(Polity) Role of Civil Services in a democracy.pdf
246.5 KB
Role of Civil Services in a Democracy
👍1
Forwarded from JUDICIARY INTERVIEW
What is the difference between the Magistrate and the Judge?
- A judge can be described as an arbitrator, i.e. the person who decides on a matter in the court.
On the contrary, a magistrate is a regional judicial officer who is elected by the judges of the high court of the state to maintain law and order in a particular area or region.
- A magistrate makes decisions on small or minor matters. In fact, the Magistrate gives initial decisions in criminal cases. He is known to have powers more of an administrator.
On the contrary, the judge makes decisions in serious and complex cases, in which knowledge of the law and the ability to make personal decision is very essential.
- Magistrate has limited jurisdiction over a judge.
- Judicial Magistrate and Chief Judicial Magistrate are appointed by the High Court while the Governor appoints the District Magistrate.
On the contrary, the President appoints the judge of the Supreme Court while the High Court judges are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State.
- Contrary to a judge, a magistrate only has limited law enforcement and administrative powers.
- The judge is always an official with a law degree.
But the magistrate does not require a law degree in every country. That is, the magistrate may or may not have a legal degree, but it is mandatory for the appointment of a judge to be a legal degree, as well as practicing advocacy in a court.
- Magistrate has the power to impose fines and imprisonment for a specific period. But judges have the right to pass sentence of death or life imprisonment.
Join @JUDICIARY_INTERVIEW
- A judge can be described as an arbitrator, i.e. the person who decides on a matter in the court.
On the contrary, a magistrate is a regional judicial officer who is elected by the judges of the high court of the state to maintain law and order in a particular area or region.
- A magistrate makes decisions on small or minor matters. In fact, the Magistrate gives initial decisions in criminal cases. He is known to have powers more of an administrator.
On the contrary, the judge makes decisions in serious and complex cases, in which knowledge of the law and the ability to make personal decision is very essential.
- Magistrate has limited jurisdiction over a judge.
- Judicial Magistrate and Chief Judicial Magistrate are appointed by the High Court while the Governor appoints the District Magistrate.
On the contrary, the President appoints the judge of the Supreme Court while the High Court judges are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the State.
- Contrary to a judge, a magistrate only has limited law enforcement and administrative powers.
- The judge is always an official with a law degree.
But the magistrate does not require a law degree in every country. That is, the magistrate may or may not have a legal degree, but it is mandatory for the appointment of a judge to be a legal degree, as well as practicing advocacy in a court.
- Magistrate has the power to impose fines and imprisonment for a specific period. But judges have the right to pass sentence of death or life imprisonment.
Join @JUDICIARY_INTERVIEW
👍11
Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
📌A SECULAR STATE
🔸The Constitution of India stands for a Secular State. Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian State.
The following provisions of the Constitution reveal the secular character of the Indian State:
🔸The term ‘secular’ was added to the Preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976.
🔸The Preamble secures to all citizens of India liberty of belief,Faith and worship.
🔸The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws (Article 14).
🔸The State shall not discriminate against any citizen on the ground of religion (Article 15).
🔸Equality of opportunity for all citizens in matters of public employment (Article 16)
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
🔸The Constitution of India stands for a Secular State. Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian State.
The following provisions of the Constitution reveal the secular character of the Indian State:
🔸The term ‘secular’ was added to the Preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976.
🔸The Preamble secures to all citizens of India liberty of belief,Faith and worship.
🔸The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws (Article 14).
🔸The State shall not discriminate against any citizen on the ground of religion (Article 15).
🔸Equality of opportunity for all citizens in matters of public employment (Article 16)
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
👍4
Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
CURFEW ORDER
Section 144 of CrPC confers powers to issue an order absolute at once in urgent cases of nuisance or apprehended danger. Specified classes of magistrates may make such orders when in their opinion there is sufficient ground for proceeding under the section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. It requires the magistrate to issue the order in writing setting forth the material facts of the case and the order is to be served in the manner provided by section.
