UPSSSC, LOWER PCS, PET ,UPSI, CTET, SUPER TET, UPTET ,TGT ,PGT , TEACHING , Other Exam.
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UPSSSC की भर्तियों में OTR व्यवस्था लागू
UPSI के 4543 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी
UPSSSC Xray टेक्नीशियन भर्ती में 377 अभ्यर्थी का चयन
✅ कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल PYQs नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में विद्वानों/ संविधान निर्माताओं के विचार।

1. डॉ० बी.आर. अंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar)

"निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं।"
→ ये तत्व सरकार को समाज के कल्याण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।


2. के.टी. शाह (K.T. Shah)

"राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी।"
→ उनका मत था कि ये केवल सिफारिशें हैं, जिनका पालन सरकार की आर्थिक और व्यावहारिक स्थिति पर निर्भर करता है।

3. टी.टी. कृष्णमचारी (T.T. Krishnamachari)

"भावनाओं का स्थाई कूड़ाघर"
→ उन्होंने इसे केवल आदर्शवादी भावनाओं और आकांक्षाओं का संग्रह कहा, जो व्यवहार में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकते।

4. के. संथानम (K. Santhanam)

"इन तत्त्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा।"
→ नीति निर्देशक तत्त्वों के कारण संघीय ढांचे में विवाद की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

5. के.सी. व्हेयर (K.C. Wheare)

"लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणपत्र"
→ ये तत्त्व राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का प्रतिपादन करते हैं

।

6. सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings)

"इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है", "ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद हैं"
→ उन्होंने इसे एक आदर्शवादी लेकिन लचीला मार्गदर्शन माना, जो समाजवादी विचारों को बिना कठोर रूप से लागू किए प्रकट करता है।


7. ग्रनविल ऑस्टिन (Granville Austin)

"सविधान की आत्मा, निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा हैं"
→ उनके अनुसार ये तत्त्व संविधान की मूल भावना और उद्देश्य को प्रकट करते हैं।

8. बी.एन. राव (B.N. Rao)

"निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य हैं"
→ वे इसे प्रशासनिक, नैतिक और शैक्षिक दृष्टि से आवश्यक मानते हैं।



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📕 LOWER PCS देने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें आप सभी के लिए

📕 SCIENCE TECH KI प्लेलिस्ट तैयार है👇👇

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📕 पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की play list 👇👇

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📕 UPSSSC PET 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट 👇

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जल्द ही आप लोगों को up spacial और current affairs के vedio मिलना शुरू हो जाएगा
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जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न

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सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण
Project Tiger 1973

Important fact regarding exam
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UPSSSC, LOWER PCS, PET ,UPSI, CTET, SUPER TET, UPTET ,TGT ,PGT , TEACHING , Other Exam.
◾️UPSSSC ऑफिशियल शार्टलिस्टिगंग जारी ◾️कट ऑफ - 67.94 अंक
📕UPSSSC की कलाकारी

विगत वर्षों के कुछ विज्ञापन को देखें तो

लेखपाल में 7994 के सापेक्ष 366000+ लोगों को बुलाया लगभग 45 गुना

VPO के एग्जाम में 1538 पद के सापेक्ष 66000 लोगों को बुलाया 43 गुना


📕 फिर लोअर पीसीएस से दिक्कत thi

2587 पद के सापेक्ष 100494÷2587= 39 गुना लगभग

नोट 👉 आयोग ने गलत शॉर्टलिस्टिंग बनाई

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इन मास्टर साहब के अनुसार इन्होंने जो कटऑफ बताई थी वो सही है

आप लोग खुद सोचिए , जब वीडियो बनाए थे तो 2285 पद थे उसके अनुसार 45 गुना पर 67 नंबर हो रहे थे

लेकिन शॉर्टलिस्टिंग तो 2587 पद पर हुई है, इसको क्यों भूल जाते है,

कुछ भी हो अपनी पीठ खुद से थपथपाना है, चाहे जो हो, गजब की टोपीबाजी hai
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यह अपना ही कॉलेज है, अगर हमारे कोई भी भाई ,बहन, बिना किसी टेंशन के , सस्ती fee में ,B.ed ,LLB, MA, BA करना चाहते है तो, दिए गए नंबर पर

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📕 वित्त विधेयक :–

अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के संबंध में उल्लेख किया गया है।
▪️ ऐसा विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं ,वित्त विधेयक कहलाते हैं।
▪️ वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है
▪️ प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है


📕 धन विधेयक :–

संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।
▪️ धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
▪️ धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है।

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संवैधानिक निकाय सूची


■ भारत निर्वाचन आयोग -: (अनुच्छेद 324-329) (भाग-XV)

■ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) -: Article  315-323 (भाग- XIV)

■ राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
  -: Article 315-323 (भाग- XIV)

■ वित्त आयोग -: Article 280

■ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग-: Article 338

■ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
-: Article 338 (A)

■ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -: Article 338(B)

■ भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार -: Article 350(B)

■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-: Article-148

■ महान्यायवादी -: Article -76

■ महाधिवक्ता -: Article -165

■ सहकारी समितियाँ -: Article 243ZH - 243 ZT (भाग - IX-B)

■ राजभाषा - Article 343-351
  (भाग -- XVII)


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