◼️1962–साइलेंट स्प्रिंग(Silent Spring) बुक प्रकाशित।
    ०राचेल कार्सन द्वारा लिखित।

◼️1972–द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट
     ०क्लब ऑफ रोम द्वारा।

◼️1972–स्टॉकहोम सम्मेलन
    ०UNEP की स्थापना।
    ०Hq– नैरोबी, केन्या।

◼️1987–ब्रैटलैंड कमीशन(WCED)
   ▫️Our common Future रिपोर्ट जारी।
   ▫️धरणीय विकास की संकल्पना।

◼️1988–IPCC की स्थापना।
   ▫️UNEP+ WMO द्वारा।

◼️1992–रियो समिट।
  ▫️पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम से।
  ▫️वैश्विक पर्यावरण सुविधा(GEF) की स्थापना।
  ▫️UNCBD
  ▫️UNFCCC
  ▫️UNCCD
  ▫️एजेंडा 21

◼️1997–क्योटो प्रोटोकॉल।
   ▫️क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म(CDM)।
   ▫️कार्बन ट्रेडिंग।
   ▫️प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां(CER)
   ▫️अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (IET)
   ▫️संयुक्त कार्यान्वयन (JI)

◼️2012–रियो+20
   ▫️शीर्षक ’The Future We Want’
   ▫️हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी(PAGE)
  ▫️गरीबी उन्मूलन और स्थिरता को बढ़ावा।
  ▫️सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचा।

◾️ दीवान-ए-रियासत : यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार-नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था।

◾️ शहना-ए-मंडी : प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक ।

◾️ बरीद : बाजार के अन्दर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था।

◾️ मुनहियान व गुप्तचर - गुप्त सूचना प्राप्त करता था।

11 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये उत्तर प्रदेश राज्य बजट प्रस्तुत किया। यह बजट वर्ष 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये एक रणनीतिक रोडमैप के रूप में कार्य करता है

₹9,12,696.35 करोड़, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में लगभग 12.2–12.9% अधिक है।

परिसंपत्ति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है। कुल परिव्यय का 19.5% (लगभग ₹1.78 लाख करोड़) दीर्घकालिक आर्थिक विकास को मज़बूत करने हेतु निर्धारित किया गया है।
राजस्व व्यय: मुख्यतः प्रशासनिक व्यय, वेतन और ब्याज भुगतान को शामिल करता है। 
वर्ष 2026–27 के लिये इसका अनुमान लगभग ₹5.83 लाख करोड़ है।

GSDP का 3%, जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है और वर्ष 2030–31 तक प्रभावी रहेगा।

GSDP लक्ष्य: राज्य वित्तीय स्थिरता पर ज़ोर देते हुए वित्त वर्ष के अंत तक ऋण अनुपात को घटाकर लगभग 23.1% करने का लक्ष्य रखता है

: ₹30.25 लाख करोड़ आँकी गई है, जिसमें 13.4% की वृद्धि अनुमानित है।
प्रति व्यक्ति आय: ₹54,564 (2016-17) से बढ़कर ₹1,09,844 हो गया, वर्ष 2025-26 में ~₹1,20,000 तक पहुँचने की उम्मीद है।

 लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए और बेरोज़गारी दर 2.24% है।
ये आँकड़े राज्य के तीव्र आर्थिक विस्तार और विकास पथ को दर्शाते हैं।

नॉर्थईस्ट कॉरिडोर: गोरखपुर से सहारनपुर को जोड़ने वाले उच्च-गति कॉरिडोर के लिये  ₹34,000 करोड़।
जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: वैश्विक संपर्क बढ़ाने हेतु पाँच रनवे तक विस्तार।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना: 5 मिलियन टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण

निजी नलकूपों के लिये मुफ्त विद्युत की व्यवस्था जारी

वर्ष 2025–26 के लिये गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि, जिससे किसानों की आय में ₹3,000 करोड़ की बढ़ोतरी।

26.81 लाख से अधिक बालिकाएँ लाभान्वित; बेटी के विवाह हेतु अनुदान ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख।
सेफ सिटी परियोजनाएँ: CCTV नेटवर्क और एंटी-रोमियो स्क्वॉड का विस्तार।
छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिये विशेष स्कूटी योजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान।
महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिये विशेष कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
परिवारों एवं अल्पसंख्यकों को समर्थन:
गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह सहायता हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान (सामाजिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा)।
समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक कल्याण पर विशेष ज़ोर।

