प्रिलिम्स_फैक्ट्स_16_Jul,_2025.pdf
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काज़ीरंगा के घास के मैदानों में पक्षियों की उच्च विविधता
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हिंदी भाषा के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा?
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राजकोषीय नीति.pdf
10.8 MB
कीन्स से लेकर आज तक - राजकोषीय नीति आर्थिक न्याय और विकास का आधार बनी हुई है।
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पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने किस मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता (एनवाईसीसी) का शुभारंभ किया है?
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27%
(a) संस्कृति मंत्रालय
42%
(b) पर्यटन मंत्रालय
22%
(c) गृह मंत्रालय
9%
(d) वित्त मंत्रालय
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10 वर्षों की उत्कृष्टता और समर्पण का प्रतीक!
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हिंदी माध्यम
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CAPF (AC) 2025 की तैयारी का सही समय अब है!
मोड: लाइव ऑनलाइन
माध्यम: हिंदी और अंग्रेज़ी
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Drishti IAS
❤️) A 👍) B 😮) C 🙏) D इमोजी की सहायता से उत्तर बताइये-
उत्तर: (c) 6 वर्ष
प्रधानमंत्री अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह वर्ष की अवधि के लिए ""प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना"" को स्वीकृति दे दी। यह योजना 2025-26 से 100 ज़िलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है।
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अंतर्राष्ट्रीय_आपराधिक_न्याय_दिवस.pdf
11.4 MB
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) : चार प्रमुख अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई!
आपके अनुसार ऐसे अपराध क्यों होते हैं? कानून की कमजोरी, जागरूकता की कमी या कुछ और? अपना जवाब हमें कमेंट में बताएँ!
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राष्ट्रीय_सुरक्षा_को_चुनौती_देती_7_बड़ी_समस्याएँ.pdf
18.9 MB
भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई ऐसे खतरे हैं, जो देश की स्थिरता और विकास के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद और सीमापार हमलों का है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से भारत पर लगातार हमले की आशंका बनी रहती है, और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य जवाब भी सामने आए हैं। इन संगठनों ने आधुनिक तकनीकों का भी दुरुपयोग शुरू कर दिया है, जैसे ड्रोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए हमलों की योजना बनाना, युवाओं की भर्ती करना और धन जुटाना।
दूसरी ओर, साइबर धमकियों में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों पर हुए साइबर हमलों ने सुरक्षा तंत्र की कमज़ोरियों को उजागर किया है। सरकार ने इन खतरों से निपटने के लिए CERT-In, I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) और नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जैसी संस्थाओं को मज़बूत किया है, ताकि साइबर अपराधों और आतंक फंडिंग में ऑनलाइन प्लेटफार्मों के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) भी भारत के केंद्रीय और पूर्वी हिस्सों में एक बड़े आंतरिक खतरे के रूप में बना हुआ है। सरकार ने सख्त नीति और सुरक्षा अभियानों के ज़रिए इसकी रोकथाम का प्रयास किया है, लेकिन समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद एवं जातीय संघर्ष भी आंतरिक सुरक्षा में नई चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी छिटपुट हिंसा और आतंकित घटनाएँ सामने आती रहती हैं। वहीं, पूर्वोत्तर भारत में लंबित राजनीतिक समाधान, क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बने हुए हैं।
आधुनिक युग में हाइब्रिड और नई-पीढ़ी के खतरे भी मात्रा में बढ़ रहे हैं। इसमें साइबर युद्ध, फेक न्यूज़, आर्थिक छेड़छाड़, और पर्यावरणीय संकट जैसे बाढ़ या सूखे शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। संगठित अपराध और आतंक का गठजोड़, जिसमें नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी, और मानव तस्करी जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चुनौती बन चुके हैं। ऐसी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सरकार खुफिया तथा पुलिस तंत्र के बेहतर समन्वय के ज़रिए कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश और म्यांमार जैसी सीमाओं के पास लगातार घुसपैठ, तस्करी एवं मानव तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। सरकार ने इन सीमाओं पर तकनीकी निगरानी व संसाधनों को तैनात कर ऐसे खतरों से निपटने के उपाय किए हैं।
इन सभी पहलुओं को देखते हुए स्पष्ट है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु एक समग्र, बहुस्तरीय और सतत रणनीति तथा जागरूकता की आवश्यकता है।
दूसरी ओर, साइबर धमकियों में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों पर हुए साइबर हमलों ने सुरक्षा तंत्र की कमज़ोरियों को उजागर किया है। सरकार ने इन खतरों से निपटने के लिए CERT-In, I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) और नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जैसी संस्थाओं को मज़बूत किया है, ताकि साइबर अपराधों और आतंक फंडिंग में ऑनलाइन प्लेटफार्मों के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) भी भारत के केंद्रीय और पूर्वी हिस्सों में एक बड़े आंतरिक खतरे के रूप में बना हुआ है। सरकार ने सख्त नीति और सुरक्षा अभियानों के ज़रिए इसकी रोकथाम का प्रयास किया है, लेकिन समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद एवं जातीय संघर्ष भी आंतरिक सुरक्षा में नई चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी छिटपुट हिंसा और आतंकित घटनाएँ सामने आती रहती हैं। वहीं, पूर्वोत्तर भारत में लंबित राजनीतिक समाधान, क्षेत्र में अस्थिरता का कारण बने हुए हैं।
आधुनिक युग में हाइब्रिड और नई-पीढ़ी के खतरे भी मात्रा में बढ़ रहे हैं। इसमें साइबर युद्ध, फेक न्यूज़, आर्थिक छेड़छाड़, और पर्यावरणीय संकट जैसे बाढ़ या सूखे शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। संगठित अपराध और आतंक का गठजोड़, जिसमें नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी, और मानव तस्करी जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चुनौती बन चुके हैं। ऐसी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सरकार खुफिया तथा पुलिस तंत्र के बेहतर समन्वय के ज़रिए कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश और म्यांमार जैसी सीमाओं के पास लगातार घुसपैठ, तस्करी एवं मानव तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। सरकार ने इन सीमाओं पर तकनीकी निगरानी व संसाधनों को तैनात कर ऐसे खतरों से निपटने के उपाय किए हैं।
इन सभी पहलुओं को देखते हुए स्पष्ट है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु एक समग्र, बहुस्तरीय और सतत रणनीति तथा जागरूकता की आवश्यकता है।
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