महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य
१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार जाहीर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वीकारणार पुरस्कार
पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षेसह विविध शाश्वत उपाययोजनांची दखल
मुंबई, दि.६ :- १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीचा २०२४ चा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार महाराष्ट्राला जाहीर झाला आहे. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने ही घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे १० जुलै रोजी होणाऱ्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.
या पुरस्कारांसाठी समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात बांबू लागवड, तृण धान्य- श्रीअन्न अभियान आणि औष्णिक वीज निर्मितीत बायोमासचा वापर अशी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. या पावलांमुळेच हा प्रतिष्ठेच्या मानांकित पुरस्कारावर महाराष्ट्राचे नाव कोरले गेल्याचे श्री पटेल यांनी नमूद केले आहे.
हा पुरस्कार १० जुलै रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १५ व्या कृषी नेतृत्व संमेलनात प्रदान केला जाईल. या संमेलनात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान तसेच ब्राझील, अल्जेरिया, नेदरलँडचे राजदूत, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्याचे मंत्रीगण व इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
महाराष्ट्राला हा पुरस्कार मिळणे प्रतिष्ठेचे अत्यंत समाधानाचे असल्याचे नमूद करून श्री. पटेल म्हणाले, युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तपमान वाढीचे युग संपले आहे. आता होरपळीचे युग सुरु झाले आहे. आता तातडीच्या प्रयत्नांची गरज आहे, अशी जगातील कारभाऱ्यांना हाक दिली होती. या हाकेला प्रतिसाद देणारे आणि त्यावर गांभीर्याने पावले उचलणारे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पहिले नेतृत्व आहे. गुट्रेस यांनी दगडी कोळसा जाळणे थांबवा आणि वृक्षारोपणाची गती वाढवा असे आवाहन केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने आता २१ लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दगडी कोळसा जाळणे कमी व्हावे यासाठी कोळश्या ऐवजी पाच टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्देश देणारे श्री. शिंदे हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले आहेत. गुट्रेस यांचा मानव जात वाचवण्याच्या हाकेला संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देणाऱ्या त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे यांची या पुरस्कारासाठी दखल घेतली गेली आहे. जगात नव्हे, किमान देशात तरी अशी क्रांतिकारी पावले उचलणारे खरोखरच आपल्या मुख्यमंत्री पदासोबतच पर्यावरण व वातावरणीय बदल खात्याचे निर्णय घेणारे श्री. शिंदे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेतले आहेत. यात २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय आहे. यात नंदुरबार येथील धडगांव तालुक्यातील ७० गावच्या सरपंचांनी केंद्रीय फलोत्पादन सचिव प्रभातकूमार यांच्या समोरच आमचा प्रश्न बांबू लागवडीशिवाय सूटणार नाही, अशी मागणी केली. केंद्रानेही त्याला होकार दिला. या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पवार यांनी नंदूरबार जिल्ह्यातील एक लाख २० हजार एकर जमिनीमध्ये केंद्र आणि राज्य मिळून हरित पट्टा निर्माण करण्याचे जाहीर केले आहे. या अभियानासाठी अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. याशिवाय सरकारने १२३ प्रकल्पांना मार्गी लावून सुमारे १७ लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे.
नुकतात झालेल्या खरीप आढावा बैठकीत मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढीसाठी पेरा आणि प्रत्यक्ष उत्पादन वाढीसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले गेले आहेत. भारतातील पहिले मायक्रो मिलेट क्लस्टर लातूर जिल्ह्यात सुरु करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण करण्याची सुरवातही केली आहे. तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे. या तृणधान्यांना एमएसपी देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्राने घेतला आहे.
१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार जाहीर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वीकारणार पुरस्कार
पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षेसह विविध शाश्वत उपाययोजनांची दखल
मुंबई, दि.६ :- १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीचा २०२४ चा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार महाराष्ट्राला जाहीर झाला आहे. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने ही घोषणा केली आहे. नवी दिल्ली येथे १० जुलै रोजी होणाऱ्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.
