शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

"सिबील स्कोअर' ची सक्ती करता येणार नाही

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत वार्षिक पत आराखडा सादर


मुंबई, दि. २५:- शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत ते बोलत होते. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना 'सिबील स्कोअर'ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच राज्याचे
मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, नाबार्डच्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड, विविध बँकाचे वरीष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते.शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तिसऱ्यांदा सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्याचे सहा हजार रुपये मिळून आम्ही शेतकरी सन्मान योजनेतून मदतीचा हात दिला आहे. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि काही कृषी उद्योगांना कर्ज देतात. पण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतला जाऊ नये. तुम्ही त्याच्या संकट काळात मागे उभे राहिल्यास तेही भक्कमपणे उभे राहतील. आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन देत असतो. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करून सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्याचा धोरण आखले आहे. बँकानी शेतकऱ्यांसाठीच्या या संस्थांना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली पाहिजे. महाराष्ट्राकडे प्रचंड मोठी क्षमता आहे. उद्योग क्षेत्राचेही महाराष्ट्राकडे लक्ष लागून राहिलेले असते. आपल्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट घातले आहे. दावोस येथूनही दिड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करार केले गेले आहेत. राज्याच्या विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डबल इंजिनची ताकद आहे त्यामुळे बँकांनाही यात सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूलमंत्री श्री. विखे-पाटील, सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील, कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनीही महत्वाच्या मुद्द्यांची मांडणी केली. तसेच चर्चेत सहभाग घेतला. सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सहकार्य करण्याच्या मुद्यावर या सर्वांनीच विविध सूचना केल्या.

बैठकीत श्री. पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पत आराखडा सादर केला. तसेच गतवर्षीच्या‌ उद्दीष्टांची तौलनिक माहिती सादर केली.

मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रु. ३३,९०, ६०१ कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रु. ३८,७०,३८२ कोटी रु. वाटप करून ११८% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रु. ६, ४०, २९६ कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या ९८% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रु. ६,५१, ४०१ कोटी होते).

कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. १,६८,४८१ कोटी ह्या वार्षीक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. १,५४,१२० कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या ९१% आहे.
एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. ३,६१,९१६ कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. ४,२३, ११५ कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या ११७% आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते.
0000

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला खरीपाचा आढावा
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या मदतीचे वाटप ३० जून पर्यंत पूर्ण करा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश

खते, बियाण्यांचे लिंकींग करणाऱ्या विक्रेते, कंपन्यावर कठोर कारवाई करा
मुंबई, दि. २५: राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसान भरपाईसाठीची मदतीचे वाटप दि. ३० जून पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली पाहिजे. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले. खते, बियाणे याचे लिंकेज करणाऱ्या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यावरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील खरीपाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्य शासन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगतानाच बांबु लागवड क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांनी नवीन संशोधनावर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे असे तालुके, जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रत करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांननी यावेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्ती काळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ते केले. कृषी अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रियस्तरावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. हवामेन विभागाने जुलै महिन्यात ला निना मुळे जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालिन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.
खरिपाच्या काळात शेतकऱ्यांना बियाणे खते व अन्य कृषी निविष्ठांचा तुटवडा भासू नये यासाठी कृषी विभागाने परिपूर्ण नियोजन केलेले आहे. मात्र साठेबाजी किंवा लिंकिंग होत असल्यास तशी तक्रार शेतकऱ्यांनी व्हाट्स अपद्वारे ९८२२४४६६५५ या क्रमांकावर करावी असे आवाहन कृषीमंत्री श्री.मुंडे यांनी प्रास्ताविक करताना केले.

यंदा खरीपाचे लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र १४२.३८ लाख हेक्टर राहणार असून यामध्ये कापूस पिकाखाली ४०.२० लाख हेक्टर, सोयाबीन पिकाखाली ५०.८६ लाख हेक्टर, भात पिकाखाली १५.३०लाख हेक्टर, मका पिकाखाली ९.८० लाख हेक्टर, कडधान्य पिकाखाली १७.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र येणार आहे. राज्यात २४.९१ लाख क्वि. बियाणे उपलब्ध असून १.५० लाख मे. टन युरिया व २५ हजार मे. टन डीएपी खतांचा संरक्षित साठा करण्यात आल्याची माहिती प्रधान सचिव श्रीमती राधा यांनी दिली.
00000

🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now

#LIVE | मुंबई | असल्फा व्हिलेज येथील दरडप्रवण भागाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...

https://youtu.be/mtGifRZjUcw

🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now

#LIVE | #मुंबई | विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित...

https://youtu.be/TT5W14LL9gk

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता ७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क

पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत शासन महसूलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचे निरीक्षण सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला जमीन भाडेपट्टयाच्या करारनाम्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णाय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य शासनाचा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून सुरु करण्यात येणाऱ्या खाजगी भागीदारी तत्त्वावरील १०० खाटांच्या कर्करोग रुग्णालयाकरिता चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाउंडेशन या कंपनीस / संस्थेस मौजे चांदा रै., ता.जि. चंद्रपूर येथील १० एकर जमीन ३० वर्षासाठी नाममात्र रू. १/- प्रतीवर्ष या दराने भुईभाडयाने जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या रुग्णालयामुळे खेड्यातील तसेच शहरातील सर्वसामान्य स्तरातील कर्करोगग्रस्तांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यठिकाणी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनेच्या दरामध्ये कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अटीस अधीन राहून या फाऊंडेशनला दिलेल्या जागेच्या भाडेपट्टा करारनाम्यास मुद्रांक शुल्क भरणा करण्यापासून सूट देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २३४१ कोटी ७१ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
-----०-----

पुणे रिंग रोड संपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

पुणे रिंग रोड पूर्व प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ५ हजार ५०० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण ९७२.०७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण ५३५.४२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १ हजार ८७६ कोटी २९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
-----०-----

मुंबई मेट्रो-३ लवकरच सुरु होणार;
शासनाच्या हिश्याची रक्कम थेट मुंबई मेट्रो रेलला देण्यास मान्यता

मुंबई मेट्रो-३ लवकर सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या हिश्याची ११६३ कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ३७ हजार २७५ कोटी ५० लाख असून प्रकल्पाचे काम ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे. याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आणि डिसेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
-----०-----

रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा; रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महालक्ष्मी रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यथील एकूण २११ एकर भूखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्याचे दि.०१ जून. २०२३ पासून ते दि. ३१ मे. २०५३ या ३० वर्षाच्या महत्तम कालावधीसाठी नूतनीकरण करण्यास अटी व शर्तीमह मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे, मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यापुवों दण्यात आलल्या २११ एकर भुखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर भुभाग ३० वर्षाच्या भाडेपट्याने देण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क उभारण्याकरिता मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्या ताब्यात असलेली उर्वरित १२० एकर जागा या संस्थेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकस उपलब्ध होत आहे.
मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. याच्या क्लब स्टेबल्स आणि इतर सरचनांनी व्यापलेल्या बांधीव क्षेत्राकरीता दि.१४.०३.२०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयामध्य स्पष्ट केल्यानुसार जमिनीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील (रेडीरेकनरने येणाऱ्या) किमनांच्या १०% रकमेवर १% या प्रचलित दराने भाडेपट्टा आकारणी करण्यात यईल. उर्वरित माकळी जागा अश्व शर्यतीच्या दिवसांव्यतीरिक्त इतर दिवसांकरिता सार्वजनिक वापराकरिता उपलब्ध राहणार असल्याने या जागेवर सवलतीच्या दराने भाडेपट्टा आकारण्यात येणार आहे. मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचेवर दरवर्षी आकारण्यात येणारी दरवाढ ही ३% पेक्षा जास्त नसेल मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना भाडेपट्टा कराराने दण्यात आलल्या महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील शासकीय भूखंडावर दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीकरीता अतिरिक्त भाडेपट्ट्यापोटी अनुज्ञेय होणा-या फरकाची रक्कम वसूल करण्यात याणार नाही
भाडेपट्टा कराराने दिलेल्या भूखंडावर म. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचद्वार आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व क्रीडेत्तर कार्यक्रमाकरिता प्रतीदिन आकारावयाचे अनुज्ञप्ती शुल्क (License Fee) हे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि. २३.०६.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या धोरणानुसार क्रीडेत्तर कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवसासाठी रु.१,५०,०००/- प्रती कार्यक्रम व एकाच आयोजकाचा तोच कार्यक्रम एकापेक्षा अधीक कालावधीसाठी असेल, तर लगतच्या प्रत्येक दिवसासाठी रु.१,००,०००/- प्रती कार्यक्रम प्रती दिन याप्रमाणे आकारण्यात येईल
-----०-----
 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांसाठी ३१० मिलियन डॉलर्स कर्जास मान्यता

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-२ मधून ३ हजार ९०९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३१० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी नियमित ७ हजार कि.मी. रस्ते कोणत्या जिल्ह्यात करायचे ते वाटप निश्चित केले आहे.
-----०-----

राज्यात ज्येष्ठांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करणार
-------
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई, दि. २९: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. या योजनेसाठी धोरण आणि नियमावली तयार करून ज्येष्ठांना शासनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळांच्या दर्शनासाठी नेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी य़ावेळी सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे असून काल मांडण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला, युवा यांच्यासाठी विविध तरतुदी केल्या आहेत.

आपला महाराष्ट्र संतांची भूमी असून दरवर्षी अनेक जण तीर्थस्थळांना भेटी देतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन सुलभपणे होण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करून त्याची नियमावली केली जाईल. त्याअंतर्गत आवर्तन पद्धतीने, ऑनलाईन अर्ज मागवून ही योजना राबविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्दस्य सर्वश्री राम कदम, प्रकाश सुर्वे, श्रीमती देवयानी फरांदे, मनिषा चौधरी आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
००००

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन’ योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. या योजनेसाठी धोरण आणि नियमावली तयार करून ज्येष्ठांना शासनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळांच्या दर्शनासाठी नेण्यात येणार आहे. आवर्तन पद्धतीने, ऑनलाईन अर्ज मागवून ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
https://youtu.be/4cUdlmho_f8