केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (FCRA) नियमों में संशोधन करते हुए NGOs के लिए प्रकटीकरण और अनुपालन संबंधी प्रावधानों को और सख्त कर दिया है।
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नए नियमों के तहत संगठनों को अपनी गतिविधियों, कार्यक्षेत्र, सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रकाशनों की जानकारी साझा करनी होगी। साथ ही, विदेशी फंड के उपयोग और निगरानी से जुड़े प्रावधानों को भी मजबूत किया गया है।
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सरकार का कहना है कि ये बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हैं, जबकि इस पर विभिन्न स्तरों पर बहस भी जारी है।