ForestGuard2020_Finlrecomndsn_06122023.pdf
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वनरक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी
SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर key जारी
https://ssc.digialm.com/EForms/configuredHtml/2207/85205/login.html
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🧶 GARBA of Gujrat 🤩
💥 "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत" में किया गया है शामिल 🥳
💥 यूनेस्को की सूची में भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में गरबे को मिली है मान्यता 🥰
💥 पिछले साल दिसंबर में दुर्गा पूजा को किया गया था शामिल 💫
💥 राम लीला, वैदिक मंत्र, कुंभ मेला भी हैं इस सूची में पहले से शामिल 😎
💥 "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत" में किया गया है शामिल 🥳
💥 यूनेस्को की सूची में भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में गरबे को मिली है मान्यता 🥰
💥 पिछले साल दिसंबर में दुर्गा पूजा को किया गया था शामिल 💫
💥 राम लीला, वैदिक मंत्र, कुंभ मेला भी हैं इस सूची में पहले से शामिल 😎
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◾️ मनीषा पाढ़ी बनी देश की पहली महिला एडीसी
🔹वायु सेना (आईएएफ) की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक-डी-कैंप (एडीसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।
🔹 स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने एड-डी-कैंप (एडीसी) नियुक्त किया।
🔹वायु सेना (आईएएफ) की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक-डी-कैंप (एडीसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।
🔹 स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने एड-डी-कैंप (एडीसी) नियुक्त किया।
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राजस्थान राज्यसभा सीटें - 10
काग्रेंस - 06 BJP - 03 रिक्त सीटें - 01
1 . नीरज डांगी - काग्रेंस
2 . डा. मनमोहन सिंह - काग्रेंस
3 . रणदीप सिंह सुरजेवाला - काग्रेंस
4 . प्रमोद तिवाड़ी - काग्रेंस
5 . के. सी. वेणुगोपाल - काग्रेंस
6 . मुकुल बालकृष्णन वासनिक - काग्रेंस
7 . भूपेंद्र यादव - BJP
8 . राजेन्द्र गहलोत - BJP
9 . घनश्याम तिवाड़ी - BJP
काग्रेंस - 06 BJP - 03 रिक्त सीटें - 01
1 . नीरज डांगी - काग्रेंस
2 . डा. मनमोहन सिंह - काग्रेंस
3 . रणदीप सिंह सुरजेवाला - काग्रेंस
4 . प्रमोद तिवाड़ी - काग्रेंस
5 . के. सी. वेणुगोपाल - काग्रेंस
6 . मुकुल बालकृष्णन वासनिक - काग्रेंस
7 . भूपेंद्र यादव - BJP
8 . राजेन्द्र गहलोत - BJP
9 . घनश्याम तिवाड़ी - BJP
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12 सांसदों का इस्तीफा
अनुच्छेद 101 (पद का रिक्त होना)
1. यदि कोई व्यक्ति लोक सभा व राज्य सभा दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता हैं और 10 दिन के भीतर यदि एक सदन की सदस्यता नहीं त्यागता हैं, तो उसकी राज्य सभा की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
2. यदि एक सदन के सदस्य किसी दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता हैं तो पहले वाले सदन की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. यदि कोई सदस्य दो सीटों से एक साथ चुनाव जीतता हैं, और वह एक सीट को 14 दिन के भीतर नहीं त्यागता हैं, तो दोनों सीटो से उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाती हैं।
4. यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमण्डल व संसद के सदन/दोनों सदनों के लिए सदस्यता के लिए निर्वाचित होता हैं तथा 14 दिन के भीतर एक सदस्यता नहीं त्यागता हैं, तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
अनुच्छेद 101 (पद का रिक्त होना)
1. यदि कोई व्यक्ति लोक सभा व राज्य सभा दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता हैं और 10 दिन के भीतर यदि एक सदन की सदस्यता नहीं त्यागता हैं, तो उसकी राज्य सभा की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
2. यदि एक सदन के सदस्य किसी दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता हैं तो पहले वाले सदन की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. यदि कोई सदस्य दो सीटों से एक साथ चुनाव जीतता हैं, और वह एक सीट को 14 दिन के भीतर नहीं त्यागता हैं, तो दोनों सीटो से उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाती हैं।
4. यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमण्डल व संसद के सदन/दोनों सदनों के लिए सदस्यता के लिए निर्वाचित होता हैं तथा 14 दिन के भीतर एक सदस्यता नहीं त्यागता हैं, तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
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✅ भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
●. 69वां संशोधन (1991) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।
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▫️ संध्याक - भारतीय नौसेना को सौंपा गया सर्वेक्षण पोत।
√गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में बनाया गया।
▫️ पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन - कोरमंगला इंडोर स्टेडियम, बंगलुरु (भारत में पहली बार)
▫️सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर - कैप्टन गीतिका कौल
√सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला आर्मी ऑफिसर - कैप्टन शिवा चौहान
√गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में बनाया गया।
▫️ पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैम्पियनशिप 2023 का आयोजन - कोरमंगला इंडोर स्टेडियम, बंगलुरु (भारत में पहली बार)
▫️सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर - कैप्टन गीतिका कौल
√सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला आर्मी ऑफिसर - कैप्टन शिवा चौहान
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ShowFile-1.pdf
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✴ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती ✴
💠 2nd ग्रेड संस्कृत व विज्ञान विषय संभाग आवंटन हेतु विकल्प।
✅✴✴
💠 2nd ग्रेड संस्कृत व विज्ञान विषय संभाग आवंटन हेतु विकल्प।
✅✴✴
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Result UPSC Civil Services (Main) Exam 2023.pdf
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इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर...
UPSC : Civil Services (Main) Examination, 2023 का परिणाम जारी 📚✅
UPSC : Civil Services (Main) Examination, 2023 का परिणाम जारी 📚✅
अब नौकरी नहीं मिलेगी
यह बात मैने सबसे पहले सुनी 2004 में जब मैं बीएड कर रहा था और उस समय की श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार ने ग्रेड 3 की बड़ी वेकेंसी निकाली थी
यह बात मेरे मित्र ने कही थी जो उस एग्जाम हेतु योग्य था और मैं बीएड कर रहा था अतः एग्जाम देने के योग्य न था
यह मुझे डेमोटिवट करने का प्रयास था
आज 20 साल बाद ज्यादा कुछ नहीं बदला है
मेरे मित्र की जगह आपके मित्र ने ले ली होगी
पर याद रखे कम या ज्यादा सरकारी नौकरियां सदा आती रहेंगी
तो पूरी ताकत से पढ़ते रहे
और
ऐसे लोगो की बात न सुने
By : Pawan bhanwariya sir
यह बात मैने सबसे पहले सुनी 2004 में जब मैं बीएड कर रहा था और उस समय की श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार ने ग्रेड 3 की बड़ी वेकेंसी निकाली थी
यह बात मेरे मित्र ने कही थी जो उस एग्जाम हेतु योग्य था और मैं बीएड कर रहा था अतः एग्जाम देने के योग्य न था
यह मुझे डेमोटिवट करने का प्रयास था
आज 20 साल बाद ज्यादा कुछ नहीं बदला है
मेरे मित्र की जगह आपके मित्र ने ले ली होगी
पर याद रखे कम या ज्यादा सरकारी नौकरियां सदा आती रहेंगी
तो पूरी ताकत से पढ़ते रहे
और
ऐसे लोगो की बात न सुने
By : Pawan bhanwariya sir
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