समग्र शिक्षा अभियान आणि दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत २००६ पासून सेवेत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. राज्यातील केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले.
दरम्यान, २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली.

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे २ लाख ४१ हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत २००६ पासून कंत्राटी तत्वावर १०२ जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर ८१६ विषय तज्ञ, केंद्र शाळास्तरावर १७७५ असे एकूण २६९३ विशेष शिक्षक तर दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील ५४ व माध्यमिक स्तरावरील (IEDSS)- ३५८ मिळून ४१२ असे एकूण ३१०५ विशेष शिक्षक आहेत. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या केंद्र शाळेत दोन विशेष शिक्षक मंजूर असून त्याची व्याप्ती वाढवितानाच केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सध्या कार्यरत असणाऱ्या ३१०५ विशेष शिक्षकांना सामावुन घेतले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे गरजेप्रमाणे नवीन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री सर्वश्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार सर्वश्री अभिमन्यू पवार, आशीष जयस्वाल, प्रकाश आबीटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. एस कुंदन, आयुक्त सुरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत आज कुर्ला मतदार संघातील विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. मुंबईतील कुर्ला रेल्वे स्थानकाबाहेरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सॅटीस महत्वपूर्ण ठरणार आहे. मुंबई महापालिकेने सॅटीस प्रकल्पाला गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की कुर्ला मतदासंघातील वृक्षांचे संवर्धन करण्यासाठी उपलब्ध जागेत बॉटनिकल गार्डन साकारावे. चुनाभट्टी येथील रेल्वे फाटकच्या जागी उड्डाणपुल निर्माण करण्याच्या कामाला रेल्वेच्या सहकार्याने गती देण्याचे निर्देश ही त्यांनी दिले.

पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार मंगेश कुडाळकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉 मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

✅ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन महत्वाकांक्षी वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता; पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार

✅ आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार. धोरणास मान्यता

✅ लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार; कर्ज उभारण्यास मान्यता

✅ आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.

✅ अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय

✅ विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड

✅ महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार

✅ कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय ; आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय

✅ न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घर कामगार, वाहनचालक सेवा

✅ सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट

✅ जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य

✅ ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार.अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन ✅ अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मंजुरी