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
Section 144 of CrPC confers powers to issue an order absolute at once in urgent cases of nuisance or apprehended danger. Specified classes of magistrates may make such orders when in their opinion there is sufficient ground for proceeding under the section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. It requires the magistrate to issue the order in writing setting forth the material facts of the case and the order is to be served in the manner provided by section.
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
👍6
Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
Definition of victim
Victim compensation scheme fund like Nirbhaya for victim of rape acid attack and their rehabilitation
Victim protection provisions
Vishakha vs State of Rajasthan guidline of honourable the supreme Court
Protection sexual harrassment at place 2013 rules
Griveous redressal meachism
Participating woman in workforce and in role of democracy
Gender justice and equality
Woman legislation for protection of rights
Misuse of sec 498A of IPC powers functions and constitute woman commission
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
Victim compensation scheme fund like Nirbhaya for victim of rape acid attack and their rehabilitation
Victim protection provisions
Vishakha vs State of Rajasthan guidline of honourable the supreme Court
Protection sexual harrassment at place 2013 rules
Griveous redressal meachism
Participating woman in workforce and in role of democracy
Gender justice and equality
Woman legislation for protection of rights
Misuse of sec 498A of IPC powers functions and constitute woman commission
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
👍3
Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
ATTORNEY-GENERAL
According to Article 76, the President appoints a person qualified to be a Supreme Court judge as the Attorney General of India. The Attorney General is the first legal officer of India. He functions as the Chief Law Officer of the Government. The Attorney General of India advises the Government of India on any legal matter. He performs any legal duties assigned to him by the President of India. He discharges any functions conferred to him by the Constitution or the President. In the performance of his duties, the Attorney General of India has right of audience in all courts in the territory of India. The Attorney General represents the Union and the States before the Courts but is also allowed to take up private practice provided; the other party is not the State.
He is not a member of the either House of the Parliament. Still he enjoys the right to attend and speak in the parliamentary deliberations and meetings (of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha), without a right to vote. He is not a full time officer of the House, nor is he a member of a Cabinet, he is not barred from private practice except that he cannot advice or hold briefs against the Government of India. He should not defend accused persons for criminal prosecution without the permissions of the Government of India. He is entitled to all privileges and immunities as a Member of the Parliament. The Attorney General of India is assisted by two Solicitor General and four assistant Solicitor General.
The Attorney General is not paid salary but a retainer that is determined by the President. The retainer of the Attorney General of India is equal to the salary of a judge of the Supreme Court. As a convention, after the change of the Government, the Attorney General resigns and the new Government appoint a new Attorney General of its own choice. The Attorney General holds office during the pleasure of the President and receives remuneration as determined by the President.
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
According to Article 76, the President appoints a person qualified to be a Supreme Court judge as the Attorney General of India. The Attorney General is the first legal officer of India. He functions as the Chief Law Officer of the Government. The Attorney General of India advises the Government of India on any legal matter. He performs any legal duties assigned to him by the President of India. He discharges any functions conferred to him by the Constitution or the President. In the performance of his duties, the Attorney General of India has right of audience in all courts in the territory of India. The Attorney General represents the Union and the States before the Courts but is also allowed to take up private practice provided; the other party is not the State.
He is not a member of the either House of the Parliament. Still he enjoys the right to attend and speak in the parliamentary deliberations and meetings (of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha), without a right to vote. He is not a full time officer of the House, nor is he a member of a Cabinet, he is not barred from private practice except that he cannot advice or hold briefs against the Government of India. He should not defend accused persons for criminal prosecution without the permissions of the Government of India. He is entitled to all privileges and immunities as a Member of the Parliament. The Attorney General of India is assisted by two Solicitor General and four assistant Solicitor General.
The Attorney General is not paid salary but a retainer that is determined by the President. The retainer of the Attorney General of India is equal to the salary of a judge of the Supreme Court. As a convention, after the change of the Government, the Attorney General resigns and the new Government appoint a new Attorney General of its own choice. The Attorney General holds office during the pleasure of the President and receives remuneration as determined by the President.
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
👍7❤1
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
9th, 10th, 11th and 12th Schedule
Ninth Schedule was added by 1st Amendment Act 1951 to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights.
