राज्य का नाम परिवर्तन: अनुच्छेद 3 की संवैधानिक प्रक्रिया समझिए
‘केरल’ से ‘केरलम’ प्रस्ताव केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि संघीय ढाँचे और संसद की विधायी शक्ति का उदाहरण है।
अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार है - परंतु राष्ट्रपति की सिफारिश और संबंधित राज्य विधानसभा से परामर्श अनिवार्य है।
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Drishti IAS Lucknow conducted a Seminar at Navyug Kanya Mahavidyalaya PG College, Lucknow, Uttar Pradesh, guiding students on the UPSC journey and supporting aspiring candidates through scholarship opportunities.
Thank you to all participants for the enthusiastic response!
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