॉलर्स योगदान देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.
महाराष्ट्राचा सध्याचा जीडीपी विकास दर ८.७% आहे. हा दर १५% करण्याचे नियोजन आहे असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषी माल निर्यात धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे तसेच राज्याने ७२ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतिम केल्याची माहिती, त्यांनी यावेळी दिली.

कांदा खरेदीबाबत मागणी

शेतक-यासांठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त ६ हजार प्रति शेतकरी देण्यात येत असून ९२ लाख शेतक-यांना ५३०५ कोटी रूपये वितरित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने देखील समोर ठेवले आहे. त्यासाठी राज्याने कृषी अन्न निर्यात धोरण तयार केल्याची माहिती दिली. दोन दिवसांपूर्वीच १० लाख टन कांदा साठवण्यासाठी अणुऊर्जेवर आधारित 'कांदा महाबँक' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दलची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कांदाच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली.

महाराष्ट्र नेहमीच फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले असून, राज्याचा निर्यातीचा वाटा ५% आहे. तथापि, आता प्रगत तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक उपायांचा वापर करून त्याचा हिस्सा 30-35% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याने शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी मूल्यवर्धित पुरवठा साखळी तयार करणे, विकसित करणे आणि त्यांना संबंधित सरकारी योजनांशी जोडणे आणि प्रोत्साहनाद्वारे सेंद्रिय शेतीला समर्थन देण्याबाबतचा ठराव लागू केल्याचे यावेळी नमूद केले. पुढील पाच वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राबवणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली.

महिला सक्षमीकरणासाठी निर्णय

शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. राज्यात नमो महिला सक्षमीकरण योजना लागू झाल्याचे सांगत, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केल्याचे सांगितले. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये म्हणजेच वार्षिक 18 हजार रुपयांचा लाभ देणे, महिलांसाठी इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, लेक लाडकी योजना यांचा समावेश तर मुलींना केजी ते पीजी मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णयाबद्दलची माहिती त्यांनी आपल्या भाषणात दिली.

आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणार

महाराष्ट्र आरोग्य विमा योजनेत अग्रगण्य राज्य आहे. महाराष्ट्राने सर्व नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतंर्गत समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती 5 लाख रुपये वाढविल्याची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करणारे तसेच ट्रान्सजेंडर धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

ऑनलाईन सेवा

सर्व ग्रामीण आणि शहरी जमिनीच्या अधिकारांचे डिजिटलायझेशन झाले असून, ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामीण भागातील २,६२ कोटी आणि ७० लाख शहरी भागांमध्ये भूमी अभिलेख नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली

उद्योगात घौडदौड

मागील दोन वर्षांत, दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचामध्ये महाराष्ट्राने 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यातून सुमारे तीन लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याबाबतही त्यांनी सांगितले. 36 जिल्हयांमध्ये ७२ उत्पादनांची ओडीओपीअंतर्गत निवड केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक उत्पादनात १८ टक्के योगदान देणाऱ्या ४६ लाख नोंदणीकृत युनिट्ससह, महाराष्ट्र एमएसएमई मध्ये आघाडीवर आहे असे सांगितले. भारतात सर्वाधिक ३० टक्के एफडीआय आकर्षित करण्यात आणि १८ हजार स्टार्ट-अप्सची यशस्वीपणे नोंदणी झाली आहे असेही ते म्हणाले.

हाताला रोजगार

राज्यातील युवा वर्गाला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी शासनाने १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार केले असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत, सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शिकाऊ प्रशिक्षणासोबत त्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचे स्टायपेंड देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सक्षम युवा, समर्थ भारत” या संदेशाला वर्ष २०४७ पर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राज्य शासन वचनबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. ऑलिम्पिक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील विशिष्ट खेळांमध्ये आपल्या देशाची कामगिरी वाढवण्यासाठी मिशन लक्ष्यवेध योजना सुरू करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले .

सर्वसामान्यांना घरे

महाराष्ट्राने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माणासाठी नवीन धोरण सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याच्या विकास योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी सर्व नगर विकास योजना पूर्णपणे जीआयएस आधारित बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटद्वारे एमएमआर क्षेत्रातील तसेच महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे उद्दिष्ट असून, दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबई महानगर क्षेत्रात सव्वा लाख कोटींहून अधिक खर्चाच्या सुमारे ३९० किलोमीटर मेट्रो मार्गांचे बांधकाम, पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. राज्य शासन एक संतुलित आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास मॉडेल तयार करण्यासाठी जिल्हा-स्तरीय धोरणांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.

पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता

‘हर घर जल’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्राने २०१९ मधील ३३ टक्के वरून ८६.२६ टक्के प्रगती केली असून, १.२६ कोटी कुटुंबांना नळ कनेश्क्शनसह समाविष्ट आहे. राज्यात ११ हजार ३४७ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या असून ३१ हजार ८८१ योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य आतापर्यंत बहुतेक शाळा आणि अंगणवाडीतही नळ जोडणी दिली असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणांतर्गत अंदाजे २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, हे ९१० KTPA ग्रीन हायड्रोजन तयार करेल असे ते म्हणाले

पर्यटन राज्य बनविणार

अलीकडेच, शिवनेरी, रायगड, प्रतापगड यांसारख्या शिवकालीन १२ ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीसाठी नामांकन मिळाले आहे. या यादीत पंढरपूर वारी यात्रा, दहीहंडी आणि गणपती उत्सव यांसारख्या सणांचा समावेश करण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. यासोबतच, राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांवर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेसवे प्रमाणे जे कोकणासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत.

**************

नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातल्या पायाभूत प्रकल्पांवर चर्चा

नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन संदर्भात केंद्राने सहकार्य करावे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नवी दिल्ली, दि. २७: आज झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, चिपळुण कराड, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समुह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत आणि विकास कामांच्या प्रकल्पांबाबत मुद्दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

राष्ट्रपती भवनात झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य शासनातर्फे सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून घेतलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. हे सांगताना राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांवरही प्रभावीपणे मुद्दे मांडले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील तसेच राज्यातील इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. हा आशियातील सर्वात मोठा ब्राउनफील्ड प्रकल्प आहे. ही योजना आपल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या संस्थांमार्फत करण्यात येणार असून या संस्थांमार्फत दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सुमारे ३९० किमी मेट्रो मार्गांचे बांधकाम सुरू असून पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू आहे. नाशिक- पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला तातडीने सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

बैठकीत मुंबईतील फनेल झोन संदर्भात तसेच उंचीची मर्यादा, रडार स्थलांतर करणे याबाबत चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा चांगला वापर करून तेथे मरीन ड्राईव्ह सारखी चौपाटी विकसित करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
……….

मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा; राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांना केंद्राने वेग द्यावा
-----------------
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नीति आयोग बैठकीत मागणी

नवी दिल्ली दिनांक २७: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सजलाम सुफलाम करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४० कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे . दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शिळफाटा येथील महिलेवर सामूहिक अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येणार

विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना

दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणार

मुंबई, दि. २७ : शिळफाटा येथील मंदिरात आश्रयासाठी गेलेल्या एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेचा जलदगतीने तपास करण्यात येईल. याप्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करुन हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात यावा. तसेच या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ठाणे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिल्या.

ही अत्यंत गंभीर घटना असून याप्रकरणी ठाणे आणि नवी मुंबई पोलीसांकडे एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. घटना शिळफाटा, ठाणे येथे घडली असून तेथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबरोबरच महिलेच्या आई-वडिलांच्या तक्रारीवरुन नवी मुंबई पोलीसांकडे ४९८ ए कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास चांगल्या पद्धतीने आणि जलदगतीने करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या आहेत.

महिलेवर सामूहिक अत्याचार आणि तिची हत्या करणाऱ्या दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी ठाणे पोलीस आयुक्त आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिल्या आहेत.

या प्रकरणातील दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होईल यादृष्टीने या प्रकरणी कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

नेमबाज मनु भाकरचा देशवासीयांना सार्थ अभिमान..!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अभिनंदन

मुंबई ,दि. २८: पॅरिस ऑलिंपिक २०२४ मध्ये भारतीय चमुसाठी पदकाचे खाते उघडून नेमबाज मनु भाकरने एक चांगली सुरुवात केली आहे. यातून भारतीय खेळाडू प्रेरणा घेतील आणि देशासाठी पदकांची लयलूट करतील असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनु भाकरचे अभिनंदन केले आहे.

महिला नेमबाज मनु भाकरने १० मीटर एअर पिस्तुल नेमबाजीमध्ये कांस्य पदक पटकावून या स्पर्धेतील भारतासाठी पहिले पदक मिळवले आहे. नेमबाज मनु भाकरची ही कामगिरी तमाम देशवासियांसाठी सार्थ अभिमानाची असल्याची भावना व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी तिचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे. तिला स्पर्धेसाठी तसेच नेमबाजीतील पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
0000

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष, आमदार हरिभाऊ बागडे यांची राजस्थानचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. याप्रसंगी उद्योग मंत्री उदय सामंत आदी मान्यवर उपस्थित होते.