विषय - विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी और जीव विज्ञान

डेसीबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसीबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है।

📕प्रतिध्वनि -👉 किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं।

👉हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है।

👉अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समयांतराल अवश्य होना चाहिए।

ईरान के सरकारी टीवी ने पुष्टि की है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत हो चुकी है.

📕इजरायल और ईरान के संघर्ष से मध्य पूर्व में अशांति

UPSSSC Agta : शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी 6 मार्च से अपलोड कर सकेंगे दस्तावेज

फार्मासिस्ट के 560 पदों पर होगी भर्ती, 9 मार्च से आवेदन शुरू

जीव संख्या का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है जैसे घास स्थलीय ,फसल स्थलीय परिस्थिति तंत्र का पिरामिड सीधा जबकि वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है l

स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा जब की जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है

नोट 👉ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है l

◼️1962–साइलेंट स्प्रिंग(Silent Spring) बुक प्रकाशित।
    ०राचेल कार्सन द्वारा लिखित।

◼️1972–द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट
     ०क्लब ऑफ रोम द्वारा।

◼️1972–स्टॉकहोम सम्मेलन
    ०UNEP की स्थापना।
    ०Hq– नैरोबी, केन्या।

◼️1987–ब्रैटलैंड कमीशन(WCED)
   ▫️Our common Future रिपोर्ट जारी।
   ▫️धरणीय विकास की संकल्पना।

◼️1988–IPCC की स्थापना।
   ▫️UNEP+ WMO द्वारा।

◼️1992–रियो समिट।
  ▫️पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम से।
  ▫️वैश्विक पर्यावरण सुविधा(GEF) की स्थापना।
  ▫️UNCBD
  ▫️UNFCCC
  ▫️UNCCD
  ▫️एजेंडा 21

◼️1997–क्योटो प्रोटोकॉल।
   ▫️क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म(CDM)।
   ▫️कार्बन ट्रेडिंग।
   ▫️प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां(CER)
   ▫️अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (IET)
   ▫️संयुक्त कार्यान्वयन (JI)

◼️2012–रियो+20
   ▫️शीर्षक ’The Future We Want’
   ▫️हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी(PAGE)
  ▫️गरीबी उन्मूलन और स्थिरता को बढ़ावा।
  ▫️सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचा।

◾️ दीवान-ए-रियासत : यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार-नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था।

◾️ शहना-ए-मंडी : प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक ।

◾️ बरीद : बाजार के अन्दर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था।

◾️ मुनहियान व गुप्तचर - गुप्त सूचना प्राप्त करता था।

11 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये उत्तर प्रदेश राज्य बजट प्रस्तुत किया। यह बजट वर्ष 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये एक रणनीतिक रोडमैप के रूप में कार्य करता है

₹9,12,696.35 करोड़, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में लगभग 12.2–12.9% अधिक है।

परिसंपत्ति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है। कुल परिव्यय का 19.5% (लगभग ₹1.78 लाख करोड़) दीर्घकालिक आर्थिक विकास को मज़बूत करने हेतु निर्धारित किया गया है।
राजस्व व्यय: मुख्यतः प्रशासनिक व्यय, वेतन और ब्याज भुगतान को शामिल करता है। 
वर्ष 2026–27 के लिये इसका अनुमान लगभग ₹5.83 लाख करोड़ है।

GSDP का 3%, जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है और वर्ष 2030–31 तक प्रभावी रहेगा।

GSDP लक्ष्य: राज्य वित्तीय स्थिरता पर ज़ोर देते हुए वित्त वर्ष के अंत तक ऋण अनुपात को घटाकर लगभग 23.1% करने का लक्ष्य रखता है

: ₹30.25 लाख करोड़ आँकी गई है, जिसमें 13.4% की वृद्धि अनुमानित है।
प्रति व्यक्ति आय: ₹54,564 (2016-17) से बढ़कर ₹1,09,844 हो गया, वर्ष 2025-26 में ~₹1,20,000 तक पहुँचने की उम्मीद है।

 लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए और बेरोज़गारी दर 2.24% है।
ये आँकड़े राज्य के तीव्र आर्थिक विस्तार और विकास पथ को दर्शाते हैं।

नॉर्थईस्ट कॉरिडोर: गोरखपुर से सहारनपुर को जोड़ने वाले उच्च-गति कॉरिडोर के लिये  ₹34,000 करोड़।
जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: वैश्विक संपर्क बढ़ाने हेतु पाँच रनवे तक विस्तार।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना: 5 मिलियन टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण

निजी नलकूपों के लिये मुफ्त विद्युत की व्यवस्था जारी

वर्ष 2025–26 के लिये गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि, जिससे किसानों की आय में ₹3,000 करोड़ की बढ़ोतरी।

26.81 लाख से अधिक बालिकाएँ लाभान्वित; बेटी के विवाह हेतु अनुदान ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख।
सेफ सिटी परियोजनाएँ: CCTV नेटवर्क और एंटी-रोमियो स्क्वॉड का विस्तार।
छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिये विशेष स्कूटी योजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान।
महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिये विशेष कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
परिवारों एवं अल्पसंख्यकों को समर्थन:
गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह सहायता हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान (सामाजिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा)।
समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक कल्याण पर विशेष ज़ोर।

 उत्तर प्रदेश अब भारत के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% करता है और देश की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयाँ यहाँ स्थित हैं।

10 लाख युवाओं के लिये घरेलू और विदेशी रोज़गार अवसर बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन की स्थापना।

ऊर्जा संक्रमण: स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 2,815 मेगावाट तक पहुँची और वर्ष 2016 से तापीय क्षमता में 55% से अधिक की वृद्धि।