लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार व्यक्त करने, असहमति दर्ज करने और शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार पर भी आधारित है।
.
भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, इन अधिकारों के साथ कुछ संवैधानिक सीमाएँ और नागरिक कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं।
.
जानिए विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की संवैधानिक आधारशिला, उस पर लागू प्रतिबंध और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण।