Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
State of U.P. v/s Ramesh Pal Mishra
(1996) 10 SCC 360
It was held in this case that testimony of a hostile witness requires close scrutiny because he is contradicting himself, and that portion of the statement, which is consistent with the prosecution or defence, may be accepted.
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मौलिक अधिकार.pdf
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मौलिक कर्तव्य.pdf
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राष्ट्रपति.pdf
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नागरिकता.pdf
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राज्य_के_नीति_निर्देशक_तत्व.pdf
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बजटीय प्रक्रिया.pdf
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बजटीय प्रक्रिया
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संसदीय समितियां.pdf
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'संसदीय समितियां'
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general practice in court.pdf
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process in criminal case.pdf
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न्यायालय_द्वारा_जारी_रिट_के_प्रकार.pdf
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MPCJ admit card download
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Indian-Constitution-one liner @lawforcivilservices.pdf
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# Indian-Constitution-one liner
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constution full notes @lawforcivilservices.pdf
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# Constution full notes
# In Hindi
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Karnataka Judiciary Notiifcation2021.pdf
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Karnataka Judiciary Notiifcation2021
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🟢 यूनिफॉर्म सिविल कोड:-
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- देश में समान नागरिक संहिता हो, संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करने का यही सही समय
✳️ क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ब्योरा है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इनमें उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेंगे। इन्हीं में से आर्टिकल 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। आसान शब्दों में समझें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ और लागू करना राज्य की ड्यूटी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- देश में समान नागरिक संहिता हो, संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करने का यही सही समय
✳️ क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ब्योरा है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। इनमें उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेंगे। इन्हीं में से आर्टिकल 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। आसान शब्दों में समझें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ और लागू करना राज्य की ड्यूटी है।
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