 उत्तर प्रदेश अब भारत के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% करता है और देश की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयाँ यहाँ स्थित हैं।

10 लाख युवाओं के लिये घरेलू और विदेशी रोज़गार अवसर बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन की स्थापना।

ऊर्जा संक्रमण: स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 2,815 मेगावाट तक पहुँची और वर्ष 2016 से तापीय क्षमता में 55% से अधिक की वृद्धि।

​👉 ​100% सीधी भर्ती - बीईओ पदों के लिए पहले मौजूद 20% पदोन्नति कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब सभी खाली पद केवल आयोग द्वारा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

👉 ​समकक्षता विवाद का अंत - पुरानी नियमावली में स्नातकोत्तर के साथ 'समकक्षता' (Equivalence) शब्द का उपयोग होता था। अब इसे हटाकर केवल 'विशिष्ट डिग्री धारकों' को ही आवेदन के लिए पात्र बनाया जाएगा।

👉 ​रिक्तियों की स्थिति - वर्तमान में प्रदेश में बीईओ के 161 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, जिन पर यह सीधी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

👉 ​नई सेवा नियमावली - कार्मिक विभाग द्वारा पुराने संशोधन प्रस्ताव को अमान्य करने के बाद, अब बीईओ की सेवा नियमावली को पूरी तरह से नए सिरे से ड्राफ्ट किया जा रहा है।

👉फ़ड़ चित्रकला-- ‌‌‌‌ राजस्थान

👉थंगका पेंटिंग (सिक्किम/लद्दाख)

👉मिनीयेचर पेंटिंग - हिमाचल प्रदेश

👉गोण्ड आर्ट -------- मध्य प्रदेश,

👉तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु

👉कलमकरी - ‌‌‌‌ आंध्र प्रदेश

👉अल्पना कला पश्चिम बंगाल

👉चेरियल चित्रकला - ‌तेलंगाना

👉पिछवाई पेटिंग - राजस्थान ‌

👉लांजिया सौरा ओडिशा:

👉पट्टचित्र पश्चिम बंगाल

👉बानी थानी पेंटिंग - राजस्थान

👉वरली महाराष्ट्र

👉पिथौरा आर्ट गुजरात

👉ऐपण उत्तराखण्ड

👉केरल भित्ति चित्र. केरल

👉अल्पना कला त्रिपुरा

👉 संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा 28 फरवरी, 2026 को ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक व्यापकसंयुक्त सैन्य अभियान है।

👉इसका मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणुबैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं और कमांड सेंटरों को तबाह करना तथा वहां सत्ता परिवर्तन को बढ़ावा देना है।

👉 इस हमले में उन्नत ड्रोनों, B-2 बॉम्बर्स और नौसैनिक बेड़े का उपयोग किया गया।

मंडलवार सभी जिलों को एक बार अवश्य देख लें... याद करने में काफी आसानी रहेगी.. साथ ही सभी मंडल और उनसे संबंधित जिले भी पता होना चाहिए आपको..

किस राज्य के कौन-कौन से जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं यह भी जानना आवश्यक है..

1.मध्य प्रदेश 13 (मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली)

2.बिहार 8 (पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास)

3.हरयाणा 7 (यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फ़रीदाबाद, पलवल, नूंह (मेवात)

4.उत्तराखंड 5 (देहरादून, हरिद्वार, पौडी, नैनीताल, उधम सिंह नगर)

5.राजस्थान Rajasthan 2 (भरतपुर और धौलपुर)

6.छत्तीसगढ 1 (बलरामपुर)

7.झारखंड 1 (गढ़वा)

8.हिमाचल प्रदेश 1 (सिरमौर)

आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बीएड विषय की नई अर्हता के साथ विज्ञापन इसी महीने

ARO पदोन्नति प्रक्रिया समय से पहले शुरू हुई

👉 शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल3 –161 लाख हेक्टेयर
👉 शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल – 139.4 लाख हेक्टेयर

👉फसल गहनता – 176.11%

👉 सकल सिंचित क्षेत्रफल – 227 लाख हेक्टयर

👉नलकूप – 74%
👉नहर – 15%
👉कुआं – 9%
👉तालाब – 0.6%
👉अन्य – 0.5%

👉भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई।

👉उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम – 23 मार्च 1974

👉प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में लागू हुई।