इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें तीन मंत्रालयों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और देशभर के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को, 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जा रही है, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी।

प्रदेश को यह उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बजटीय प्रावधान, आधारभूत ढांचा निर्माण, मानव संसाधन, कार्यभार प्रबंधन सहित 11 मापदंडों पर, बेहतरीन प्रदर्शन करने पर प्रदान की गई है।