Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
♻️Tricks for schedule of Constitution
✅12 schedule Trick is
(TEARS OF OLD PM)
1.T=Territory
2.E=Emoluments/Salary
3.A=Affirmation
4.R=Rajya Sabha
5.S=Schedule area
6.O=Other schedule area / Tribal area
7.F= Federal structure(Lists)
8.O=Official Language
9.L= Land reforms
10.D= Anti Defection law
11.P=Panchayats
12.M=Municipalities
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2.E=Emoluments/Salary
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5.S=Schedule area
6.O=Other schedule area / Tribal area
7.F= Federal structure(Lists)
8.O=Official Language
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Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗢𝗖𝗧𝗥𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗣𝗣𝗘𝗟?
The doctrine of estoppel is based upon the grounds of public policy, fair dealing, good faith and justice, and its purpose is to forbid one to speak against his own act, representations, or commitments to the injury of one to whom they were directed and who reasonably relied thereon. Said doctrine springs from equitable principles and the equities of the case. It is designed to aid the law in the administration of justice where without its aid injustice might result.' (Philippine National Bank v. Court of Appeals, L-30831, November 21, 1979, 94 SCRA 368)
Whenever a party has, by his own declaration, act or omission intentionally and deliberately led another to believe a particular thing true and to act upon such belief, he cannot, in any litigation arising out of such declaration, act, or omission, be permitted to falsify it.
Estoppel arises when one, by his acts, representations, or admissions, or by his silence when he ought to speak out, intentionally or through culpable negligence induces another to believe certain facts to exist and such other rightfully relies and acts on such belief, so that he will be prejudiced if the former is permitted to deny the existence of such facts (Huyatid v. Huyatid 47265-R, Jan. 4, 1978).
In the case of Philippine National Bank vs. Court of Appeals (94 SCRA 357), where the bank manager assured the heirs of the debtor-mortgagor that they would be allowed to pay the remaining obligation of their deceased parents, the Supreme Court held that the bank must abide by its representations.
On equitable principles, particularly on the ground of estoppel, we must rule against petitioner Bank. The doctrine of estoppel is based upon the grounds of public policy, fair dealing, good faith and justice, and its purpose is to forbid one to speak against its own act, representations, or commitments to the injury of one to whom they were directed and who reasonably relied thereon. The doctrine of estoppel springs from equitable principles and the equities in the case. It is designed to aid the law in the administration of justice where without its aid injustice might result. It has been applied by this Court wherever and whenever the special circumstances of a case so demands.
Source: PNB vs.IAC, GR. No. 66715, September 18, 1990
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The doctrine of estoppel is based upon the grounds of public policy, fair dealing, good faith and justice, and its purpose is to forbid one to speak against his own act, representations, or commitments to the injury of one to whom they were directed and who reasonably relied thereon. Said doctrine springs from equitable principles and the equities of the case. It is designed to aid the law in the administration of justice where without its aid injustice might result.' (Philippine National Bank v. Court of Appeals, L-30831, November 21, 1979, 94 SCRA 368)
Whenever a party has, by his own declaration, act or omission intentionally and deliberately led another to believe a particular thing true and to act upon such belief, he cannot, in any litigation arising out of such declaration, act, or omission, be permitted to falsify it.
Estoppel arises when one, by his acts, representations, or admissions, or by his silence when he ought to speak out, intentionally or through culpable negligence induces another to believe certain facts to exist and such other rightfully relies and acts on such belief, so that he will be prejudiced if the former is permitted to deny the existence of such facts (Huyatid v. Huyatid 47265-R, Jan. 4, 1978).
In the case of Philippine National Bank vs. Court of Appeals (94 SCRA 357), where the bank manager assured the heirs of the debtor-mortgagor that they would be allowed to pay the remaining obligation of their deceased parents, the Supreme Court held that the bank must abide by its representations.
On equitable principles, particularly on the ground of estoppel, we must rule against petitioner Bank. The doctrine of estoppel is based upon the grounds of public policy, fair dealing, good faith and justice, and its purpose is to forbid one to speak against its own act, representations, or commitments to the injury of one to whom they were directed and who reasonably relied thereon. The doctrine of estoppel springs from equitable principles and the equities in the case. It is designed to aid the law in the administration of justice where without its aid injustice might result. It has been applied by this Court wherever and whenever the special circumstances of a case so demands.
Source: PNB vs.IAC, GR. No. 66715, September 18, 1990
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3.A=Affirmation
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6.O=Other schedule area / Tribal area
7.F= Federal structure(Lists)
8.O=Official Language
9.L= Land reforms
10.D= Anti Defection law
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(Polity) Role of Civil Services in a democracy.pdf
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Role of Civil Services in a Democracy
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Forwarded from JUDICIARY INTERVIEW
What is the difference between the Magistrate and the Judge?
- A judge can be described as an arbitrator, i.e. the person who decides on a matter in the court.
On the contrary, a magistrate is a regional judicial officer who is elected by the judges of the high court of the state to maintain law and order in a particular area or region.
- A magistrate makes decisions on small or minor matters. In fact, the Magistrate gives initial decisions in criminal cases. He is known to have powers more of an administrator.
On the contrary, the judge makes decisions in serious and complex cases, in which knowledge of the law and the ability to make personal decision is very essential.
- Magistrate has limited jurisdiction over a judge.
- Judicial Magistrate and Chief Judicial Magistrate are appointed by the High Court while the Governor appoints the District Magistrate.
On the contrary, the President appoints the judge of the Supreme Court while the High Court judges are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State.
- Contrary to a judge, a magistrate only has limited law enforcement and administrative powers.
- The judge is always an official with a law degree.
But the magistrate does not require a law degree in every country. That is, the magistrate may or may not have a legal degree, but it is mandatory for the appointment of a judge to be a legal degree, as well as practicing advocacy in a court.
- Magistrate has the power to impose fines and imprisonment for a specific period. But judges have the right to pass sentence of death or life imprisonment.
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- A judge can be described as an arbitrator, i.e. the person who decides on a matter in the court.
On the contrary, a magistrate is a regional judicial officer who is elected by the judges of the high court of the state to maintain law and order in a particular area or region.
- A magistrate makes decisions on small or minor matters. In fact, the Magistrate gives initial decisions in criminal cases. He is known to have powers more of an administrator.
On the contrary, the judge makes decisions in serious and complex cases, in which knowledge of the law and the ability to make personal decision is very essential.
- Magistrate has limited jurisdiction over a judge.
- Judicial Magistrate and Chief Judicial Magistrate are appointed by the High Court while the Governor appoints the District Magistrate.
On the contrary, the President appoints the judge of the Supreme Court while the High Court judges are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State.
- Contrary to a judge, a magistrate only has limited law enforcement and administrative powers.
- The judge is always an official with a law degree.
But the magistrate does not require a law degree in every country. That is, the magistrate may or may not have a legal degree, but it is mandatory for the appointment of a judge to be a legal degree, as well as practicing advocacy in a court.
- Magistrate has the power to impose fines and imprisonment for a specific period. But judges have the right to pass sentence of death or life imprisonment.
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Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
📌A SECULAR STATE
🔸The Constitution of India stands for a Secular State. Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian State.
The following provisions of the Constitution reveal the secular character of the Indian State:
🔸The term ‘secular’ was added to the Preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976.
🔸The Preamble secures to all citizens of India liberty of belief,Faith and worship.
🔸The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws (Article 14).
🔸The State shall not discriminate against any citizen on the ground of religion (Article 15).
🔸Equality of opportunity for all citizens in matters of public employment (Article 16)
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🔸The Constitution of India stands for a Secular State. Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian State.
The following provisions of the Constitution reveal the secular character of the Indian State:
🔸The term ‘secular’ was added to the Preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976.
🔸The Preamble secures to all citizens of India liberty of belief,Faith and worship.
🔸The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws (Article 14).
🔸The State shall not discriminate against any citizen on the ground of religion (Article 15).
🔸Equality of opportunity for all citizens in matters of public employment (Article 16)
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Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
CURFEW ORDER
Section 144 of CrPC confers powers to issue an order absolute at once in urgent cases of nuisance or apprehended danger. Specified classes of magistrates may make such orders when in their opinion there is sufficient ground for proceeding under the section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. It requires the magistrate to issue the order in writing setting forth the material facts of the case and the order is to be served in the manner provided by section.
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Section 144 of CrPC confers powers to issue an order absolute at once in urgent cases of nuisance or apprehended danger. Specified classes of magistrates may make such orders when in their opinion there is sufficient ground for proceeding under the section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. It requires the magistrate to issue the order in writing setting forth the material facts of the case and the order is to be served in the manner provided by section.
