भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग।

इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है।"

किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है।

▪️फूड चैन में भारी धातुओं का प्रवेश तथा विभिन्न पोषण स्तरों पर इन धातुओं की बढ़ती सांद्रता।

लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए।

लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए।

कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए।

शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, की स्थिति की समीक्षा के लिए।

लॉर्ड लिटन के समय अकाल राहत कार्यों की समीक्षा और एक अकाल संहिता (Famine Code) बनाने के लिए।

अकाल राहत उपायों की प्रभावशीलता की जाँच के लिए।

भारतीय मुद्रा और वित्त व्यवस्था की जाँच के लिए, जिसकी सिफारिशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना हुई।

भारत में कृषि की स्थिति को सुधारने और किसानों की समस्याओं की जाँच के लिए।

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए।

लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस प्रशासन में सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु।

भारत में लोक सेवा (civil services) की स्थिति और भारतीयकरण की जाँच के लिए, जिसने यूपीएससी (UPSC) की स्थापना की सिफारिश की।

: 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए।

ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों (Princely States) के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए।

जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए।

अनुच्छेद 63 → उपराष्ट्रपति का पद होगा।

अनुच्छेद 64 → उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा।

अनुच्छेद 65 → राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु या त्यागपत्र पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा।

अनुच्छेद 66 → उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद (दोनों सदनों के सांसद) द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा।

अनुच्छेद 67 → कार्यकाल 5 वर्ष, इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को, संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है।

अनुच्छेद 68 → पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव कराया जाएगा।

अनुच्छेद 69 → उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी।

अनुच्छेद 70 → राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति पर संसद प्रावधान कर सकती है

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026

मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की उसकी शक्ति से संबंधित है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती

सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं।