सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIR प्रक्रिया की वैधता बरकरार रखने के बाद मतदाता सूची पुनरीक्षण, नागरिकता जांच और चुनावी पारदर्शिता को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।
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निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जांच कर सकता है, लेकिन नागरिकता पर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा।
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यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक संतुलन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

असम विधानसभा ने आधिकारिक रूप से समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया है, जिससे असम ऐसा करने वाला उत्तर-पूर्व भारत का पहला राज्य बन गया है।