भ्रामक खाद्य लेबलों पर सख्त कार्रवाई, RBI के नवीनतम मौद्रिक नीति निर्णय, आर्द्रभूमियों के संरक्षण को मजबूत करने के प्रयास और भारत के बदलते अनुसंधान एवं विकास (R&D) परिदृश्य तक - आज की सुर्खियाँ शासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और नवाचार से जुड़े महत्तवपूर्ण विषयों को समेटे हुए हैं।

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जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव।
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जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत दो वर्ष से अधिक की देरी से होने वाले पंजीकरण के लिए अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम पंजीकरण प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने की दिशा में है।