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Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
Definition of victim
Victim compensation scheme fund like Nirbhaya for victim of rape acid attack and their rehabilitation
Victim protection provisions
Vishakha vs State of Rajasthan guidline of honourable the supreme Court
Protection sexual harrassment at place 2013 rules
Griveous redressal meachism
Participating woman in workforce and in role of democracy
Gender justice and equality
Woman legislation for protection of rights
Misuse of sec 498A of IPC powers functions and constitute woman commission
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Victim compensation scheme fund like Nirbhaya for victim of rape acid attack and their rehabilitation
Victim protection provisions
Vishakha vs State of Rajasthan guidline of honourable the supreme Court
Protection sexual harrassment at place 2013 rules
Griveous redressal meachism
Participating woman in workforce and in role of democracy
Gender justice and equality
Woman legislation for protection of rights
Misuse of sec 498A of IPC powers functions and constitute woman commission
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Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
ATTORNEY-GENERAL
According to Article 76, the President appoints a person qualified to be a Supreme Court judge as the Attorney General of India. The Attorney General is the first legal officer of India. He functions as the Chief Law Officer of the Government. The Attorney General of India advises the Government of India on any legal matter. He performs any legal duties assigned to him by the President of India. He discharges any functions conferred to him by the Constitution or the President. In the performance of his duties, the Attorney General of India has right of audience in all courts in the territory of India. The Attorney General represents the Union and the States before the Courts but is also allowed to take up private practice provided; the other party is not the State.
He is not a member of the either House of the Parliament. Still he enjoys the right to attend and speak in the parliamentary deliberations and meetings (of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha), without a right to vote. He is not a full time officer of the House, nor is he a member of a Cabinet, he is not barred from private practice except that he cannot advice or hold briefs against the Government of India. He should not defend accused persons for criminal prosecution without the permissions of the Government of India. He is entitled to all privileges and immunities as a Member of the Parliament. The Attorney General of India is assisted by two Solicitor General and four assistant Solicitor General.
The Attorney General is not paid salary but a retainer that is determined by the President. The retainer of the Attorney General of India is equal to the salary of a judge of the Supreme Court. As a convention, after the change of the Government, the Attorney General resigns and the new Government appoint a new Attorney General of its own choice. The Attorney General holds office during the pleasure of the President and receives remuneration as determined by the President.
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According to Article 76, the President appoints a person qualified to be a Supreme Court judge as the Attorney General of India. The Attorney General is the first legal officer of India. He functions as the Chief Law Officer of the Government. The Attorney General of India advises the Government of India on any legal matter. He performs any legal duties assigned to him by the President of India. He discharges any functions conferred to him by the Constitution or the President. In the performance of his duties, the Attorney General of India has right of audience in all courts in the territory of India. The Attorney General represents the Union and the States before the Courts but is also allowed to take up private practice provided; the other party is not the State.
He is not a member of the either House of the Parliament. Still he enjoys the right to attend and speak in the parliamentary deliberations and meetings (of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha), without a right to vote. He is not a full time officer of the House, nor is he a member of a Cabinet, he is not barred from private practice except that he cannot advice or hold briefs against the Government of India. He should not defend accused persons for criminal prosecution without the permissions of the Government of India. He is entitled to all privileges and immunities as a Member of the Parliament. The Attorney General of India is assisted by two Solicitor General and four assistant Solicitor General.
The Attorney General is not paid salary but a retainer that is determined by the President. The retainer of the Attorney General of India is equal to the salary of a judge of the Supreme Court. As a convention, after the change of the Government, the Attorney General resigns and the new Government appoint a new Attorney General of its own choice. The Attorney General holds office during the pleasure of the President and receives remuneration as determined by the President.
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Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
9th, 10th, 11th and 12th Schedule
Ninth Schedule was added by 1st Amendment Act 1951 to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights.
However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973, are now open to judicial review
10th Schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-defection Law.
11th schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. It contains the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of Panchayats. It has 29 matters.
12th schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992. It deals with the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of Municipalities. It has 18 matters.
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Ninth Schedule was added by 1st Amendment Act 1951 to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights.
However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973, are now open to judicial review
10th Schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-defection Law.
11th schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. It contains the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of Panchayats. It has 29 matters.
12th schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992. It deals with the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of Municipalities. It has 18 matters.
