प्रति,
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
*विषय: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षक मामले में श्वेत पत्र जारी करने और इन पदों को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ने के संबंध में।*
महोदय,
प्रस्तुत पत्र द्वारा हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जा चुका है। इसके बाद भी प्रबंधकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों की मिलीभगत से नियमविरुद्ध तरीक़े से रखे गए तदर्थ शिक्षकों की संख्या और उनकी संपूर्ण स्थिति के बारे में भ्रम बना हुआ है। इस बारे में हाल में माननीय उच्ततर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड व शिक्षा निदेशालय द्वारा मनमानी व्याख्या करते हुए चयन प्रक्रिया शुरू की गई। जिस संबंध में व्यापक विरोध के बाद चयन बोर्ड द्वारा विधिक राय लेने के उपरांत टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को निरस्त करना पड़ा। लेकिन अभी भी तदर्थ शिक्षकों की संख्या, उनके सभी पदों को विज्ञापन में जोड़ने और उन्हें उचित अधिभार के संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि जो हमें जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार अभी भी करीब 34 हजार तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। जबकि विज्ञापन मात्र 15 हजार पदों के लिए ही जारी किया गया था। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तदर्थ शिक्षक के पदों को विज्ञापन में कब जोड़ा जाएगा और अभी तक तदर्थ शिक्षकों की संख्या सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में तदर्थ शिक्षकों की संख्या, विज्ञापन में तदर्थ पदों को जोड़ने की नीति और उनको दिये जाने वाले अधिभार को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।
अतः आपसे अनुरोध है कि तदर्थ शिक्षक मामले में संपूर्ण वस्तु स्थिति सामने लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे और सरकार हरहाल में तदर्थ शिक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।
*दिनांक: 29/11/2020*
*भवदीय*
*Your Name*
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
*विषय: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षक मामले में श्वेत पत्र जारी करने और इन पदों को टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में जोड़ने के संबंध में।*
महोदय,
प्रस्तुत पत्र द्वारा हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जा चुका है। इसके बाद भी प्रबंधकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों की मिलीभगत से नियमविरुद्ध तरीक़े से रखे गए तदर्थ शिक्षकों की संख्या और उनकी संपूर्ण स्थिति के बारे में भ्रम बना हुआ है। इस बारे में हाल में माननीय उच्ततर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड व शिक्षा निदेशालय द्वारा मनमानी व्याख्या करते हुए चयन प्रक्रिया शुरू की गई। जिस संबंध में व्यापक विरोध के बाद चयन बोर्ड द्वारा विधिक राय लेने के उपरांत टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को निरस्त करना पड़ा। लेकिन अभी भी तदर्थ शिक्षकों की संख्या, उनके सभी पदों को विज्ञापन में जोड़ने और उन्हें उचित अधिभार के संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि जो हमें जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार अभी भी करीब 34 हजार तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। जबकि विज्ञापन मात्र 15 हजार पदों के लिए ही जारी किया गया था। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तदर्थ शिक्षक के पदों को विज्ञापन में कब जोड़ा जाएगा और अभी तक तदर्थ शिक्षकों की संख्या सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में तदर्थ शिक्षकों की संख्या, विज्ञापन में तदर्थ पदों को जोड़ने की नीति और उनको दिये जाने वाले अधिभार को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।
अतः आपसे अनुरोध है कि तदर्थ शिक्षक मामले में संपूर्ण वस्तु स्थिति सामने लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे और सरकार हरहाल में तदर्थ शिक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।
*दिनांक: 29/11/2020*
*भवदीय*
*Your Name*