"कोरोना वैक्सिनेशन से हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं; सरकार इस विषय पर रिसर्च करवाए" - घनश्याम मेहर, विधायक, टोडाभीम (ज़िला करौली, राजस्थान)

(पॉलिटॉक्स न्यूज़, 19 फ़रवरी 2026)

https://youtu.be/NMkte60m5dE?si=cSRW69kOwN0x_KaT

CBSE APAAR ID: सीबीएसई ने अनिवार्य की 'अपार' आईडी, छात्रों की मार्कशीट अब एक क्लिक पर

(हिन्दुस्तान, 20 फ़रवरी 2026)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन के समय APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आईडी का होना अनिवार्य कर दिया है।

9वीं से 12वीं कक्षा तक के रजिस्ट्रेशन और 'लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स' (LOC) के लिए प्रत्येक छात्र की 'अपार' आईडी देना ज़रूरी होगा।

सीबीएसई का यह निर्णय 'डिजिटल इंडिया' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP 2020) के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों का शैक्षणिक रिकॉर्ड व्यवस्थित रहेगा और उन्हें भविष्य में अपना डेटा ट्रैक करने में आसानी होगी।
https://tinyurl.com/yzpaed23

टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा कैश, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम

(पत्रिका, 20 फ़रवरी 2026)

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (20 फ़रवरी 2026) को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 1 अप्रैल 2026 से देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर नकद लेनदेन को पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है.

इस कदम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक पूर्ण डिजिटल टोलिंग सिस्टम विकसित होगा, जहां टोल भुगतान केवल FASTag या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से ही संभव होगा.

अधिकांश टोल लेनदेन अब RFID-सक्षम FASTag के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहे हैं, जो वाहनों पर लगे FASTag से संपर्करहित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करते हैं. NHAI ने सभी टोल प्लाजाओं पर UPI द्वारा डिजिटल भुगतान सुविधा भी लागू कर दी है.

वर्तमान में यदि कोई वाहन बिना वैध और कार्यशील FASTag के टोल प्लाजा पर प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उसे लागू शुल्क का दोगुना चुकाना पड़ता है. वहीं, UPI से भुगतान करने वालों को केवल 1.25 गुना शुल्क देना होता है. https://tinyurl.com/47jzdnkn

दिल्ली में जमीन का भी बनेगा 'आधार कार्ड', 14 अंकों का होगा यूनिक नंबर

(पंजाब केसरी, 18 फ़रवरी 2026)

दिल्ली में जमीन के प्रत्येक प्लॉट को 14 अंकों का एक खास ‘भू-आधार’ नंबर दिया जाएगा। इसका आधिकारिक नाम 'यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर' (ULPIN) है।

इस नंबर के जरिए जमीन के मालिक की जानकारी, जमीन की सही लोकेशन, सीमांकन (बाउंड्री) और उससे जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन देखे और सत्यापित किए जा सकेंगे। यानी जैसे हर नागरिक के पास 'आधार' नंबर होता है, वैसे ही अब हर एक जमीन की अपनी डिजिटल पहचान होगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन को मजबूत करेगी। यह योजना केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) का हिस्सा है, जिसे दिल्ली सरकार ने मिशन मोड में लागू करने का फैसला किया है।

https://m.punjabkesari.in/national/news/land-in-delhi-will-also-have-an-aadhaar-card-with-a-unique-14-digit-number-2295036?amp

अनिल अंबानी बोला - बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाऊंगा: ₹40 हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में SC में हलफनामा

(दैनिक भास्कर, 19 फ़रवरी 2026)

अनिल अंबानी ने आज (19 फ़रवरी 2026) सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उन्होंने वचन दिया है कि वे अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। यह हलफनामा उनके रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) की कंपनियों से जुड़ी 40,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की जांच के बीच आया है।

अंबानी ने अदालत को यह भी भरोसा दिलाया है कि वे ED और CBI द्वारा की जा रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ये दोनों एजेंसियां अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) की कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही हैं।