However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973, are now open to judicial review
10th Schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-defection Law.
11th schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. It contains the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of Panchayats. It has 29 matters.
12th schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992. It deals with the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of Municipalities. It has 18 matters.
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
Ninth Schedule was added by 1st Amendment Act 1951 to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights.
However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973, are now open to judicial review
10th Schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-defection Law.
11th schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. It contains the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of Panchayats. It has 29 matters.
12th schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992. It deals with the provisions that specify the powers, authority and responsibilities of Municipalities. It has 18 matters.
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍2
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🔆List of Constitutional Bodies in India with articles
✅Attorney General of India=76
✅Comptroller and Auditor General of India=148
✅Advocate General of State=165
✅State Finance Commission=243-I
✅State Election Commission=243-K
✅District Planning Committee=243ZD
✅Metropolitan Planning Committee=243ZE
✅Inter-State Council=263
✅Finance Commission=280
✅Goods and Service Tax Council=279A
✅UPSC Public Service Commission=315-323
✅State Public Service Commission=315-323
✅Election Commission of India=324
✅National Commission for Scheduled Castes=338
✅National Commission for Scheduled Tribes=338A
✅National Commission for Backward Classes[=338B
✅Scheduled Area and Scheduled Tribes Commission=339
✅Backward Classes Commission=340
✅Official Language Commission and Official Language Committee of Parliament=344
✅Special Officer for Linguistic Minorities=350B
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
✅Attorney General of India=76
✅Comptroller and Auditor General of India=148
✅Advocate General of State=165
✅State Finance Commission=243-I
✅State Election Commission=243-K
✅District Planning Committee=243ZD
✅Metropolitan Planning Committee=243ZE
✅Inter-State Council=263
✅Finance Commission=280
✅Goods and Service Tax Council=279A
✅UPSC Public Service Commission=315-323
✅State Public Service Commission=315-323
✅Election Commission of India=324
✅National Commission for Scheduled Castes=338
✅National Commission for Scheduled Tribes=338A
✅National Commission for Backward Classes[=338B
✅Scheduled Area and Scheduled Tribes Commission=339
✅Backward Classes Commission=340
✅Official Language Commission and Official Language Committee of Parliament=344
✅Special Officer for Linguistic Minorities=350B
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍4❤1🥰1
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
❣💐भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन 💐❣
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
@Indian_Judiciary_Preparation
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया
@Indian_Judiciary_Preparation
👍10❤3
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
✍ Parts of Indian Constitution :
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍7❤1
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🟢 Committees Of The Constituent Assembly
Major Committees
◾️ Union Powers Committee - Jawaharlal Nehru
◾️ Union Constitution Committee -Jawaharlal Nehru
◾️ Provincial Constitution Committee -Sardar Patel
◾️ Drafting Committee - Dr. B.R. Ambedkar
◾️ Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas - Sardar Patel.
This committee had the following five sub- committees :-
◾️ Fundamental Rights Sub-Committee - J.B. Kripalani
◾️ Minorities Sub-Committee - H.C. Mukherjee
◾️ North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee - Gopinath Bardoloi
◾️ Excluded and Partially Excluded Areas (other than those in Assam) Sub-Committee - A.V. Thakkar
◾️ North-West Frontier Tribal Areas Sub-Committee.
◾️ Rules of Procedure Committee - Dr. Rajendra Prasad
◾️ States Committee (Committee for Negotiating with States) - Jawaharlal Nehru
◾️ Steering Committee - Dr. Rajendra Prasad
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
Major Committees
◾️ Union Powers Committee - Jawaharlal Nehru
◾️ Union Constitution Committee -Jawaharlal Nehru
◾️ Provincial Constitution Committee -Sardar Patel
◾️ Drafting Committee - Dr. B.R. Ambedkar
◾️ Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas - Sardar Patel.
This committee had the following five sub- committees :-
◾️ Fundamental Rights Sub-Committee - J.B. Kripalani
◾️ Minorities Sub-Committee - H.C. Mukherjee
◾️ North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee - Gopinath Bardoloi
◾️ Excluded and Partially Excluded Areas (other than those in Assam) Sub-Committee - A.V. Thakkar
◾️ North-West Frontier Tribal Areas Sub-Committee.
