दिल्ली-मेरठ को मिली नई रफ्तार
82 किमी लंबा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अब पूरी तरह संचालित - मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के समन्वय से शहरों के बीच तेज़, सुरक्षित और आधुनिक कनेक्टिविटी।
यह परियोजना न केवल आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि एनसीआर में संतुलित विकास, रोज़गार सृजन और हरित परिवहन को भी बढ़ावा देगी।
क्या यह पहल राजधानी क्षेत्र की यात्रा संस्कृति को बदल देगी?
82 किमी लंबा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अब पूरी तरह संचालित - मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के समन्वय से शहरों के बीच तेज़, सुरक्षित और आधुनिक कनेक्टिविटी।
यह परियोजना न केवल आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि एनसीआर में संतुलित विकास, रोज़गार सृजन और हरित परिवहन को भी बढ़ावा देगी।
क्या यह पहल राजधानी क्षेत्र की यात्रा संस्कृति को बदल देगी?
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केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हमें याद दिलाता है कि सशक्त कर व्यवस्था ही राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है।
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Drishti IAS
❤️) A 👍) B 😮) C 🙏) D इमोजी की सहायता से उत्तर बताइये
उत्तर: (C) जैव-आधारित ग्लिसरॉल
Drishti IAS
❤️) A 👍) B 😮) C 🙏) D इमोजी की सहायता से उत्तर बताइये
उत्तर: (B) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
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गृह मंत्रालय ने PRAHAAR — भारत की नई नेशनल काउंटर-टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी पेश की।
यह एक बड़ा, प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क है जो बदलते आतंकी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए है, जो हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्के स्टैंड और दुनिया भर में पीड़ितों के साथ उसकी एकजुटता को दिखाता है।
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Media is too big
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How GST Was Finally Created After 17 Years? | GST Journey in India | Drishti Shorts
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Special Session: Budget & Economic Survey by Kumar Amit Sir at Lucknow Centre.
Prelims-relevant highlights & impact analysis to strengthen your UPSC preparation.
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IAS GS फाउंडेशन ऑफलाइन बैच
अपनी तैयारी की सही शुरुआत करें Drishti IAS के साथ।
बैच में एडमिशन के लिये इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें:
https://drishti.xyz/GSF-Offline-Registration
संपर्क करें: 87501 87501
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यूनियन कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर “केरलम” करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। आने वाले असेंबली चुनावों से पहले मंज़ूरी मिलने के बाद, यह कदम अब आर्टिकल 3 के तहत संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करेगा, और Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले राज्य विधानसभा में भेजा जाएगा।
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