यह कानूनी कार्यवाही पूर्व ब्यूरोक्रेट ईएएस सरमा की तरफ से दायर एक याचिका के जवाब में हो रही है। याचिका में आरोप है कि ADAG ग्रुप की कंपनियों ने अलग-अलग बैंकों के साथ मिलकर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन फ्रॉड किया है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके।
https://tinyurl.com/57f7ws4y

बिहार: यूनिवर्सिटियों की कॉपियों की होगी डिजिटल चेकिंग, AI आधारित शिक्षा पर सरकार का जोर

(प्रभात खबर, 21 फ़रवरी 2026)

बिहार सरकार राज्य की यूनिवर्सिटियों की परीक्षाओं में कॉपियों की चेकिंग पेन-कागज के बजाय ‘डिजिटल मोड’ में करने की तैयारी कर रही है. शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में एक ठोस प्रस्ताव राजभवन को भेजा है; राज्यपाल की अनुमति का इंतजार है.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बिहार सरकार अब ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) पर दांव लगा रही है. "आने वाला समय एआई का है, इसलिए इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में AI आधारित शिक्षा को अनिवार्य सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा."

इसके लिए जनवरी में ‘नेसकॉम’ (NASSCOM) के साथ एक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. https://tinyurl.com/5ae2na6p

बिहार का एआई आधारित रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम, चुनावी प्रक्रिया में डिजिटल नवाचार

(GK Today, 20 फ़रवरी 2026)

भारत के चुनावी परिदृश्य में एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस/कृत्रिम बुद्धिमत्ता) ने औपचारिक प्रवेश कर लिया है. बिहार ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में मोबाइल-आधारित एआई संचालित रिमोट वोटिंग प्रणाली का अनावरण किया.

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत इस मंच को डिजिटल शासन का एक नवाचार बताया गया, जिसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है. इस प्रणाली का पहला उपयोग 2025 के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में किया गया था और भविष्य में इसे विधानसभा चुनावों तक विस्तारित किया जा सकता है.

बिहार का यह मॉडल देश का पहला मोबाइल-सक्षम रिमोट वोटिंग तंत्र माना जा रहा है. “ई-वोटिंग एसईसीबीएचआर” नामक समर्पित एंड्रॉयड एप्लिकेशन का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने राज्य निर्वाचन आयोग के सहयोग से किया है. इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्मार्टफोन के माध्यम से सुरक्षित मतदान की सुविधा देकर मतदाता भागीदारी को बढ़ाना है.

मतदान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक एप डाउनलोड कर ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है. इसके बाद एआई आधारित चेहरे की पहचान और लाइव सेल्फी सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र डेटाबेस से मिलान किया जाता है.

सुरक्षा के लिए दोहरी एन्क्रिप्शन, लाइवनेस डिटेक्शन और ब्लॉकचेन समर्थित डेटा भंडारण का उपयोग किया गया है. प्रत्येक वोट को एन्क्रिप्ट कर गुमनाम रूप से विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर में जोड़ा जाता है.

इस प्रणाली को लेकर कुछ चिंताएँ भी सामने आई हैं. पहचान की नकल, एक ही डिवाइस के साझा उपयोग और चेहरे की पहचान में त्रुटियों की संभावना जैसे मुद्दे उठाए गए हैं. फिलहाल यह प्रणाली केवल एंड्रॉयड उपकरणों पर उपलब्ध है, जिससे सार्वभौमिक पहुँच सीमित हो सकती है. https://tinyurl.com/4tcbaaa7
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क्या भारत ई-वोटिंग की ओर बढ़ रहा है?
Is India moving towards E-Voting

(Vidhi Centre for Legal Policy, 29 Sep 2025)

Bihar became the first state to adopt an e-voting system for urban polls. The Bihar State Election Commission (SEC) has decided to roll out an e-voting system using an Android-based mobile. Although the SEC has adopted an end-to-end digital optical character recognition system and digital locks for EVM strong rooms, a face recognition system, legal challenges and practical risks persist. Additionally, it raises fundamental constitutional questions about electoral integrity and digital rights that require immediate legal policy intervention, considering India’s asymmetric federalism and digital/literacy inequality. 