या पुरस्कारांसाठी समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात बांबू लागवड, तृण धान्य- श्रीअन्न अभियान आणि औष्णिक वीज निर्मितीत बायोमासचा वापर अशी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. या पावलांमुळेच हा प्रतिष्ठेच्या मानांकित पुरस्कारावर महाराष्ट्राचे नाव कोरले गेल्याचे श्री पटेल यांनी नमूद केले आहे.
हा पुरस्कार १० जुलै रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १५ व्या कृषी नेतृत्व संमेलनात प्रदान केला जाईल. या संमेलनात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान तसेच ब्राझील, अल्जेरिया, नेदरलँडचे राजदूत, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्याचे मंत्रीगण व इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
महाराष्ट्राला हा पुरस्कार मिळणे प्रतिष्ठेचे अत्यंत समाधानाचे असल्याचे नमूद करून श्री. पटेल म्हणाले, युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तपमान वाढीचे युग संपले आहे. आता होरपळीचे युग सुरु झाले आहे. आता तातडीच्या प्रयत्नांची गरज आहे, अशी जगातील कारभाऱ्यांना हाक दिली होती. या हाकेला प्रतिसाद देणारे आणि त्यावर गांभीर्याने पावले उचलणारे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पहिले नेतृत्व आहे. गुट्रेस यांनी दगडी कोळसा जाळणे थांबवा आणि वृक्षारोपणाची गती वाढवा असे आवाहन केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने आता २१ लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दगडी कोळसा जाळणे कमी व्हावे यासाठी कोळश्या ऐवजी पाच टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्देश देणारे श्री. शिंदे हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले आहेत. गुट्रेस यांचा मानव जात वाचवण्याच्या हाकेला संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देणाऱ्या त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे यांची या पुरस्कारासाठी दखल घेतली गेली आहे. जगात नव्हे, किमान देशात तरी अशी क्रांतिकारी पावले उचलणारे खरोखरच आपल्या मुख्यमंत्री पदासोबतच पर्यावरण व वातावरणीय बदल खात्याचे निर्णय घेणारे श्री. शिंदे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेतले आहेत. यात २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय आहे. यात नंदुरबार येथील धडगांव तालुक्यातील ७० गावच्या सरपंचांनी केंद्रीय फलोत्पादन सचिव प्रभातकूमार यांच्या समोरच आमचा प्रश्न बांबू लागवडीशिवाय सूटणार नाही, अशी मागणी केली. केंद्रानेही त्याला होकार दिला. या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पवार यांनी नंदूरबार जिल्ह्यातील एक लाख २० हजार एकर जमिनीमध्ये केंद्र आणि राज्य मिळून हरित पट्टा निर्माण करण्याचे जाहीर केले आहे. या अभियानासाठी अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. याशिवाय सरकारने १२३ प्रकल्पांना मार्गी लावून सुमारे १७ लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे.
नुकतात झालेल्या खरीप आढावा बैठकीत मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढीसाठी पेरा आणि प्रत्यक्ष उत्पादन वाढीसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले गेले आहेत. भारतातील पहिले मायक्रो मिलेट क्लस्टर लातूर जिल्ह्यात सुरु करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण करण्याची सुरवातही केली आहे. तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे. या तृणधान्यांना एमएसपी देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्राने घेतला आहे.
👍2
नुकताच देशातील विविध सहा ( महाराष्ट्रासह, राजस्थान, म.प्रदेश, गुजरात, गोवा आणि दमण) राज्यांच्या रब्बी पिकांच्या हमी भावाच्या शिफारशीकरिता मुंबईत केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजयपाल शर्मा यांच्या समोर झाली. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एका राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडे अशा बैठकीत उपस्थित राहिले. या दोघांनीही या बैठकीत ठोस अशी भूमिका मांडली. एमएसपी ठरवणाऱ्या बैठकीत आपल्या राज्याची भूमिका मांडणारे , सत्तर वर्षातील एकमेव मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे यांचा उल्लेख केला जाईल. या शिवाय केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी आयोगांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे सुतोवाच केले. हे केवळ मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळेच शक्य झाले आहे, असेही श्री. पटेल यांनी नमूद केले आहे. अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणाची काळजी या दोन्ही आघाड्यांवर महाराष्ट्र सरकार काम करत आहे. त्यामागे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचा पुढाकार कारणीभूत आहे. अलिकडेच औष्णिक वीज केंद्रांनी बायोमास मध्ये बाबुंचाही वापर करावे असे निर्देश दिले गेले आहेत. यासाठी राज्यातील बांबु लागवडीचे मिशनही उपयुक्त ठरणार आहे. बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी सात लाख रुपायंचे अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. शिर्डी आणि मुंबईसह शक्य त्या सर्वच विमानतळांच्या ठिकाणी कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्याकरिता पोलाद आणि अन्य धातुंच्या ऐवजी बांबुचा वापर करण्यावर भर देण्याचेही राज्य सरकारने धोरण आखले आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणूनच महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे.
