👉 the Indian High Courts Act 1861

👉 1869 में इलाहाबाद स्थांतरित

👉​ पहले मुख्य न्यायाधीश -Sir Walter Morgan (1866–1871).

👉 पहले भारतीय Chief Justice: Justice Shah Muhammad Sulaiman (1932).

​👉 स्वतंत्र भारत के पहले Justice Bidhu Bhushan Malik (1947–1955).


​A. The British Era (ब्रिटिश काल: 1866–1947)
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​👉 1948 में एक खंड पीठ लखनऊ में स्थानांतरित
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• मनसबदारी प्रथा मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1571-75 ईस्वी में शुरू की गई एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। 'मनसब' का अर्थ 'पद' या 'श्रेणी' है।

√ जात और सवार :

जात: यह मनसबदार के व्यक्तिगत पद, दर्जे और वेतन को दर्शाता था।

√ सवार: यह उस मनसबदार के अधीन घुड़सवारों की संख्या को इंगित करता था, जिन्हें उन्हें बनाए रखना पड़ता था।

√ वेतन: मनसबदारों को उनके जात और सवार रैंक के अनुसार वेतन दिया जाता था, जो नकद (नकद) या जागीर (भूमि अनुदान) के रूप में हो सकता था।
प्रशासनिक पद: मनसबदार नागरिक और सैन्य दोनों तरह के प्रशासनिक पदों पर कार्य करते थे।

√ वंशानुगत नहीं: मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था; अधिकारी की मृत्यु या बर्खास्तगी के बाद जागीर केंद्र सरकार को लौट जाती थी।

√ रैंकिंग: मनसब 10 से शुरू होकर 5,000, 7,000 या उससे अधिक तक होता था। 5,000 से ऊपर के मनसब आमतौर पर राजकुमारों को दिए जाते थे।

जहांगीर 'दो-अस्पा-सिंह-अस्पा' व्यवस्था लाया, जिसके अंतर्गत मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने होते थे।

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लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए।

लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए।

कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए।

शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, की स्थिति की समीक्षा के लिए।

लॉर्ड लिटन के समय अकाल राहत कार्यों की समीक्षा और एक अकाल संहिता (Famine Code) बनाने के लिए।

अकाल राहत उपायों की प्रभावशीलता की जाँच के लिए।

भारतीय मुद्रा और वित्त व्यवस्था की जाँच के लिए, जिसकी सिफारिशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना हुई।

भारत में कृषि की स्थिति को सुधारने और किसानों की समस्याओं की जाँच के लिए।

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए।

लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस प्रशासन में सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु।

भारत में लोक सेवा (civil services) की स्थिति और भारतीयकरण की जाँच के लिए, जिसने यूपीएससी (UPSC) की स्थापना की सिफारिश की।

: 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए।

ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों (Princely States) के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए।

जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए।

- 250 प्रश्न गणित ( 200 DI+50 अंकगणित)
-150 प्रश्न हिंदी
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गांधीवादी सिद्धांत:

महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित इन सिद्धांतों में शामिल अनुच्छेद-

1. अनुच्छेद- 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व- सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना ।

2. अनुच्छेद- 43 : ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन |

3. अनुच्छेद - 43(ठ) : सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना । ( 97वें संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया।)

4. अनुच्छेद- 46 : अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा |

5. अनुच्छेद-47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध |

6. अनुच्छेद- 48 : गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन ।

📕उदार बौद्धिक सिद्धांत

एक प्रगतिशील राष्ट्र में उदार बौद्धिक सिद्धान्तों का विशेष एवं निर्णायक महत्व है-

1. अनुच्छेद- 44: देश में एक समान सिविल संहिता को लागू करना ।

2. अनुच्छेद- 45: 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ( 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया)

3. अनुच्छेद- 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना

4. अनुच्छेद- 48 (A) : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ( 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)

5. अनुच्छेद- 49 : राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण ।

6. अनुच्छेद-50 : न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना ।

7. अनुच्छेद 51 इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं-

👉अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना
👉अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना।
👉अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना ।

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