◾️ Rules of Procedure Committee - Dr. Rajendra Prasad
◾️ States Committee (Committee for Negotiating with States) - Jawaharlal Nehru
◾️ Steering Committee - Dr. Rajendra Prasad
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍4❤1
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🔷भारत परिषद अधिनियम 1909:
🔶इसे मार्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। लार्ड मिंटो साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं
🔶वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को अनुमति दी गई थी
परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया
🔷भारत शासन अधिनियम 1919:
🔶इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया
🔶प्रांतीय स्तर पर "द्वैध शासन" शुरू किया गया
🔶द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था- गवर्नर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था
पहली बार, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी
🔶प्रत्यक्ष चुनाव
🔶अधिनियम के अनुसार ,वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) में से 3 भारतीय होने थे
🔶केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया
🔷भारत सरकार अधिनियम 1935
🔶एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया
🔶अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया
🔶अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थीं
केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान
6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद् एवं विधान सभा की शुरुआत की
🔶भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
संघीय न्यायालय की स्थापना1947 का भारतीय
🔷 स्वतंत्रता अधिनियमः
🔶इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर
🔶 दिया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया
🔶भारत का विभाजन किया गया
भारत सचिव के कार्यालय को भंग किया गया
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
🔶इसे मार्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। लार्ड मिंटो साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं
🔶वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को अनुमति दी गई थी
परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया
🔷भारत शासन अधिनियम 1919:
🔶इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया
🔶प्रांतीय स्तर पर "द्वैध शासन" शुरू किया गया
🔶द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था- गवर्नर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था
पहली बार, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी
🔶प्रत्यक्ष चुनाव
🔶अधिनियम के अनुसार ,वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) में से 3 भारतीय होने थे
🔶केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया
🔷भारत सरकार अधिनियम 1935
🔶एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया
🔶अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया
🔶अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थीं
केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान
6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद् एवं विधान सभा की शुरुआत की
🔶भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
संघीय न्यायालय की स्थापना1947 का भारतीय
🔷 स्वतंत्रता अधिनियमः
🔶इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर
🔶 दिया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया
🔶भारत का विभाजन किया गया
भारत सचिव के कार्यालय को भंग किया गया
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍3
Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
DECREE
The adjudication of a court of law may be divided into two classes:
(i) decrees, and
(ii) orders.
In order that a decision of a court may be a "decree", the following elements must be present:
(i) There must be an adjudication;
(ii) Such adjudication must have been done in a suit;
(iii) It must have determined the rights of rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit;
(iv) Such determination must be of a conclusive nature;
(v) There must be a formal expression of such adjudication.
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
The adjudication of a court of law may be divided into two classes:
(i) decrees, and
(ii) orders.
In order that a decision of a court may be a "decree", the following elements must be present:
(i) There must be an adjudication;
(ii) Such adjudication must have been done in a suit;
(iii) It must have determined the rights of rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit;
(iv) Such determination must be of a conclusive nature;
(v) There must be a formal expression of such adjudication.
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
Forwarded from LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
Regulating Act 1773 Notes
The Regulating Act was passed in the British Parliament in June 1773.
It was the first parliamentary ratification and authorization defining the powers and authority of the East India Company with respect to its Indian possessions.
Background/Reasons for passing the Act
The East India Company was in severe financial crisis and had asked a loan of 1 million pounds from the British government in 1772.
Allegations of corruption and nepotism were rampant against company officials.
There was a terrible famine in Bengal where a huge population perished.
The Dual form of administration instituted by Robert Clive was complex and drawing a lot of complaints.
According to this system, the company had Diwani rights (obtained after the Battle of Buxar) in Bengal and the Nawab had Nizamat rights (judicial and policing rights) as secured from the Mughal Emperor. In reality, both powers were vested with the company. The farmers and the general population suffered as their improvement was neglected and the company was only concerned with maximising revenue.
Lawlessness increased in Bengal.