The current step was taken by using the power under Section 14 of the Bihar Municipal Act, 2007, through which the Bihar Municipal Election (Amendment) Rules, 2022, were promulgated. Rule 20 of the Amendment Rules explicitly allows for the use of electronic devices, other than electronic voting machines, such as laptops, palmtops, Android/iOS-based smartphones, servers, etc. 

The primary target voters are migrant workers, persons with disabilities, pregnant women, senior citizens and seriously ill individuals. The SEC said it will help to increase voter turnout and make elections more inclusive. Additionally, the central government itself told the SC that they were considering a mechanism to ensure the voting rights of NRIs, as they are unable to access their right. 

Full article: https://tinyurl.com/mscdbm2z

मैंने PHFI क्रिमिनल क्लब पर 2011 में लिखना शुरू किया. उस समय फ़्रॉड एन.आर. नारायण मूर्ति से मेरा जो ईमेल पत्राचार हुआ वो नीचे दिए लिंक पर पढ़ा जा सकता है. 

https://t.me/kapilbajaj/4927

पीटर हैलीगन के अनुसार कोरोना वैक्सीनों से भारत में सिर्फ़ दो साल (2021, 2022) में क़रीब 2.7 करोड़ लोग मारे गए. https://tinyurl.com/e2mn8pj7
डॉक्टर डेनिस रैनकोर्ट के अनुसार भारत में 1.05% की "vaccine fatality per dose ratio" (वैक्सीन से होने वाली मौतों व ख़ुराकों की संख्या का अनुपात) देखी गई. https://tinyurl.com/y67zxn32
इस रेश्यो और भारत में लगाए गए कोरोना इंजेक्शनों की कुल संख्या (220 करोड़) के हिसाब से इन "वैक्सीनों" से कम से कम 2 करोड़ 20 लाख भारतवासी मारे जा चुके हैं (असल संख्या इससे बहुत अधिक होनी चाहिए).
16 जनवरी 2021 को "वैक्सिनेशन" शुरू होने के बाद भारत की मृत्युदर ऐतिहासिक रूप से चोटी पर पहुँच गई. 2019 की मृत्युदर 6.71 और 2021 की 9.45. साल 2022 में 9.07. https://tinyurl.com/v94ne3su
इस तरह कोरोना फ़र्ज़ी महामारी द्वारा भारत में करोड़ों लोगों को मार दिया गया है. "अचानक मौतें" 2026 में भी जारी हैं. कोरोना 100% फ़र्ज़ी बीमारी है क्योंकि दुनिया में किसी भी देश के पास इसके तथाकथित "वायरस" का कोई सबूत नहीं है. https://tinyurl.com/y5e9f8bp

As part of a Memorandum of Understanding (MoU) between the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Amazon (June 2023), farmers will produce for Amazon Fresh stores in India as part of a ‘farm to fork’ supply chain. It will see “critical inputs” in agriculture and “season-based crop plans” in collaboration with Amazon based on “technologies, capacity building and transfer of new knowledge.”

This corporate jargon ties in with the much-publicised notion of ‘data-driven agriculture’ centred on cloud-based data information services (which Amazon also offers). In this model, data is to be accessed and controlled by corporates and the farmer will be told how much production is expected, how much rain is anticipated, what type of soil quality there is, what must be produced and what type of genetically engineered seeds and inputs they must purchase and from whom.

This has been described as the recolonisation of Indian agriculture, which will eventually involve a handful of data owners (Microsoft, Amazon, Alphabet etc.), input suppliers (Bayer, Corteva, Syngenta, Cargill etc.) and retail concerns (Amazon and Walmart-Flipkart — both firms already control 60% of India’s e-commerce market) at the commanding heights of the agrifood economy, determining the nature of agriculture and peddling industrial food. Farmers who remain in this AI-driven system (a stated aim is farmerless farms) will be reduced to exploitable labour at the mercy of global conglomerates.