यापुर्वी हा पुरस्कार २०२३ मध्ये तामिळनाडुला, २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशला मिळाला होता. समितीचे विद्यमान अध्यक्ष न्या. सदाशिवम यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा या पुरस्कार निवड समितीमध्ये समावेश आहे.
आतापर्यंत हा पुरस्कार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराजसिंह चौहान, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार अखिलेश यादव तसेच स्व. प्रकाशसिंह बादल, स्व. वर्गीस कुरियन, स्व. एमएस. स्वामिनाथन यांना दिला गेला आहे. अँग्रीकल्चर टुडेच्यावतीने या पुरस्कारांची सुरवात केली आहे. स्व. स्वामीनाथन यांनी दहा वर्षे या संस्थेचे अध्यक्षपद भुषवलेले आहे. सध्या डॉ. एम. जे. खान या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मानव जातीवरील संकट ओळखून, तिला वाचवण्यासाठी जे निर्णय घेतले आहेत, उपाययोजा केल्या आहेत. त्याबद्दल या तिघांचेही आणि महाराष्ट्राच्या या प्रयत्नांची दखल घेऊन, त्याला पुरस्कार दिल्याबद्दल डॉ. खान यांचे कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांनी आभार मानले आहेत.
00000
यापुर्वी हा पुरस्कार २०२३ मध्ये तामिळनाडुला, २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशला मिळाला होता. समितीचे विद्यमान अध्यक्ष न्या. सदाशिवम यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा या पुरस्कार निवड समितीमध्ये समावेश आहे.
आतापर्यंत हा पुरस्कार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराजसिंह चौहान, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार अखिलेश यादव तसेच स्व. प्रकाशसिंह बादल, स्व. वर्गीस कुरियन, स्व. एमएस. स्वामिनाथन यांना दिला गेला आहे. अँग्रीकल्चर टुडेच्यावतीने या पुरस्कारांची सुरवात केली आहे. स्व. स्वामीनाथन यांनी दहा वर्षे या संस्थेचे अध्यक्षपद भुषवलेले आहे. सध्या डॉ. एम. जे. खान या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मानव जातीवरील संकट ओळखून, तिला वाचवण्यासाठी जे निर्णय घेतले आहेत, उपाययोजा केल्या आहेत. त्याबद्दल या तिघांचेही आणि महाराष्ट्राच्या या प्रयत्नांची दखल घेऊन, त्याला पुरस्कार दिल्याबद्दल डॉ. खान यांचे कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांनी आभार मानले आहेत.
00000
👍5
🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now
#LIVE | #नागपूर विमानतळ | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...
https://youtu.be/TaSPbKnUl6Q
Watch Live Now
#LIVE | #नागपूर विमानतळ | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...
https://youtu.be/TaSPbKnUl6Q
YouTube
#LIVE | #नागपूर विमानतळावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या नियंत्रण कक्षाला भेट देऊन राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला.
राज्यात सर्वदूर सुरु असलेल्या जोरदार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरावरील सर्व यंत्रणांनी सतर्क व सज्ज राहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडल्याने काही ठिकाणी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्व जिल्हास्तरावरील टीम एकत्रित काम करत आहेत. या पावसामुळे मुंबईतील लोकल सेवा प्रभावित झालेली आहे. लोकलमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना इच्छितस्थळी जाण्यासाठी एसटीसह बेस्टच्या सेवा देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुंबईत पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्याकरिता मुंबई महापालिकेकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. पावसामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. कोकण किनारपट्टीवर ऑरेंज अलर्ट जाहीर केल्यामुळे नागरिकांनी गरजेशिवाय बाहेर पडू नये, असे आवाहन यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी केले.
