मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता ७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क

पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत शासन महसूलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचे निरीक्षण सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला जमीन भाडेपट्टयाच्या करारनाम्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णाय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य शासनाचा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून सुरु करण्यात येणाऱ्या खाजगी भागीदारी तत्त्वावरील १०० खाटांच्या कर्करोग रुग्णालयाकरिता चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाउंडेशन या कंपनीस / संस्थेस मौजे चांदा रै., ता.जि. चंद्रपूर येथील १० एकर जमीन ३० वर्षासाठी नाममात्र रू. १/- प्रतीवर्ष या दराने भुईभाडयाने जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या रुग्णालयामुळे खेड्यातील तसेच शहरातील सर्वसामान्य स्तरातील कर्करोगग्रस्तांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यठिकाणी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनेच्या दरामध्ये कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अटीस अधीन राहून या फाऊंडेशनला दिलेल्या जागेच्या भाडेपट्टा करारनाम्यास मुद्रांक शुल्क भरणा करण्यापासून सूट देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २३४१ कोटी ७१ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
-----०-----

पुणे रिंग रोड संपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

पुणे रिंग रोड पूर्व प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ५ हजार ५०० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण ९७२.०७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण ५३५.४२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १ हजार ८७६ कोटी २९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
-----०-----

मुंबई मेट्रो-३ लवकरच सुरु होणार;
शासनाच्या हिश्याची रक्कम थेट मुंबई मेट्रो रेलला देण्यास मान्यता

मुंबई मेट्रो-३ लवकर सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या हिश्याची ११६३ कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ३७ हजार २७५ कोटी ५० लाख असून प्रकल्पाचे काम ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे. याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आणि डिसेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
-----०-----

रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा; रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महालक्ष्मी रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यथील एकूण २११ एकर भूखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्याचे दि.०१ जून. २०२३ पासून ते दि. ३१ मे. २०५३ या ३० वर्षाच्या महत्तम कालावधीसाठी नूतनीकरण करण्यास अटी व शर्तीमह मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे, मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यापुवों दण्यात आलल्या २११ एकर भुखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर भुभाग ३० वर्षाच्या भाडेपट्याने देण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क उभारण्याकरिता मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्या ताब्यात असलेली उर्वरित १२० एकर जागा या संस्थेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकस उपलब्ध होत आहे.
मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. याच्या क्लब स्टेबल्स आणि इतर सरचनांनी व्यापलेल्या बांधीव क्षेत्राकरीता दि.१४.०३.२०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयामध्य स्पष्ट केल्यानुसार जमिनीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील (रेडीरेकनरने येणाऱ्या) किमनांच्या १०% रकमेवर १% या प्रचलित दराने भाडेपट्टा आकारणी करण्यात यईल. उर्वरित माकळी जागा अश्व शर्यतीच्या दिवसांव्यतीरिक्त इतर दिवसांकरिता सार्वजनिक वापराकरिता उपलब्ध राहणार असल्याने या जागेवर सवलतीच्या दराने भाडेपट्टा आकारण्यात येणार आहे. मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचेवर दरवर्षी आकारण्यात येणारी दरवाढ ही ३% पेक्षा जास्त नसेल मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना भाडेपट्टा कराराने दण्यात आलल्या महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील शासकीय भूखंडावर दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीकरीता अतिरिक्त भाडेपट्ट्यापोटी अनुज्ञेय होणा-या फरकाची रक्कम वसूल करण्यात याणार नाही
भाडेपट्टा कराराने दिलेल्या भूखंडावर म. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचद्वार आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व क्रीडेत्तर कार्यक्रमाकरिता प्रतीदिन आकारावयाचे अनुज्ञप्ती शुल्क (License Fee) हे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि. २३.०६.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या धोरणानुसार क्रीडेत्तर कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवसासाठी रु.१,५०,०००/- प्रती कार्यक्रम व एकाच आयोजकाचा तोच कार्यक्रम एकापेक्षा अधीक कालावधीसाठी असेल, तर लगतच्या प्रत्येक दिवसासाठी रु.१,००,०००/- प्रती कार्यक्रम प्रती दिन याप्रमाणे आकारण्यात येईल
-----०-----
 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांसाठी ३१० मिलियन डॉलर्स कर्जास मान्यता

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-२ मधून ३ हजार ९०९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३१० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी नियमित ७ हजार कि.मी. रस्ते कोणत्या जिल्ह्यात करायचे ते वाटप निश्चित केले आहे.
-----०-----

राज्यात ज्येष्ठांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करणार
-------
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई, दि. २९: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. या योजनेसाठी धोरण आणि नियमावली तयार करून ज्येष्ठांना शासनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळांच्या दर्शनासाठी नेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी य़ावेळी सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे असून काल मांडण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला, युवा यांच्यासाठी विविध तरतुदी केल्या आहेत.

आपला महाराष्ट्र संतांची भूमी असून दरवर्षी अनेक जण तीर्थस्थळांना भेटी देतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन सुलभपणे होण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करून त्याची नियमावली केली जाईल. त्याअंतर्गत आवर्तन पद्धतीने, ऑनलाईन अर्ज मागवून ही योजना राबविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्दस्य सर्वश्री राम कदम, प्रकाश सुर्वे, श्रीमती देवयानी फरांदे, मनिषा चौधरी आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
००००

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन’ योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. या योजनेसाठी धोरण आणि नियमावली तयार करून ज्येष्ठांना शासनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळांच्या दर्शनासाठी नेण्यात येणार आहे. आवर्तन पद्धतीने, ऑनलाईन अर्ज मागवून ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
https://youtu.be/4cUdlmho_f8

राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्याबद्दल भगिनींनी मानले मुख्यमंत्री भाऊरायाचे आभार

भगिनींनी बांधल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना राखी....

महिलांसाठीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीची मुख्यमंत्र्यांकडून ओवाळणी

मुंबई दि.२९ :- राज्याच्या अर्थसंकल्पात महिला- भगिनींसाठी अनेक निर्णय घेऊन त्यांना दिलासा दिल्याबद्दल विविध क्षेत्रातील महिला- भगिनींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ओवाळून राखी बांधत त्यांचे आभार मानले. तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून करत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्याना अनोखी ओवाळणी दिली.

विधानभवनाच्या प्रांगणात आज विविध क्षेत्रातील महिला भगिनी एकत्र जमल्या होत्या. विधिमंडळात काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांना ओवाळून राखी बांधून त्यांचे आभार मानले.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अर्थसंकल्पात राज्यातील महिला- भगिनींना दिलासा देणारे अनेक निर्णय आम्ही घेतले आहेत. मुख्यमंत्री माझी बहिण योजनेचा शासन निर्णय देखील तातडीने काढण्यात आला असून त्याचा लाभ येत्या 1 जुलैपासून भगिनींना देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. या निर्णयाचा फायदा अडीच कोटींहुन जास्त महिलांना होणार आहे.

महिलांना वर्षातून 3 सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच 25 लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. बचतगटांतील महिलांचे खेळते भांडवल 15 हजारावरून वाढवून 30 हजार केले आहे. मुलींना उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याचा, 10 हजार महिलाना पिंक रिक्षांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महिलांना मोफत प्रवास, 50 टक्क्यांपर्यंत मोफत एसटी प्रवास यापूर्वीच दिलेला आहे, राज्यातील सर्व माता-भगिनींच्या पाठीशी त्यांचा मुख्यमंत्री भाऊराया म्हणून नेहमी पाठीशी असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राखी बांधल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सर्व भगिनींचे आभार मानले.

यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार नरेंद्र भोंडेकर आणि विविध क्षेत्रातील महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय

मुंबई, दि.२: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यावेळी उपस्थित होते.

योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.

अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहिर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
००००

जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास आमच्या वाटचालीची त्रिसूत्री – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कमच, विदेशी गुंतवणुकीतही देशात अव्वल