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🔆List of Constitutional Bodies in India with articles
✅Attorney General of India=76
✅Comptroller and Auditor General of India=148
✅Advocate General of State=165
✅State Finance Commission=243-I
✅State Election Commission=243-K
✅District Planning Committee=243ZD
✅Metropolitan Planning Committee=243ZE
✅Inter-State Council=263
✅Finance Commission=280
✅Goods and Service Tax Council=279A
✅UPSC Public Service Commission=315-323
✅State Public Service Commission=315-323
✅Election Commission of India=324
✅National Commission for Scheduled Castes=338
✅National Commission for Scheduled Tribes=338A
✅National Commission for Backward Classes[=338B
✅Scheduled Area and Scheduled Tribes Commission=339
✅Backward Classes Commission=340
✅Official Language Commission and Official Language Committee of Parliament=344
✅Special Officer for Linguistic Minorities=350B
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✅Comptroller and Auditor General of India=148
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✅State Election Commission=243-K
✅District Planning Committee=243ZD
✅Metropolitan Planning Committee=243ZE
✅Inter-State Council=263
✅Finance Commission=280
✅Goods and Service Tax Council=279A
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✅State Public Service Commission=315-323
✅Election Commission of India=324
✅National Commission for Scheduled Castes=338
✅National Commission for Scheduled Tribes=338A
✅National Commission for Backward Classes[=338B
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✅Official Language Commission and Official Language Committee of Parliament=344
✅Special Officer for Linguistic Minorities=350B
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Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
❣💐भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 💐❣
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
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●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
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✍ Parts of Indian Constitution :
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
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भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
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भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
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🟢 Committees Of The Constituent Assembly
Major Committees
◾️ Union Powers Committee - Jawaharlal Nehru
◾️ Union Constitution Committee -Jawaharlal Nehru
◾️ Provincial Constitution Committee -Sardar Patel
◾️ Drafting Committee - Dr. B.R. Ambedkar
◾️ Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas - Sardar Patel.
This committee had the following five sub- committees :-
◾️ Fundamental Rights Sub-Committee - J.B. Kripalani
◾️ Minorities Sub-Committee - H.C. Mukherjee
◾️ North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee - Gopinath Bardoloi
◾️ Excluded and Partially Excluded Areas (other than those in Assam) Sub-Committee - A.V. Thakkar
◾️ North-West Frontier Tribal Areas Sub-Committee.
◾️ Rules of Procedure Committee - Dr. Rajendra Prasad
◾️ States Committee (Committee for Negotiating with States) - Jawaharlal Nehru
◾️ Steering Committee - Dr. Rajendra Prasad
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This committee had the following five sub- committees :-
◾️ Fundamental Rights Sub-Committee - J.B. Kripalani
◾️ Minorities Sub-Committee - H.C. Mukherjee
◾️ North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee - Gopinath Bardoloi
◾️ Excluded and Partially Excluded Areas (other than those in Assam) Sub-Committee - A.V. Thakkar
◾️ North-West Frontier Tribal Areas Sub-Committee.
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🔷भारत परिषद अधिनियम 1909:
🔶इसे मार्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। लार्ड मिंटो साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं
🔶वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को अनुमति दी गई थी
परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया
🔷भारत शासन अधिनियम 1919:
🔶इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया
🔶प्रांतीय स्तर पर "द्वैध शासन" शुरू किया गया
🔶द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था- गवर्नर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था
पहली बार, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी
🔶प्रत्यक्ष चुनाव
🔶अधिनियम के अनुसार ,वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) में से 3 भारतीय होने थे
🔶केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया
🔷भारत सरकार अधिनियम 1935
🔶एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया
🔶अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया
🔶अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थीं
केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान
6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद् एवं विधान सभा की शुरुआत की
🔶भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
संघीय न्यायालय की स्थापना1947 का भारतीय
🔷 स्वतंत्रता अधिनियमः
🔶इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर
🔶 दिया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया
🔶भारत का विभाजन किया गया
भारत सचिव के कार्यालय को भंग किया गया
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🔶इसे मार्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। लार्ड मिंटो साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं
🔶वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को अनुमति दी गई थी
परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया
🔷भारत शासन अधिनियम 1919:
🔶इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया
🔶प्रांतीय स्तर पर "द्वैध शासन" शुरू किया गया
🔶द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था- गवर्नर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था
पहली बार, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी
🔶प्रत्यक्ष चुनाव
🔶अधिनियम के अनुसार ,वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) में से 3 भारतीय होने थे
🔶केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया
🔷भारत सरकार अधिनियम 1935
🔶एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया
🔶अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया
🔶अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थीं
केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान
6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद् एवं विधान सभा की शुरुआत की
🔶भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
संघीय न्यायालय की स्थापना1947 का भारतीय
🔷 स्वतंत्रता अधिनियमः
🔶इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर
🔶 दिया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया
🔶भारत का विभाजन किया गया
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