मद्रास के वो पल, जो अब चेन्नई की पहचान बन गए हैं। जहाँ हर दीवार, हर गली, और हर रंग में एक अनकही कहानी बसी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपने आदेश में संशोधन किया है और निर्देश दिया है कि ऐसे कुत्तों को टीकाकरण और प्रतिरक्षण के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए।
हालांकि, जो कुत्ते रेबीज़ से संक्रमित हैं या जिनमें आक्रामक व्यवहार है, उन्हें प्रतिरक्षित कर अलग-अलग शेल्टरों में रखा जाएगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 8 अगस्त के उस आदेश में भी कई बदलाव किए, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के नगर निकायों को आठ सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर समर्पित शेल्टरों में रखने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर सख्ती से ज़ोर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थल बनाए जाएँगे।
कोर्ट ने पशु प्रेमियों को इन कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन करने की अनुमति भी दी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उनकी यह ज़िम्मेदारी होगी कि गोद लिए गए कुत्तों को वापस सड़क पर न छोड़ा जाए।
साथ ही, कोर्ट ने प्रत्येक व्यक्तिगत याचिकाकर्ता को ₹25,000 और एनजीओ को ₹2 लाख जमा करने का निर्देश भी दिया है।
हालांकि, जो कुत्ते रेबीज़ से संक्रमित हैं या जिनमें आक्रामक व्यवहार है, उन्हें प्रतिरक्षित कर अलग-अलग शेल्टरों में रखा जाएगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 8 अगस्त के उस आदेश में भी कई बदलाव किए, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के नगर निकायों को आठ सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर समर्पित शेल्टरों में रखने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर सख्ती से ज़ोर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थल बनाए जाएँगे।
कोर्ट ने पशु प्रेमियों को इन कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन करने की अनुमति भी दी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उनकी यह ज़िम्मेदारी होगी कि गोद लिए गए कुत्तों को वापस सड़क पर न छोड़ा जाए।
साथ ही, कोर्ट ने प्रत्येक व्यक्तिगत याचिकाकर्ता को ₹25,000 और एनजीओ को ₹2 लाख जमा करने का निर्देश भी दिया है।
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ऑनलाइन_गेमिंग_संवर्धन_और_विनियमन_विधेयक,_2025_1.pdf
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गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव!
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025
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