कृषि में जैव-कोयले के उपयोग से लेकर न्यायसंगत संक्रमण तंत्र पर वैश्विक वार्ताओं, बढ़ती शरणार्थी पुनर्वास आवश्यकताओं और जहाज़ पुनर्चक्रण में भारत के वैश्विक नेतृत्व तक-ये प्रमुख घटनाक्रम जलवायु नीति, वैश्विक शासन, मानवीय मुद्दों और समुद्री सततता की दिशा में महत्त्वपूर्ण बदलावों को दर्शाते हैं।

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केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (FCRA) नियमों में संशोधन करते हुए NGOs के लिए प्रकटीकरण और अनुपालन संबंधी प्रावधानों को और सख्त कर दिया है।
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नए नियमों के तहत संगठनों को अपनी गतिविधियों, कार्यक्षेत्र, सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रकाशनों की जानकारी साझा करनी होगी। साथ ही, विदेशी फंड के उपयोग और निगरानी से जुड़े प्रावधानों को भी मजबूत किया गया है।
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सरकार का कहना है कि ये बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हैं, जबकि इस पर विभिन्न स्तरों पर बहस भी जारी है।