‘मित्र’ची नियामक मंडळाची बैठक संपन्न
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 'थिंक टॅंक' म्हणून ‘मित्र’ कार्यरत
महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करणार
कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा क्षेत्रावर ‘मित्र’ने विशेष लक्ष केंद्रीत करावे: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १२ : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रीलीयन डॉलर होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतानाच ‘मित्र’ ने कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा या क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे. जेणेकरून नागरिकांना त्याचा फायदा होईल आणि राज्याच्या विकासाला देखील मोठा हातभार लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. यावेळी महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्प (188 million USD जागतिक बँक साहाय्याने) कृष्णा भीमा खोऱ्यातील विशेषतः कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती (४०० mn USD जागतिक बँक) नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.
‘वर्षा’ निवासस्थानी 'मित्र'च्या नियामक मंडळाची बैठक झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ‘मित्र’ चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य हे भारतात पाहिले राज्य आहे ज्याने अर्धा मिलियन युएसडीचे ध्येय गाठले आहे. महाराष्ट्र आर्थिक विकास सल्लागार परिषदेने शिफारस केलेल्या जिल्हास्तरीय विकासाला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण करणे तसेच जिल्ह्यांना विकास व उत्पन्न वाढीचा केंद्रबिंदू करण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणास अनुसरुन राज्यात महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्पाचा Maharashtra District Growth ar In Institutional Capabilities (MahaSTRIDE) शुभारंभ यावेळी करण्यात आला. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेकडून १५६२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
यावेळी कृष्णा भीमा खोऱ्यातील विशेषतः कोल्हापुर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे त्याचाही यावेळी शुभारंभ झाला. हा प्रकल्प ३२०० कोटींचा असून त्यापैकी जागतिक बँकेकडून २२४० कोटींचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे, असे 'मित्र'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी राज्याचा विकास दर २०२८ पर्यंत १७.५५ टक्के करणे, राज्यात गुंतवणुकीचा दर वाढवून तो जीडीपीच्या ३७ टक्के करणे याबाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी थिंक टॅंक म्हणून ‘मित्र’ अतिशय चांगले काम करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला महाराष्ट्राची एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यादृष्टीने ‘मित्र’ने मुंबईसह, मुंबई महानगर परिसरातील पूरक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. त्याचबरोबर हवामान बदल, कृषी क्षेत्रात नवीन प्रयोग, सेंद्रीय शेतीला चालना मिळावी म्हणून मित्र मधील संशोधकांनी यावर भर द्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राज्यात १२३ जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून शेतकऱ्यांना सुखी करण्यासाठी हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्राला सौरऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील राज्य शासन प्रयत्नशील असून या क्षेत्रातून ९२०० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी महास्ट्राईड अंमलबजावणी कक्ष व एमआरडीपी अंमलबजावणी कक्ष कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली तसेच राज्यात नावीन्यपूर्ण State Data Policy यामध्ये सांख्यिकी माहितीचा विकास कामासाठी उपयोग करता यावा यासाठी मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 'थिंक टॅंक' म्हणून ‘मित्र’ कार्यरत
महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करणार
कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा क्षेत्रावर ‘मित्र’ने विशेष लक्ष केंद्रीत करावे: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १२ : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रीलीयन डॉलर होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतानाच ‘मित्र’ ने कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा या क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे. जेणेकरून नागरिकांना त्याचा फायदा होईल आणि राज्याच्या विकासाला देखील मोठा हातभार लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. यावेळी महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्प (188 million USD जागतिक बँक साहाय्याने) कृष्णा भीमा खोऱ्यातील विशेषतः कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती (४०० mn USD जागतिक बँक) नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.
