29334 गणित - विज्ञान शिक्षक भर्ती — 1700 पदों पर भर्ती को 10 दिसंबर से आवेदन

एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 में ओएमआर शीट में अंक बदलने पर कोर्ट सख्त

CPF असम राइफल में 25,487 पदों पर भर्ती

BPSC TER 04 का जनवरी तक आएगा नोटिफिकेशन

27000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती

👉 इटेपू बांध _ पराना नदी, ब्राज़ील

👉आसवन बांध _नील नदी, मिस्र

👉 ब्लैक कैनियन _कोलोरेडो नदी,USA

👉 ग्रैंडकूली बांध _ कोलंबिया नदी,USA

👉 ओरोविल बांध _ फ़ीदर नदी,USA

👉 करीबा बांध _जांबेजी नदी, जिम्बाम्बे

👉 कहोरा बांध _जांबेजी नदी, मोजांबिक

👉 कुरेबे बांध _ कुरेब नदी,जापान

👉वोल्टा बांध _ वोल्टा नदी, घाना

👉 ग्रैंड डिक्सेंस बांध,_डिक्सन नदी, स्वीटजरलैंड

👉 इंगुरी नदी _इंगुरी नदी,जॉर्जिया

👉 वजोंट बांध _वैजोन्ट नदी, इटली

जितने भी मैटर आप लोगों को दे रहा हु ,खुद का बनाया हुआ मैटर है,कोई कॉपी पेस्ट नहीं, ये सब वहीं टॉपिक है जहां से प्रश्न आने की अधिक संभावना है

👉भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र

👉जम्मू-कश्मीर: पुगा घाटी (लद्दाख)


👉हिमाचल प्रदेश : मणिकरण, ज्वालामुखी

👉उत्तराखंड : तपोवन

👉 झारखंड : सूरजकुंड (हजारीबाग)

👉 छत्तीसगढ़ : तातापानी (बलरामपुर)

👉 ओडिशा : तप्तपानी

👉मध्य प्रदेश: अनहोनी

👉पश्चिमी तट : महाराष्ट्र, गुजरात

👉 नर्मदा एवं सोन घाटी के क्षेत्र

👉 दामोदर घाटी के क्षेत्र

▪️संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 108
▪️आहूत: राष्ट्रपति द्वारा
▪️अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा

1⃣ वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर।
2⃣ वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक पर।
3⃣ वर्ष 2002 में पोटा विधेयक पर।

• नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
• हटाने की प्रक्रिया – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ( कदाचार के आधार पर ही दोनो सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है ।)
• पदावधि – पदग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है ।
• निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नही कर सकता है ।
• यह भारत , राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के व्ययाधीन संचित निधि से व्यय हुए सभी व्ययों की जाँच करता है ।
• यह संघ के लेखा प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को तथा राज्य के लेखा प्रतिवेदनों को राज्यपाल को प्रस्तुत करता है जो बाद में क्रमश संसद के तथा विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं । बाद में इन प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति इसकी जाँच करती है तथा संसद को इससे अवगत करवाती है ।