This is part of a broader strategy to shift hundreds of millions out of agriculture, ensure India’s food dependence on global finance and foreign corporations and eradicate any semblance of food democracy (or national sovereignty).

In addition to the MoU with Amazon, an MoU was signed between the ICAR and Bayer in September 2023. Bayer (it bought Monsanto in 2018), which profits from various environmentally harmful and disease-causing chemicals like glyphosate, signed the MoU to help “develop resource-efficient, climate-resilient solutions for crops, varieties, crop protection, weed and mechanization”, according to the ICAR website.

The ICAR is responsible for co-ordinating agricultural education and research in India, and Bayer seems likely to exploit the ICAR’s vast infrastructure and networks to pursue its own commercial plans, including boosting sales of toxic proprietary products.

But that’s not all. According to the non-profit GRAIN in its article ‘The corporate agenda behind carbon farming’, Bayer is gaining increasing control over farmers in various countries, dictating exactly how they farm and what inputs they use through its ‘Carbon Program’.

Full article: https://off-guardian.org/2024/07/24/amazon-gets-fresh-bayer-loves-basmati-toxic-influences-in-indian-agriculture/

Trump signs Executive Order on 18 February 2026, aiming to grant immunity to corporations who spray cancer-causing Glyphosate on food crops.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/02/promoting-the-national-defense-by-ensuring-an-adequate-supply-of-elemental-phosphorus-and-glyphosate-based-herbicides/

Farmers’ Struggle Far from Over — Corporate Capture of India’s Agricultural Sector Continues

(Colin Todhunter, 20 Oct 2023)

Bayer, which profits from toxic chemicals like glyphosate, has signed an MoU with the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) “to develop resource-efficient, climate-resilient solutions for crops, varieties, crop protection, weed and mechanization”.

Bayer will exploit the ICAR’s vast infrastructure to pursue its own commercial plans within India, according to the Peoples’ Commission on Public Sector and Services (PCPSS).

And those commercial plans are clear: to boost sales of toxic proprietary products by opening up new markets in India as sales stagnate or plummet elsewhere.

PCPSS says that such MoUs make a mockery of the stated government aim to boost self-reliance in India’s farm sector.
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Indian government signed an MoU with Bill Gates' Microsoft in April 2021, allowing global IT giant's local partner, CropData, to leverage a master database of farmers.

The MoU seems to be part of the AgriStack policy initiative, which involves the roll out of ‘disruptive’ technologies and digital databases in the agricultural sector.

Microsoft is supposed to help farmers with post-harvest management solutions by building a collaborative platform and capturing agriculture datasets such as crop yields, weather data, market demand and prices (data is the financially lucrative ‘new oil’ for those who own it).

In turn, this would create a farmer interface for ‘smart’ agriculture, including post-harvest management and distribution.

CropData is to be granted access to a government database of 50 million farmers and their land records.

As the database is developed, it will include farmers’ personal details, profiles of land held, production information and financial details.

Microsoft will know more about farmers than farmers know about themselves.

The stated aim is to use digital technology to improve financing, inputs, cultivation and supply and distribution.

The unstated aims are to impose a certain model of farming, promote profitable corporate technologies and products, encourage market (corporate) dependency among farmers and create a land market by establishing a system of ‘conclusive titling’ of all land in the country so that ownership can be identified and land can then be bought or taken away.

The plan is that, as farmers lose access to land or can be identified as legal owners, predatory institutional investors and large agribusinesses will buy up and amalgamate holdings, facilitating the further roll out of high-input, corporate-dependent industrial agriculture (and the massive health and environmental costs that it entails).

Full article: https://tinyurl.com/bdf2u2jh

IndiaAI Mission, Gates Foundation to sign MoU on AI in agriculture, healthcare: Ashwini Vaishnaw

IT Minister Vaishnaw said that the Gates Foundation would tie up with the Centre’s IndiaAI Mission to develop AI solutions for agriculture, education, healthcare, and climate resilience

(The Hindu, 20 March 2025)

The Union government’s IndiaAI Mission will soon sign a memorandum of understanding with the Gates Foundation to cooperate on “AI solutions for better crops, stronger healthcare, smarter education, and climate resilience,” Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw said on X (Twitter) on Wednesday (March 19, 2025).