‘वर्षा’ निवासस्थानी 'मित्र'च्या नियामक मंडळाची बैठक झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ‘मित्र’ चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य हे भारतात पाहिले राज्य आहे ज्याने अर्धा मिलियन युएसडीचे ध्येय गाठले आहे. महाराष्ट्र आर्थिक विकास सल्लागार परिषदेने शिफारस केलेल्या जिल्हास्तरीय विकासाला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण करणे तसेच जिल्ह्यांना विकास व उत्पन्न वाढीचा केंद्रबिंदू करण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणास अनुसरुन राज्यात महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्पाचा Maharashtra District Growth ar In Institutional Capabilities (MahaSTRIDE) शुभारंभ यावेळी करण्यात आला. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेकडून १५६२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
यावेळी कृष्णा भीमा खोऱ्यातील विशेषतः कोल्हापुर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे त्याचाही यावेळी शुभारंभ झाला. हा प्रकल्प ३२०० कोटींचा असून त्यापैकी जागतिक बँकेकडून २२४० कोटींचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे, असे 'मित्र'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी राज्याचा विकास दर २०२८ पर्यंत १७.५५ टक्के करणे, राज्यात गुंतवणुकीचा दर वाढवून तो जीडीपीच्या ३७ टक्के करणे याबाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी थिंक टॅंक म्हणून ‘मित्र’ अतिशय चांगले काम करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला महाराष्ट्राची एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यादृष्टीने ‘मित्र’ने मुंबईसह, मुंबई महानगर परिसरातील पूरक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. त्याचबरोबर हवामान बदल, कृषी क्षेत्रात नवीन प्रयोग, सेंद्रीय शेतीला चालना मिळावी म्हणून मित्र मधील संशोधकांनी यावर भर द्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राज्यात १२३ जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून शेतकऱ्यांना सुखी करण्यासाठी हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्राला सौरऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील राज्य शासन प्रयत्नशील असून या क्षेत्रातून ९२०० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी महास्ट्राईड अंमलबजावणी कक्ष व एमआरडीपी अंमलबजावणी कक्ष कार्यान्वित करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली तसेच राज्यात नावीन्यपूर्ण State Data Policy यामध्ये सांख्यिकी माहितीचा विकास कामासाठी उपयोग करता यावा यासाठी मान्यता देण्यात आली.
👍1
महाराष्ट्र प्रगत राज्य असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी झाला आहे. त्यामुळे आता महानगरांसोबतच मराठवाडा, विदर्भ या भागात जास्तीत जास्त उद्योग गेले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ग्रीन हायड्रोजनला प्राधान्य देतानाच नारपार, मराठवाडा वॉटरग्रीड, पैनगंगा, वैनगंगा, नळगंगा सारख्या जिल्ह्यांना वरदान ठरणाऱ्या प्रकल्पांच्या पूर्णतेसाठी ‘मित्र’ने चांगले काम करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
यावेळी नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्र’ने चार संस्थांशी नॉलेज पार्टनरसाठी सामंजस्य करार आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. त्यामध्ये गोखले इन्स्टीट्यूट, आयआयएम नागपुर, आयआयटी मुंबई, मुंबई स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थांचा समावेश आहे. पिरामल फाऊंडेशन प्रशिक्षणासाठी सहकार्य करणार आहे.
०००
यावेळी नीती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्र’ने चार संस्थांशी नॉलेज पार्टनरसाठी सामंजस्य करार आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. त्यामध्ये गोखले इन्स्टीट्यूट, आयआयएम नागपुर, आयआयटी मुंबई, मुंबई स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थांचा समावेश आहे. पिरामल फाऊंडेशन प्रशिक्षणासाठी सहकार्य करणार आहे.
०००
👍2
राज्यात पानमांजर, गिधाड, रानम्हैससाठी प्रजनन केंद्र ; दुर्मिळ वनस्पतींच्या जतन आणि संवर्धनावर भर
‘एक पेड माँ के नाम’ उपक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबवावा
सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्यातून लाभ द्यावा: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १२ : राज्यात दुर्मिळ होत असलेल्या वनस्पतींच्या जतन आणि संवर्धनावर भर देण्याचे निर्देश देत पानमांजर (ऑटर), गिधाड, रानम्हैस यांच्या प्रजनन केंद्रासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला ‘एक पेड माँ के नाम’ हा उपक्रम राज्यात सर्व महापालिका, नगरपालिका, शाळा, महाविद्यालयामध्ये प्रभावी राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबातील सदस्याला वनमजुर म्हणून सामावून घेण्याचा निर्णय देखील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्यातून लाभ देण्याचे तसेच सर्पदंशावर तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी क्लिनिक ऑन व्हील उपक्रम सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज येथे दिले.
वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस मंडळाचे सदस्य आमदार आशीष जयस्वाल, आमदार संदीप धुर्वे, मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेनुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महीप गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पेंच येथे पानमांजर, नाशिक येथे गिधाड आणि गडचिरोली येथे रान म्हैस प्रजनन केंद्र उभारण्याविषयी चर्चा झाली. दुर्मिळ होत चालेल्या वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी ही केंद्रे उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. मनुष्य आणि वन्य प्राण्यांच्या संघर्षात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याला वन विभागात वन मजूर म्हणून सामावून घेण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. गावांमध्ये वन्य प्राण्यांकडून पीकांची नासाडी होते त्याला तात्काळ प्रतिसाद म्हणून पथक नेमतानाच वनपाटील यांची देखील नियुक्ती केली जावी याबाबत याबैठकीत चर्चा झाली.
जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी वृक्षारोपण हा प्रभावी उपाय असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पेड माँ के नाम हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याची राज्यात जास्तीतजास्त जाणीवजागृती करावी. वृक्षारोपण केलेल्या रोपाचे संगोपन केले जावे यासाठी राज्यभर ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. राज्यात १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबु लागवडीचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगत राज्यात दुर्मिळ होत चाललेल्या वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी वन विभागाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सातारा जिल्ह्यातील जावळीच्या जंगलात ५०० प्रकारच्या दुर्मिळ वनस्पती असल्याचे सांगत त्याठिकाणी संशोधन आणि विकास केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जंगलांमध्ये मेडिकल टुरीजमला प्राधान्य दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल आणि दुर्मिळ वनस्पतींचे जतन देखील होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शेतात काम करताना शेतमजुरांना सर्पदंश झाल्यास आर्थिक मदतीसाठी त्यांचा समावेश कृषी विभागाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर सर्पदंश झाल्यावर तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी संर्पदंशावरील औषध असलेले क्लिनीक ऑन व्हील सारखा उपक्रम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाला दिले. यावेळी संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, व्याघ्र भ्रमण मार्गातील चार विकास प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस मंडळाचे सदस्य किरण शेलार, पुनम धनवटे, अनुज खरे, अंकुर पटवर्धन, चैत्राम पवार, विनायक धलकर उपस्थित होते.
००००
‘एक पेड माँ के नाम’ उपक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबवावा
सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्यातून लाभ द्यावा: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १२ : राज्यात दुर्मिळ होत असलेल्या वनस्पतींच्या जतन आणि संवर्धनावर भर देण्याचे निर्देश देत पानमांजर (ऑटर), गिधाड, रानम्हैस यांच्या प्रजनन केंद्रासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला ‘एक पेड माँ के नाम’ हा उपक्रम राज्यात सर्व महापालिका, नगरपालिका, शाळा, महाविद्यालयामध्ये प्रभावी राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबातील सदस्याला वनमजुर म्हणून सामावून घेण्याचा निर्णय देखील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्यातून लाभ देण्याचे तसेच सर्पदंशावर तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी क्लिनिक ऑन व्हील उपक्रम सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज येथे दिले.
वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस मंडळाचे सदस्य आमदार आशीष जयस्वाल, आमदार संदीप धुर्वे, मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेनुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महीप गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पेंच येथे पानमांजर, नाशिक येथे गिधाड आणि गडचिरोली येथे रान म्हैस प्रजनन केंद्र उभारण्याविषयी चर्चा झाली. दुर्मिळ होत चालेल्या वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी ही केंद्रे उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. मनुष्य आणि वन्य प्राण्यांच्या संघर्षात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याला वन विभागात वन मजूर म्हणून सामावून घेण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. गावांमध्ये वन्य प्राण्यांकडून पीकांची नासाडी होते त्याला तात्काळ प्रतिसाद म्हणून पथक नेमतानाच वनपाटील यांची देखील नियुक्ती केली जावी याबाबत याबैठकीत चर्चा झाली.
जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी वृक्षारोपण हा प्रभावी उपाय असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पेड माँ के नाम हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याची राज्यात जास्तीतजास्त जाणीवजागृती करावी. वृक्षारोपण केलेल्या रोपाचे संगोपन केले जावे यासाठी राज्यभर ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. राज्यात १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबु लागवडीचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगत राज्यात दुर्मिळ होत चाललेल्या वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी वन विभागाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सातारा जिल्ह्यातील जावळीच्या जंगलात ५०० प्रकारच्या दुर्मिळ वनस्पती असल्याचे सांगत त्याठिकाणी संशोधन आणि विकास केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जंगलांमध्ये मेडिकल टुरीजमला प्राधान्य दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल आणि दुर्मिळ वनस्पतींचे जतन देखील होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शेतात काम करताना शेतमजुरांना सर्पदंश झाल्यास आर्थिक मदतीसाठी त्यांचा समावेश कृषी विभागाच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर सर्पदंश झाल्यावर तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी संर्पदंशावरील औषध असलेले क्लिनीक ऑन व्हील सारखा उपक्रम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाला दिले. यावेळी संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, व्याघ्र भ्रमण मार्गातील चार विकास प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस मंडळाचे सदस्य किरण शेलार, पुनम धनवटे, अनुज खरे, अंकुर पटवर्धन, चैत्राम पवार, विनायक धलकर उपस्थित होते.
००००