अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के संबंध में उल्लेख किया गया है।
▪️ ऐसा विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं ,वित्त विधेयक कहलाते हैं।
▪️ वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है
▪️ प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है

संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।
▪️ धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
▪️ धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है।

संवैधानिक निकाय सूची

■ भारत निर्वाचन आयोग -: (अनुच्छेद 324-329) (भाग-XV)

■ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) -: Article  315-323 (भाग- XIV)

■ राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
  -: Article 315-323 (भाग- XIV)

■ वित्त आयोग -: Article 280

■ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग-: Article 338

■ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
-: Article 338 (A)

■ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -: Article 338(B)

■ भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार -: Article 350(B)

■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-: Article-148

■ महान्यायवादी -: Article -76

■ महाधिवक्ता -: Article -165

■ सहकारी समितियाँ -: Article 243ZH - 243 ZT (भाग - IX-B)

■ राजभाषा - Article 343-351
  (भाग -- XVII)

UPP DV/ PST 17 अगस्त से 75 जनपदो में आयोजित होगी

राष्ट्रीय आपात , राष्ट्रपति शासन ,वित्तीय आपात

▪️ अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संबंधित प्रावधान दिए गए।
▪️ इसकी उद्घोषणा निम्न आधार पर की जाती है –युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह।
▪️ 44वे संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा *सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति शब्द से प्रतिस्थापित* किया गया।
▪️ राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विषय के लिखित सूचना उसे देता है।
▪️ एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है।
▪️ यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है।

▪️ अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।
▪️ किसी राज्य में राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाने पर की राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है,तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है।
▪️ राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 माह होती है।
▪️ यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से दो माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं तो ऐसी घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है।
▪️ राष्ट्रपति शासन की *अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक* हो सकती है ।

▪️ अनुच्छेद-360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
▪️यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है।
▪️ राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है।
▪️ वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना दो माह तक प्रवर्तन में रहती है।
▪️ संसद द्वारा साधारण बहुमत से दो माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित करने पर यह अनिश्चितकाल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी।

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