Bill Gates, the foundation's chairman, visited India this week, and met with Prime Minister Narendra Modi and Vaishnaw, among other senior officials. The Gates Foundation was formerly known as the Bill & Melinda Gates Foundation.

Vaishnaw did not provide further details on the proposed MoU. A Gates Foundation spokesperson did not respond to a query from The Hindu by press time.

The IndiaAI Mission aims to promote the development, research and use of artificial intelligence (AI) in India. In recent months, the Mission has begun allocating computing infrastructure — in the form of a shared pool of graphics cards — to facilitate local startups and researchers who often need a high amount of digital processing resources. 

Bill Gates recently wrote of his meetings with farmers in Odisha, saying that he “saw farmers using AI-powered tools to predict weather patterns, choose crops, and reduce disease risks,” and that he was “looking forward to seeing how much better those tools have gotten in the short time since.”
https://tinyurl.com/57xw53mh

भारत के करोड़ों किसानों की निजी जानकारी से लेकर लैंड रिकॉर्ड और खेती की सारी जानकारी की महालूट करवा रही है केंद्र सरकार "डिजिटल कृषि" के नाम पर!

"एग्रीस्टैक" (AgriStack) कार्यक्रम के तहत भारत के करोड़ों किसानों का सारा डाटा (data) इकठ्ठा करके अमेज़न और माइक्रोसॉफ़्ट जैसी बदमाश प्राइवेट कम्पनियों को दिया जा रहा है!

यही डाटा बड़ी कम्पनियां किसानों को बेचेंगी और अरबों-खरबों कमाएंगी!

और किसान को ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि "डिजिटल कृषि" को सरकार पूरे देश पर वैसे ही थोप रही है जैसे "वैक्सीन" और "वैक्सीन सर्टीफ़िकेट" को।

प्रत्येक किसान को उसके आधार नम्बर से जुड़ी "डिजिटल आइडेंटिटी" दी जाएगी -- जिसके बिना खेती करना असंभव बना दिया जाएगा इस नई व्यवस्था के तहत।

इसीलिए पूरे भारत में कृषि भूमि के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने का काम चल रहा है कई सालों से।

पीएम-किसान योजना, फ़सल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं और नैशनल क्रॉप फ़ोरकास्ट सेंटर जैसे संस्थानों में करोड़ों किसानों का डाटा इकठ्ठा किया गया है।

अब ये सारा डाटा अमेज़न और माइक्रोसॉफ़्ट जैसी बदमाश प्राइवेट कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा "एग्रीस्टैक" कार्यक्रम के तहत!

ये है किसानों के साथ विश्वासघात, फ़्रॉड और उनकी निजी जानकारी से लेकर लैंड रिकार्ड्स और खेती की समग्र जानकारी की महालूट जो केंद्र सरकार करवा रही है!

यही लुटेरी प्राइवेट कम्पनियां अब भारतीय कृषि को कंट्रोल करेंगी!

"डिजिटल कृषि" के कॉरपोरेट लूट-तंत्र में छोटा/मझौला किसान फ़िट नहीं बैठता।

इसलिए "डिजिटल कृषि" मतलब भारत के करोड़ों छोटे/मझौले किसान की बर्बादी -- और भारतीय कृषि पर सम्पूर्ण कॉरपोरेट क़ब्ज़ा!
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"AgriStack" is India’s first major governmental push in digital agriculture.

The AgriStack initiative is a “collection of technologies and digital databases” that will be used by the government to provide each farmer with a unique ID linked to their Aadhaar number.

The initiative is set to be finalised in November by committees set up by the Agriculture Ministry and is awaiting the agriculture minister’s approval.

To build the database, the ministry is tapping into the prized data of 11.5 crore landholding farmers collected under the PM-KISAN programme.

