✅ कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल PYQs नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में विद्वानों/ संविधान निर्माताओं के विचार।
1. डॉ० बी.आर. अंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar)
2. के.टी. शाह (K.T. Shah)
4. के. संथानम (K. Santhanam)
5. के.सी. व्हेयर (K.C. Wheare)
।
6. सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings)
7. ग्रनविल ऑस्टिन (Granville Austin)
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1. डॉ० बी.आर. अंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar)
"निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं।"
→ ये तत्व सरकार को समाज के कल्याण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
2. के.टी. शाह (K.T. Shah)
"राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी।"3. टी.टी. कृष्णमचारी (T.T. Krishnamachari)
→ उनका मत था कि ये केवल सिफारिशें हैं, जिनका पालन सरकार की आर्थिक और व्यावहारिक स्थिति पर निर्भर करता है।
"भावनाओं का स्थाई कूड़ाघर"
→ उन्होंने इसे केवल आदर्शवादी भावनाओं और आकांक्षाओं का संग्रह कहा, जो व्यवहार में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकते।
4. के. संथानम (K. Santhanam)
"इन तत्त्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा।"
→ नीति निर्देशक तत्त्वों के कारण संघीय ढांचे में विवाद की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
5. के.सी. व्हेयर (K.C. Wheare)
"लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणपत्र"
→ ये तत्त्व राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का प्रतिपादन करते हैं
।
6. सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings)
"इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है", "ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद हैं"
→ उन्होंने इसे एक आदर्शवादी लेकिन लचीला मार्गदर्शन माना, जो समाजवादी विचारों को बिना कठोर रूप से लागू किए प्रकट करता है।
7. ग्रनविल ऑस्टिन (Granville Austin)
"सविधान की आत्मा, निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा हैं"8. बी.एन. राव (B.N. Rao)
→ उनके अनुसार ये तत्त्व संविधान की मूल भावना और उद्देश्य को प्रकट करते हैं।
"निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य हैं"
→ वे इसे प्रशासनिक, नैतिक और शैक्षिक दृष्टि से आवश्यक मानते हैं।
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नोट 👉 आयोग ने गलत शॉर्टलिस्टिंग बनाई
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📕 वित्त विधेयक :–
📕 धन विधेयक :–
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अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के संबंध में उल्लेख किया गया है।
▪️ ऐसा विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं ,वित्त विधेयक कहलाते हैं।
▪️ वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है
▪️ प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है
📕 धन विधेयक :–
संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।
▪️ धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
▪️ धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है।
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संवैधानिक निकाय सूची
■ भारत निर्वाचन आयोग -: (अनुच्छेद 324-329) (भाग-XV)
■ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) -: Article 315-323 (भाग- XIV)
■ राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
-: Article 315-323 (भाग- XIV)
■ वित्त आयोग -: Article 280
■ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग-: Article 338
■ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
-: Article 338 (A)
■ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -: Article 338(B)
■ भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार -: Article 350(B)
■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक-: Article-148
■ महान्यायवादी -: Article -76
■ महाधिवक्ता -: Article -165
■ सहकारी समितियाँ -: Article 243ZH - 243 ZT (भाग - IX-B)
■ राजभाषा - Article 343-351
(भाग -- XVII)
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