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सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 37 करने का फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि “समय पर न्याय” की दिशा में बड़ा कदम है।

बढ़ते लंबित मामले, कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात और SLPs के बढ़ते बोझ के बीच यह फैसला न्यायपालिका की क्षमता को मजबूत करेगा।