This will be integrated with other sets of data from initiatives like Fasal Bima Yojana (a crop insurance scheme), the Soil Health Card, and satellite imagery from the Mahalanobis National Crop Forecast Centre.

Eventually, if each farmer ID is linked, the database will be like the Unified Payments Interface (UPI) system.

Both private and public players will be able to tap into it for government schemes and corporate services.
https://tinyurl.com/nmpsnd6y

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कपिल बजाज, 16 नवंबर 2021
https://t.me/kapilbajaj
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AgriStack: Under the New Digital Initiative, Farmers Will Be at the Mercy of Big Businesses

(Srinivas Kodali, 6 Feb 2023)

AgriStack or India Digital Ecosystem for Agriculture (IDEA) has been under development since 2020 with public consultations in 2021, along with MoUs for pilots with several BigTech companies including JIO Platforms, Microsoft and Amazon.

The proposals part of AgriStack include a Unique Farmer ID, Unified Farmer Service Interface, Core databases and repositories with all 360-degree information on farming. 

The architecture of AgriStack/IDEA will be similar to InDEA 2.0 (India Digital Enterprise Architecture) with the same architect, J. Satya Narayana, designing most digital infrastructures.

Satyanarayana is a retired Indian Administrative Service (IAS) officer who now works for the World Economic Forum’s (WEF's) Centre for the Fourth Industrial Revolution.  

The stated purpose of AgriStack is to help the use of data in agriculture to promote data-driven agriculture.

The challenge in achieving this goal is to help farmers actually get this data. Instead what we will witness is the farmers’ personal data is used by the businesses/markets to decide their economic life. 

The architecture of AgriStack will determine how the information is collected, shared and sold across the agri-market ecosystems.

From a traditional economic perspective, the entities with access to more data and information about the markets will profit from them.

It is hardly going to be the farmers themselves with no access to this data other than the choice to part with the data. https://tinyurl.com/4dst4myk

Govt to begin farmer registration for Aadhaar-style IDs from October; targets 5 crore farmers by March

(PTI, September 9, 2024)

In a major push towards digitising the agriculture sector, the government will soon begin registration of farmers across the country to provide them with a unique ID similar to Aadhaar, Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi said today.

He told PTI that the guidelines for the registration process will be issued soon, with the implementation set to begin in the first week of October.

"Our target is to register five crore farmers by March next year," Chaturvedi said, noting that the initiative is part of the government's ₹2,817-crore Digital Agriculture Mission approved by the Cabinet recently.

A pilot project was earlier conducted in Maharashtra and Uttar Pradesh, and 19 states have already onboarded the project, he said.

Once the farmers' registry is created, an "Aadhaar-like unique ID" will be provided to each registered farmer.

Chaturvedi said the unique ID will help farmers access various agricultural schemes, including the Minimum Support Price (MSP) and Kisan Credit Card programme, without much hassle.

He said the current government data is limited to farmland parcels and crop details provided by states but lacks individual farmer-wise information. The new registry aims to bridge this gap. https://tinyurl.com/mrx7d8pt

The False Pretext of Trump’s Executive Order on Glyphosate

Donald Trump's glyphosate EO claims to protect the food supply for "national security" but really protects Bayer from lawsuits and his tariffs.

(Jeremy R. Hammond, 23 Feb 2026)

On February 18, Donald Trump signed an Executive Order (EO) citing the Defense Production Act of 1950 as authority to effectively subsidize domestic production of glyphosate, the key ingredient in Bayer’s popular "Roundup" herbicide, and to shield manufacturers from liability.

Roundup was formerly produced by Monsanto, which Bayer purchased and absorbed in 2018.

The contamination of the food supply with glyphosate is a major health concern for many Americans, including a large number who voted for Trump as members of the "Make America Healthy Again" or "MAHA" movement.

MAHA was splintered out from the broader health freedom movement in Augus 2024, when Robert F. Kennedy, Jr. ended his presidential run to ally with Trump, rebranding his own campaign with a play on Trump’s "Make America Great Again" or "MAGA" slogan.