राज्यात सर्वदूर सुरु असलेल्या जोरदार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरावरील सर्व यंत्रणांनी सतर्क व सज्ज राहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडल्याने काही ठिकाणी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्व जिल्हास्तरावरील टीम एकत्रित काम करत आहेत. या पावसामुळे मुंबईतील लोकल सेवा प्रभावित झालेली आहे. लोकलमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना इच्छितस्थळी जाण्यासाठी एसटीसह बेस्टच्या सेवा देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुंबईत पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्याकरिता मुंबई महापालिकेकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. पावसामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. कोकण किनारपट्टीवर ऑरेंज अलर्ट जाहीर केल्यामुळे नागरिकांनी गरजेशिवाय बाहेर पडू नये, असे आवाहन यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी केले.
महाराष्ट्रामध्ये ‘हिट अँड रन’ च्या घटनांमध्ये कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता कठोर कारवाईचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. काही धनदांडगे, राजकारणी लोक त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून व्यवस्था वाकविण्याचा प्रयत्न करत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
सर्वसामान्य नागरिक हे आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे ‘हिट अँड रन’ सारखी प्रकरणे अत्यंत गांभीर्याने हाताळावीत आणि पीडितांना न्याय देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना दिले आहेत.
या प्रकरणांमध्ये दोषी कुणीही असो, मग तो कितीही श्रीमंत, प्रभावशाली, किंवा नोकरशहा, लोकप्रतिनिधींची मुलं तसेच कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांना पाठिशी घातले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी व आमचे शासन पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबिंयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. सर्व जनतेसाठी, सुरक्षित महाराष्ट्रासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
https://x.com/CMOMaharashtra/status/1810199640383340571?t=wvCq8IuHFVe7CUQxFifgQw&s=19
सर्वसामान्य नागरिक हे आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे ‘हिट अँड रन’ सारखी प्रकरणे अत्यंत गांभीर्याने हाताळावीत आणि पीडितांना न्याय देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना दिले आहेत.
या प्रकरणांमध्ये दोषी कुणीही असो, मग तो कितीही श्रीमंत, प्रभावशाली, किंवा नोकरशहा, लोकप्रतिनिधींची मुलं तसेच कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यांना पाठिशी घातले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी व आमचे शासन पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबिंयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. सर्व जनतेसाठी, सुरक्षित महाराष्ट्रासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
https://x.com/CMOMaharashtra/status/1810199640383340571?t=wvCq8IuHFVe7CUQxFifgQw&s=19
👍1
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते 'कौशल्ययुक्त महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र' माहितीपुस्तिकेचे प्रकाशन आज करण्यात आले. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागामार्फत गेल्या दोन वर्षात राबवण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची व योजनांची माहिती या पुस्तिकेत देण्यात आली आहे. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मुंबईतील ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ ची प्रकरणे रोखण्यासाठी रस्ते, चौक, वर्दळीची प्रमुख ठिकाणे यासह नाक्या-नाक्यांवर वाहनचालकांची तपासणी करून कडक कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पब्ज आणि बारवरही कठोर कारवाई करण्याची सूचना मुंबई महापालिकेसह पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पोलीस आणि मुंबई मनपा प्रशासनास दिले ‘हे’ निर्देश…
✅ विशेषत: रात्रीच्या वेळेस तसेच विकेंडच्या दिवशी तपासण्यांचे प्रमाण वाढविण्यात यावे.
✅ मद्य सेवन करुन वाहने चालविणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई आणि दंडाची वसुली करण्यात यावी.
✅ नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर (Repeat offenders) कडक कारवाई करण्यात यावी. अशा वाहनचालकांचे लायसन्स रद्द करण्यात यावे.
✅ मुंबई महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने शहरातील पब्ज, बार आणि रेस्टॉरंट्सची नियमित तपासणी करावी.
✅ पब्ज, बार, रेस्टॉरंट चालू ठेवण्याच्या वेळा, ध्वनीप्रदूषण रोखण्याचे नियम, आवश्यक परवाने यासंदर्भात वेळोवेळी तपासण्या करण्यात याव्यात.