The defeat of the company against Mysore’s Hyder Ali in 1769.
Provisions of The Regulating Act
This act permitted the company to retain its territorial possessions in India but sought to regulate the activities and functioning of the company. It did not take over power completely, hence called ‘regulating’.
The act provided for appointment of a Governor-General along with four Councillors in the Presidency of Fort William (Calcutta), jointly called the Governor-General in Council.
As per this, Warren Hastings was appointed as the Governor-General of the Presidency of Fort William.
The Governors in Councils at Madras and Bombay were brought under the control of Bengal, especially in matters of foreign policy. Now, they could not wage war against Indian states without Bengal’s approval.
The company directors were elected for a period of five years and one-fourth of them were to retire every year. Also, they could not be re-elected.
The company directors were directed to make public all correspondence on revenue, civil and military matters with Indian authorities before the British authorities.
A Supreme Court of Judicature was established at Calcutta with Sir Elijah Impey as the first Chief Justice. Judges were to come from England. It had civil and criminal jurisdiction over the British subjects and not Indian natives.
Defects of Regulating Act 1773
Drawbacks of The Regulating Act
The Governor-General had no veto power.
It did not address the concerns of the Indian population who were paying revenue to the company.
It did not stop corruption among the company officials.
The Supreme Court’s powers were not well-defined.
The parliamentary control that was sought in the activities of the company proved to be ineffective as there was no mechanism to study the reports sent by the Governor-General in Council.
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
The Regulating Act was passed in the British Parliament in June 1773.
It was the first parliamentary ratification and authorization defining the powers and authority of the East India Company with respect to its Indian possessions.
Background/Reasons for passing the Act
The East India Company was in severe financial crisis and had asked a loan of 1 million pounds from the British government in 1772.
Allegations of corruption and nepotism were rampant against company officials.
There was a terrible famine in Bengal where a huge population perished.
The Dual form of administration instituted by Robert Clive was complex and drawing a lot of complaints.
According to this system, the company had Diwani rights (obtained after the Battle of Buxar) in Bengal and the Nawab had Nizamat rights (judicial and policing rights) as secured from the Mughal Emperor. In reality, both powers were vested with the company. The farmers and the general population suffered as their improvement was neglected and the company was only concerned with maximising revenue.
Lawlessness increased in Bengal.
The defeat of the company against Mysore’s Hyder Ali in 1769.
Provisions of The Regulating Act
This act permitted the company to retain its territorial possessions in India but sought to regulate the activities and functioning of the company. It did not take over power completely, hence called ‘regulating’.
The act provided for appointment of a Governor-General along with four Councillors in the Presidency of Fort William (Calcutta), jointly called the Governor-General in Council.
As per this, Warren Hastings was appointed as the Governor-General of the Presidency of Fort William.
The Governors in Councils at Madras and Bombay were brought under the control of Bengal, especially in matters of foreign policy. Now, they could not wage war against Indian states without Bengal’s approval.
The company directors were elected for a period of five years and one-fourth of them were to retire every year. Also, they could not be re-elected.
The company directors were directed to make public all correspondence on revenue, civil and military matters with Indian authorities before the British authorities.
A Supreme Court of Judicature was established at Calcutta with Sir Elijah Impey as the first Chief Justice. Judges were to come from England. It had civil and criminal jurisdiction over the British subjects and not Indian natives.
Defects of Regulating Act 1773
Drawbacks of The Regulating Act
The Governor-General had no veto power.
It did not address the concerns of the Indian population who were paying revenue to the company.
It did not stop corruption among the company officials.
The Supreme Court’s powers were not well-defined.
The parliamentary control that was sought in the activities of the company proved to be ineffective as there was no mechanism to study the reports sent by the Governor-General in Council.