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची वयोमर्यादा आता 65 वर्ष

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर

मुंबई, दि. 2:- सर्वसामान्यांच्या मनातील सरकारच्या वाटचालीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याचे सांगून, राज्यातील जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या सरकारच्या वाटचालीच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधान सभेत बोलत होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीची साठ वर्षांची वयोमर्यादा 65 वर्ष आणि तसेच यासाठीच्या पात्रता अटीतून जमिनीची अट रद्द केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात शेती आणि शेतकरी, महिला, उद्योग, सिंचन, उद्योग तसेच राज्याची भक्कम अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, की ‘जनतेच्या मनातल्या सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करणं हाच आमच्या सरकारचा ध्यास होता आणि आजही आहे. राज्याने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे, अशी आस होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा, अशी धडपड होती. शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद दिसावा, हीच तळमळ होती. त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. विकासासाठी अहोरात्र काम केले. त्यातूनच जनतेचा विश्वासही आम्ही कमावला, याचा आनंद आहे आणि अभिमानही आहे. विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमच्या काळात ९ अधिवेशनं पार पडली. ७५ कॅबिनेट झाल्या. त्यात सुमारे ५५० हून अधिक निर्णय आम्ही घेतले. हा एक विक्रमच आहे. आम्ही घरात बसून नाही तर जनतेच्या दारात जाऊन शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविला. अर्थमंत्र्यांनी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बजेट मांडले. यामध्ये, माता भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या योजना आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, ज्येष्ठांसाठी योजना आणल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा 60 वरुन आता 65 वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. ज्या घरातली लक्ष्मी सुखी त्या घरातली समृध्दी पक्की, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आपण मुलीच्या जन्मापासून लेक लाडकी योजना लागू केली. आता मुलींचं शिक्षणाची चिंता आपण मिटवली आहे. घर चालवताना होणारी गृहिणींची ओढाताण आपण लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून आपण मिटवली आहे. मुलींना उच्चशिक्षणही विनामूल्य करण्याचा निर्णय या शासनाने घेतला. आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सर्व कुटुंबातील मुलींच्या शिक्षणाची १०० टक्के फी आपण माफ केली आहे. पंढरीची वारी करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना आपण २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. वारकऱ्यांसाठी आरोग्यासह विविध सेवा सुविधा पुरवून त्यांचा मार्ग आपण सुसह्य करतोय. वारी ही आपल्या सांस्कृतिक वैभवाचं प्रतिक आहे. ते वैभव अधिक समृध्द करायचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यातील तरुणांसाठीही युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे...

शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगले निर्णय राज्य सरकारने घेतले. कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सिंचन, एससी –एसटी शेतकऱ्यांच्या योजना, पिक विमा यात गेल्या दोन वर्षात १ कोटी ७७ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३९२ कोटींचा लाभ दिला गेल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ते म्हणाले की, गेल्या सरकारच्या तुलनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या लाभ किंवा अनुदानात सुमारे ६१ टक्के वाढ झाली आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस, शंखी गोगलगाय कीड मिळून जून २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाखांची मदत केली आहे. राज्यातील १२३ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यातून १७ लाख हेक्टर जमीन सिंचित करणार आहोत. याशिवाय कृषि विभाग, पशुसंवर्धन,सहकार, पणन, अन्न व नागरी पुरवठा अशा विविध विभागांकडून ४४ हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी शेतीसाठी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत ९२ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा लाभ दिला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत २९ हजार ६४० कोटी रुपये सोळा हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा करणे सुरु आहे. राज्यातील ८५.६६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांची उत्पादकता वाढवणार आहोत. मुल्यवर्धित साखळींसाठी ३४१ कोटी रुपयांची विशेष कृती योजना आखली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये दिले. पीक कर्ज मंजूर करतांना सिबिलचा वापर करून कर्जापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये अशा बँकांना अतिशय काटेकोर सूचना दिल्या आहेत. प्रसंगी संबंधित बॅंकावर एफआयआर नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीत ३० टक्के कृषी पंप सौर उर्जेने जोडणार. मागेल त्याला सौर कृषी पंप आणि दिवसाकाठी वीज देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रसाठी.. नदी जोड प्रकल्पांना वेग

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती दिली. यामध्ये, दमणगंगा-पिंजाळ ( ५०८ कोटी) कोकण ते गोदावरी खोरे(६६६५ कोटी) कोकण ते तापी खोरे ( ६२७७ कोटी) वैनगंगा-नळगंगा (८८ हजार ५७५ कोटी) तापी महाकाय पुनर्भरण (१९ हजार २४३ कोटी) अशा योजना आपण राबविणार आहोत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. मराठवाडयात ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यासाठी १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर केला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. कोकणातले सिंचन वाढविण्यासाठी समुद्रात जाणारे पाणी बंधारे घालून अडविले जाणार असून तेथील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राज्यातील ५ हजार ५४८ गावांत सुरु केला आहे. गेल्या दोन वर्षात तब्बल १२३ प्रकल्पांच्या खर्चाला मान्यता दिली असून या सर्व प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरु आहे. यामुळे १७ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मागच्या वर्षात राज्यात ४२.११ लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन झाले आहे. या दोन वर्षाच्या काळात सुमारे ३.८ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण करण्यात यश आले आहे. अवर्षणप्रवण भागासाठी वरदान ठरणारा आणि ५० वर्ष रखडलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून १८२ दुष्काळी गावातील ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामांना २९ हजार कोटीच्या कामांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्रीय पथकाने याची तपासणी केली आहे. मराठवाड्यातल्या सर्व आठ जिल्ह्यातील १२५० गावांना जल जीवन मिशन मध्ये घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.


विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्रच अव्वल...

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की ‘,आपल्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे २४३ मोठे अतिविशाल, तसच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठे उद्योग याची २ लाख ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होतेय आणि त्यातून २ लाख रोजगार निर्माण होत आहेत. सरकारच्या काळात पहिल्या वर्षी १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १ लाख २५ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. महाराष्ट्र आज देशात विदेशी गुंतवणूकीत क्रमांक एकवर आहे. देशात झालेली ३० टक्के विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्याची १ ट्रीलियन डॉलर्स इकॉनॉमी व्हावी यासाठी सेमीकंडक्टर, एलसीडी, एलइडी, सौर सेल, बैटरी, हायड्रोजन फ़्युएल सेल, फार्मा, केमिकल्स अशा उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देत आहोत. किमान १० हजार कोटी गुंतवणूक आणि ४ हजार रोजगार देणाऱ्या अशा उद्योगांना प्रणेता उद्योग ठरवून विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात १ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. दावोसला दोन वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सचे सामंजस्य करार राज्य शासनाने केले. तोही एक विक्रम आहे. यातून २ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पहिल्या वर्षी झालेल्या करारांपैकी ८० टक्के प्रकल्प उभारणीस सुरुवात व भूखंड वाटप झाले आहे. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी मध्ये २०२२-२३ मध्ये मुंबईतून १ लाख ७१ हजार ६८८ कोटींची निर्यात झाली. निर्यातीचं हे प्रमाण देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ९७.१५ टक्के आहे, आणि सुरतचे प्रमाण २.५८ टक्के आहे. यावरून मुंबई या सेक्टरमध्ये पुढे असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसीमार्फत महापे येथे २१ एकर जागेवर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क उभारत आहोत. याठिकाणी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आपण रिक्षा टॅक्सी महामंडळ जाहीर केले. त्याच धर्तीवर वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शाळा गणवेशाचा दर्जा उत्तमच..

शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये पहिले ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा कार्यक्रम आणि राज्य योजनेतून दोन मोफत गणवेश देण्यात येत आहेत. या गणवेशाचा दर्जा आणि रंग समान असावेत म्हणून राज्यात एक राज्य एक गणवेश योजना चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरु केली आहे. त्यासाठी शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कापड पुरवठा सुरू केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.

ते म्हणाले की, दोन गणवेशापैकी एक गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शिलाई करुन देण्यात येणार आहे. त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे स्काऊट व गाईड्सच्या गणवेशाचे कापड शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने गणवेशाच्या कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रीया राबविली होती. ऑगस्ट पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतील. हे गणवेश घालून विद्यार्थी अभिमानाने मिरवतील असे चांगल्या दर्जाचे, उत्तम शिलाई असलेले असतील, असेही त्यांनी सांगितले.  

राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम

देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. परदेशी गुंतवणुकीत देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र आहे. राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४० लाख ५० हजार लाख कोटी इतके आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६३० इतके आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१७-१८ पासून २०२२-२३ पर्यंत सहाव्या क्रमांकावर होते. अन्य पाच राज्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्त दिसते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस पाऊल

महाराष्ट्र्- कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची टीम नियुक्त केली आहे. सीमावासीयांच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठक घेतली गेली आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडक मंत्र्यांची एकत्रित बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत गृह मंत्रालयाला विनंती करणार असल्याचे त्यांनी आहोत. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांना देण्यात येणाऱ्या १० हजार निवृत्तिवेतनात २० हजार इतकी वाढ केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सीमा भागातील ८६५ गावांसाठी लागू केली आहे. सीमा भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्र देण्यात येते. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून सीमा भागातील शैक्षणिक संस्थांना मदत करीत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आग्रहीच

