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GS Studio Foundation Course | Live Online
❤10👍7
दैनिक सारांश.pdf
2.6 MB
सर्वोच्च न्यायालय का पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी पर रोक लगाने वाला फैसला वापस
👍16❤4
केंद्र सरकार पहली बार 10 लाख PVTG परिवारों का व्यक्तिगत अधिकार सर्वेक्षण कर रही है, ‘विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)’ शब्द का आधिकारिक उपयोग भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू किया?
Anonymous Quiz
7%
A. 1950
50%
B. 1973
36%
C. 2006
7%
D. 1993
❤23👍11
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MPPSC 2023 Topper | Swati Singh Baghel | DSP, Rank-05 |
❤40👍4🥰3😁1
‘दामिन-इ-कोह’ का संबंध निम्नलिखित में से किससे था?
Anonymous Quiz
29%
(A) अनुदान में दी गई भूमि
35%
(B) संथाल परगना
34%
(C) संथालों की धार्मिक पुस्तक
3%
(D) संथालों के देवता
❤42👍18😁7🥰5👏4
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MPPSC 2023 Topper | Monika Dhakad | DSP, Rank-03
❤53👍8
हिंसा चाहे घर में हो, सड़क पर हो या डिजिटल दुनिया में, यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।
अब समय है आवाज़ उठाने का, समर्थन देने का, और बदलाव का हिस्सा बनने का।
अब समय है आवाज़ उठाने का, समर्थन देने का, और बदलाव का हिस्सा बनने का।
❤56👍10🔥2
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MPPSC 2023 Topper | Anurag Gurjar | Deputy Collector, Rank-05 | Drishti MPPSC
👍20❤3🔥1
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MPPSC 2023 Topper | Anurag Gurjar | Deputy Collector, Rank-05 | Drishti MPPSC
❤19👍1
भारत श्रम सुधार के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।
21 नवंबर 2025 से लागू हो रही चार नई श्रम संहिताओं के साथ 29 केंद्रीय श्रम कानून एक सुव्यवस्थित ढाँचे में समाहित हो रहे हैं,
जो श्रमिक अधिकारों को मज़बूत करता है, अनुपालन को आधुनिक बनाता है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर करता है।
.
सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन, अनिवार्य नियुक्ति-पत्र,
खतरनाक इकाइयों के लिए ESIC कवरेज,
लैंगिक-निरपेक्ष संरक्षण,
और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए पहली बार सामाजिक सुरक्षा-
ये सुधार भारत में दशकों बाद होने वाले सबसे बड़े श्रम पुनर्गठनों में से एक हैं।
.
स्वाइप करें और जानें कि नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों, नियोक्ताओं, MSMEs, गिग वर्कर्स, महिलाओं, युवाओं और हाई-रिस्क सेक्टर्स के लिए क्या बदलेगा।
21 नवंबर 2025 से लागू हो रही चार नई श्रम संहिताओं के साथ 29 केंद्रीय श्रम कानून एक सुव्यवस्थित ढाँचे में समाहित हो रहे हैं,
जो श्रमिक अधिकारों को मज़बूत करता है, अनुपालन को आधुनिक बनाता है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर करता है।
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सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन, अनिवार्य नियुक्ति-पत्र,
खतरनाक इकाइयों के लिए ESIC कवरेज,
लैंगिक-निरपेक्ष संरक्षण,
और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए पहली बार सामाजिक सुरक्षा-
ये सुधार भारत में दशकों बाद होने वाले सबसे बड़े श्रम पुनर्गठनों में से एक हैं।
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स्वाइप करें और जानें कि नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों, नियोक्ताओं, MSMEs, गिग वर्कर्स, महिलाओं, युवाओं और हाई-रिस्क सेक्टर्स के लिए क्या बदलेगा।
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