Join us @LAW_Notes_Llb_Notes
👍5
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
अंतरिम सरकार के सदस्य 1946:
CONGRESS के सदस्य
कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंध: जवाहरलाल नेहरू
गृह मामलों, सूचना और प्रसारण: वल्लभभाई पटेल
कृषि और खाद्य: राजेंद्र प्रसाद
शिक्षा और कला: सी। राजगोपालाचारी
रक्षा: बलदेव सिंह
उद्योग और आपूर्ति: सी। राजगोपालाचारी
श्रम: जगजीवन राम
रेलवे और संचार: आसफ अली
काम, खान और बिजली: सी.एच. भाभा
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य
वाणिज्य: इब्राहिम इस्माइल चुंडिगर
वित्त: लियाकत अली खान
स्वास्थ्य: ग़ज़फ़र अली खान
विधि: जोगेंद्र नाथ मंडल
पोस्ट और वायु: अब्दुर रब निश्तर
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
CONGRESS के सदस्य
कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंध: जवाहरलाल नेहरू
गृह मामलों, सूचना और प्रसारण: वल्लभभाई पटेल
कृषि और खाद्य: राजेंद्र प्रसाद
शिक्षा और कला: सी। राजगोपालाचारी
रक्षा: बलदेव सिंह
उद्योग और आपूर्ति: सी। राजगोपालाचारी
श्रम: जगजीवन राम
रेलवे और संचार: आसफ अली
काम, खान और बिजली: सी.एच. भाभा
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य
वाणिज्य: इब्राहिम इस्माइल चुंडिगर
वित्त: लियाकत अली खान
स्वास्थ्य: ग़ज़फ़र अली खान
विधि: जोगेंद्र नाथ मंडल
पोस्ट और वायु: अब्दुर रब निश्तर
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍2❤1
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🔲SPECIAL LEAVE PETITION
Special Leave Petition Special Leave Petitions in India holds a prime place in the Judiciary of India, and has been provided as a "residual power" in the hands of Supreme Court of India to be exercised only in cases when any substantial question of law is involved, or gross injustice has been done.
SLP can be filed against any judgment of High Court within 90 days from the date of judgement.
Or
SLP can be filed within 60 days against the order of the High Court refusing to grant the certificate of fitness for appeal to Supreme Court.
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
Special Leave Petition Special Leave Petitions in India holds a prime place in the Judiciary of India, and has been provided as a "residual power" in the hands of Supreme Court of India to be exercised only in cases when any substantial question of law is involved, or gross injustice has been done.
SLP can be filed against any judgment of High Court within 90 days from the date of judgement.
Or
SLP can be filed within 60 days against the order of the High Court refusing to grant the certificate of fitness for appeal to Supreme Court.
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍4
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
👁🗨Interim Government 1946
🔲Jawaharlal Nehru - Vice-President of the Council; External Affairs & Commonwealth Relations.
🔲Sardar Vallabhbhai Patel - Home, Information & Broadcasting.
🔲Dr. Rajendra Prasad - Food & Agriculture.
🔲Dr. John Mathai - Industries & Supplies.
🔲Jagjivan Ram - Labour.
🔲Sardar Baldev Singh - Defence.
🔲C.H. Bhabha - Works, Mines & Power.
🔲Liaquat Ali Khan - Finance.
🔲Abdur Rab Nishtar - Posts & Air.
🔲Asaf Ali - Railways & Transport.
🔲C. Rajagopalachari - Education & Arts.
🔲I.I. Chundrigar - Commerce.
🔲Ghaznafar Ali Khan - Health
🔲Joginder Nath Mandal - Law
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
🔲Jawaharlal Nehru - Vice-President of the Council; External Affairs & Commonwealth Relations.
🔲Sardar Vallabhbhai Patel - Home, Information & Broadcasting.
🔲Dr. Rajendra Prasad - Food & Agriculture.
🔲Dr. John Mathai - Industries & Supplies.
🔲Jagjivan Ram - Labour.
🔲Sardar Baldev Singh - Defence.
🔲C.H. Bhabha - Works, Mines & Power.
🔲Liaquat Ali Khan - Finance.
🔲Abdur Rab Nishtar - Posts & Air.
🔲Asaf Ali - Railways & Transport.
🔲C. Rajagopalachari - Education & Arts.
🔲I.I. Chundrigar - Commerce.
🔲Ghaznafar Ali Khan - Health
🔲Joginder Nath Mandal - Law
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍4❤1