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे. मराठी भाषा मंत्री, मराठी भाषा सचिव यांनी पण केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला गेल्या वर्षी पत्रं पाठवून विनंती केली आहे. यासंदर्भात आपल्या राज्याच्या समितीने इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले आहेत. पुराव्यासह एक सर्वकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला होता. भारतीय विदेश सेवेतील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नेमली आहे. त्यांच्यामार्फतही पाठपुरावा सुरु आहे. केंद्राने काही सुधारित निकष केले आहेत, त्याची माहिती आपण मागितली आहे. या राज्य शासनाच्या काळातच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईत मराठी भाषा भवन, ऐरोलीला मराठी भाषा उपकेंद्र बांधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्याबाबत ब्रिटनच्या म्युझियमशी याबाबत सामंजस्य करार केला असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे. लवकरच ही वाघनखे आपल्याला पहायला मिळतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला-भगिनी आणि युवा यांच्या विकासाचा आमचा पॅटर्न आहे. नुकतेच आळंदी आणि देहू येथे वारीमध्ये सहभागी होऊन पांडुरंगाला बळीराजावरचं संकट दूर कर आणि बळीराजाच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस येऊ दे. सुखाचे समाधानाचे दिवस येऊ देत. राज्यातल्या जनतेला देखील सुख समाधान आनंद मिळू दे, अशी प्रार्थना केल्याचे ते म्हणाले.

जवाहरलाल दर्डा यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त
१०० रुपयांच्या नाण्याचे लोकार्पण हा आनंदाचा सोहळा
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि. २ : स्वातंत्र्य सेनानी, मुत्सद्दी राजकारणी आणि पत्रकार असा त्रिवेणी संगम असलेले दिवंगत जवाहरलाल दर्डा हे खऱ्या अर्थाने रत्न म्हणजे जवाहर होते. राज्यातील विविध विभागाचे मंत्रीपद भूषविताना त्यांनी आपल्या कामाने राज्याची देशात नवीन ओळख करून दिली. त्यांच्या १०१ व्या स्मृतिदिनानिमित्त १०० रूपयांचे नाणे लोकर्पण करणे हा राज्यासाठी आनंद सोहळा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्य सेनानी, माजी मंत्री, पत्रकार जवाहरलाल दर्डा यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त १०० रुपयांच्या नाण्याचे आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोकार्पण करण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित कार्यक्रमात मंत्री मंगलप्रभात लोढा, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, खासदार मुकुल वासनिक, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, काँग्रेसचे राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला, लोकमत समूहाचे व्यवस्थापकीय संपादक विजय दर्डा, मुख्य संपादक राजेंद्र दर्डा व्यासपीठावर उपस्थित होते. सभागृहात प्रशासक, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी जवाहरलाल दर्डा यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ १०० रुपयांचे नाणे लोकार्पित करण्याचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्य चळवळीत कार्यरत असताना जवाहरलाल दर्डा यांनी कारावासही भोगला आहे. त्यांच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वामुळे त्यांनी राज्याच्या विविध विभागात मंत्री म्हणून काम करत असताना वेगळा ठसा उमटविला. जवाहरलाल दर्डा हे बहुआयामी व्यक्त‍िमत्व, सत्याग्रहाचे तेजस्वी पर्व, न्यायासाठी सर्वसामान्यांचा आवाज बनलेले पत्रकार होते. त्यांनी पत्रकारिता क्षेत्रात लावलेले रोपटे आज समूहाच्या माध्यमातून वटवृक्ष झाले आहे. सर्वसामान्यांच्या हिताच्या शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम लोकमत समूह करेल, अशी आशाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील जवाहर दर्डा हे खणखणीत नाणे
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील जवाहरलाल दर्डा हे खणखणीत नाणे आहे. त्यांची राजकीय क्षेत्रातील भूमिका आणि पत्रकार म्हणून भूमिका वेगळी होती. त्यांनी १७ वर्षे विविध विभागात मंत्री म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या व्यक्त‍िमत्वाने कामाचा वेगळा ठसा उमटविला. इतिहासात राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात त्यांचे नाव आदराने घेतले जाईल, असे म्हणून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जवाहरलाल दर्डा यांच्या स्मृतींना आदरांजली वाहिली.

स्वतंत्र विचारांचे स्वातंत्र्य सेनानी
माजी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जवाहर दर्डा हे स्वतंत्र विचारांचे स्वातंत्र्य सेनानी होते. त्यांनी विनोबा भावे आणि महात्मा गांधी यांच्याबरोबर काम केले होते. मराठी पत्रकारितेत विदर्भातील परंपरा आजही कायम असल्याचे सांगून, त्यांनी मंत्री म्हणून काम करताना आणि अधिवेशनातील जवाहरलाल दर्डा यांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

विजय दर्डा यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी १०० रुपयांचे नाणे लोकार्पण करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. चांगल्या कामाला न्याय मिळावा त्यांची परंपरा सुरू रहावी यासाठी शासन कार्यरत असून, ही परंपरा कायम रहावी असे त्यांनी यावेळी सांगत सर्वांचे आभार मानले.
०००