✅ रात्री उशिरा सुरु राहणारे बार, पब्ज आणि रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत.
✅ महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने यासाठी समन्वयाने काम करावे.
✅ मद्यसेवन करुन वाहने चालविण्याच्या होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्यात यावी.
✅जनतेची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन होण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधीत प्रशासकीय यंत्रणांनी कडक कारवाई करावी.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पोलीस आणि मुंबई मनपा प्रशासनास दिले ‘हे’ निर्देश…
✅ विशेषत: रात्रीच्या वेळेस तसेच विकेंडच्या दिवशी तपासण्यांचे प्रमाण वाढविण्यात यावे.
✅ मद्य सेवन करुन वाहने चालविणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई आणि दंडाची वसुली करण्यात यावी.
✅ नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर (Repeat offenders) कडक कारवाई करण्यात यावी. अशा वाहनचालकांचे लायसन्स रद्द करण्यात यावे.
✅ मुंबई महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने शहरातील पब्ज, बार आणि रेस्टॉरंट्सची नियमित तपासणी करावी.
✅ पब्ज, बार, रेस्टॉरंट चालू ठेवण्याच्या वेळा, ध्वनीप्रदूषण रोखण्याचे नियम, आवश्यक परवाने यासंदर्भात वेळोवेळी तपासण्या करण्यात याव्यात.
✅ रात्री उशिरा सुरु राहणारे बार, पब्ज आणि रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत.
✅ महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने यासाठी समन्वयाने काम करावे.
✅ मद्यसेवन करुन वाहने चालविण्याच्या होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्यात यावी.
✅जनतेची सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन होण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधीत प्रशासकीय यंत्रणांनी कडक कारवाई करावी.
👍4❤2
आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली सर्वपक्षीय बैठक
राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लेखी कळवावी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन
मुंबई, दि. ९: राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधीत राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखेपाटील, छगन भुजबळ, रवींद्र चव्हाण, शंभूराज देसाई, दादाजी भुसे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे यांच्यासह खासदार अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले, महादेव जानकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहीला पाहिजे अशी भुमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे मांडली.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबाद येथे ११ जणांची टीम पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधीत रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भुमिका आहे. त्यादिशेने शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यात सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहाव, यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना विश्वासत घेऊन चर्चेतून मार्ग काढण्याबाबत आजची बैठक बोलावण्यात आली होती. मराठा आणि ओबीसी समाजातील कटुता दूर करण्यासाठी आजची बैठक होती. यापूर्वीही १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अशाच प्रकारे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनीही मनोगत व्यक्त केले. त्याचबरोबर मंत्री श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ, सर्वश्री दरेकर, प्रकाश शेंडगे, अशोक चव्हाण, बच्चु कडु, सदाभाऊ खोत, प्रकाश आंबेडकर, सुरेश धस, अड. मंगेश ससाणे, कपिल पाटील, प्रशांत इंगळे आदी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.
००००
राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लेखी कळवावी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन
मुंबई, दि. ९: राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधीत राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखेपाटील, छगन भुजबळ, रवींद्र चव्हाण, शंभूराज देसाई, दादाजी भुसे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे यांच्यासह खासदार अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले, महादेव जानकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहीला पाहिजे अशी भुमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे मांडली.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबाद येथे ११ जणांची टीम पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधीत रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भुमिका आहे. त्यादिशेने शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. राज्यात सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहाव, यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना विश्वासत घेऊन चर्चेतून मार्ग काढण्याबाबत आजची बैठक बोलावण्यात आली होती. मराठा आणि ओबीसी समाजातील कटुता दूर करण्यासाठी आजची बैठक होती. यापूर्वीही १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अशाच प्रकारे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनीही मनोगत व्यक्त केले. त्याचबरोबर मंत्री श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ, सर्वश्री दरेकर, प्रकाश शेंडगे, अशोक चव्हाण, बच्चु कडु, सदाभाऊ खोत, प्रकाश आंबेडकर, सुरेश धस, अड. मंगेश ससाणे, कपिल पाटील, प्रशांत इंगळे आदी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.
००००
👍7