The quid pro quo for bringing a large proportion of the health freedom movement on board with the Trump campaign was a position for Kennedy as Secretary of the Department of Health and Human Services (HHS).

The pretext offered by Trump in his Executive Order is that ensuring an adequate supply of glyphosate is a matter of "national security".

There is only one domestic supplier of glyphosate-based herbicides, the order states, requiring importation to meet the agricultural industry’s demand for it. A “Fact Sheet” accompanying the order states that it’s aimed at protecting the food supply from "hostile foreign actors."

That pretext was also propagated by Kennedy, who promised to "always tell the American people the truth" in a statement emphasizing that pesticides and herbicides are "toxic by design, engineered to kill living organisms", and that their widespread use puts Americans’ health "at risk."

"Unfortunately," Kennedy continued, "our agricultural system depends heavily on these chemicals." He suggested that if the supply of glyphosate "disappeared overnight," the consequences would be "disastrous", including falling crop yields, surging food prices, and a massive bankrupting of farms.

He defended Trump’s order on the grounds that the US relies on “adversarial nations” and “hostile actors” for its glyphosate supply.

Kennedy also said that the administration is “accelerating the transition to regenerative agriculture by expanding farming systems that rebuild soil, increase biodiversity, improve water retention, and reduce reliance on synthetic chemicals, including pre-harvest desiccation.”

The problem is that Kennedy’s proclaimed goal of moving away from the systemic poisoning of the food supply is irreconcilable with his support for Trump’s order.

In fact, Trump’s order dismissed health concerns by describing glyphosate-laden foods as both “affordable” and “healthy”. Protecting the glyphosate supply is, according to Trump, “essential to protecting the health and safety of Americans.”

That characterization belies any intention to transition away from its use and betrays a very different motive.

Full article: https://tinyurl.com/yndmfwan

WHO Report Reveals ‘Immunization Agenda 2030’ Reliant On Mass Censorship

(Natalie Winters, 12 Feb 2026)

I obtained a briefing paper outlining the progress of Immunization Agenda 2030 (IA2030) — WHO’s decade-long project to embed vaccination deeper into national health systems through 2030.

The document is explicit about where this is going: more vaccination across more populations with immunization positioned not as a discrete program but as a permanent pillar of primary care and “universal health coverage.”

The WHO makes clear it’s not just maintaining legacy schedules. It highlights “clear progress” in “vaccine introductions,” reporting that between 2021 and 2024, “308 new or underutilized vaccines were introduced in low- and middle-income countries,” describing this as “over 60%” of the IA2030 “target of 500 introductions by 2030.”

It also frames a world of persistent “catch-up” as the new normal. The brief touts initiatives like “the Big Catch-Up,” claiming it has reached “over 11 million previously un- or undervaccinated children” by mid-2025 and helped establish catch-up vaccination policies “as routine.”

Concerningly, the WHO elevates public skepticism as a direct threat to the project.

Under a section header explicitly linking geopolitical instability with “weakened public confidence,” the brief states: “Rising vaccine hesitancy, anti-science sentiment and politicization of science and public health risk is undermining trust in immunization and threatening progress.”

It says measles elimination is “stalling” in part due to “increased hesitancy,” and it says polio eradication timelines have been extended with progress “hindered” by “vaccine hesitancy.”

WHO’s own public summary of the Executive Board discussion, published February 10, 2026, matches the posture in the internal brief.

WHO says Member States “repeatedly highlighted” integration, calling for immunization to be embedded in “primary health care,” “universal health coverage,” “national budgets,” and “health information systems,” and it notes Member States stressed a “life-course approach” so people “at every age get the vaccinations they need.” In the same update, WHO writes that “demand generation” was identified as a “top” priority in a “constrained funding environment.”

And then the line that effectively completes the loop: WHO says “misinformation and vaccine hesitancy featured prominently,” and that Member States urged “stronger risk communication and community engagement” to “build trust” and “sustain demand for vaccines.”
https://tinyurl.com/4c5rxnr2

Courtesy: @sammycpthreeo