लद्दाख में चल रहा यह आंदोलन केवल मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय पहचान, लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है।
राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा इसकी केंद्रीय मांगें हैं।