"निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं।"
→ ये तत्व सरकार को समाज के कल्याण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

"राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी।"
→ उनका मत था कि ये केवल सिफारिशें हैं, जिनका पालन सरकार की आर्थिक और व्यावहारिक स्थिति पर निर्भर करता है।

"भावनाओं का स्थाई कूड़ाघर"
→ उन्होंने इसे केवल आदर्शवादी भावनाओं और आकांक्षाओं का संग्रह कहा, जो व्यवहार में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकते।

"इन तत्त्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा।"
→ नीति निर्देशक तत्त्वों के कारण संघीय ढांचे में विवाद की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

"लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणपत्र"
→ ये तत्त्व राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का प्रतिपादन करते हैं।

"इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है", "ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद हैं"
→ उन्होंने इसे एक आदर्शवादी लेकिन लचीला मार्गदर्शन माना, जो समाजवादी विचारों को बिना कठोर रूप से लागू किए प्रकट करता है।

"सविधान की आत्मा, निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा हैं"
→ उनके अनुसार ये तत्त्व संविधान की मूल भावना और उद्देश्य को प्रकट करते हैं।

"निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य हैं"
→ वे इसे प्रशासनिक, नैतिक और शैक्षिक दृष्टि से आवश्यक मानते हैं।

▪️ अनुच्छेद 38 – राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।

▪️ अनुच्छेद 39 – आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख।
▪️ अनुच्छेद 39(क) – समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ( 42वे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया )

▪️ अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायत का गठन

▪️ अनुच्छेद 41 – कुछ दशाओं में काम ,शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

▪️ अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।

▪️ अनुच्छेद 43 – कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन

▪️ अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता का प्रावधान

▪️ अनुच्छेद 45 – 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध।

▪️ अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

▪️ अनुच्छेद 47 – पोषाहार स्तर,जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।

▪️ अनुच्छेद 48 – कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
▪️ अनुच्छेद 48( क) – पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा।

▪️ अनुच्छेद 49 – राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान व वस्तुओं का संरक्षण ।

▪️ अनुच्छेद 50 – कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण।

▪️ अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान।

▪️ संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखकर समानुपातिक रूप से प्रश्न डाले गए है।

▪️ करेंट अफेयर्स के प्रश्न अच्छे लेवल के है।

▪️ विस्तृत व्याख्या दिया जा रहा ।

▪️test paper को आप प्रिंट भी करा सकते है रिवीजन के लिए।

▪️ मूल संविधान में सात प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था किंतु वर्तमान में 6 है।

▪️अनुच्छेद 19 – इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं –

अनुच्छेद 19(1): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(2): शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 19(3): संघ या समिति बनाने के स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 19(4): देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(5): देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(6): कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता।

▪️अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण

▪️अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
▪️अनुच्छेद 21(A) – राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराया जाना
"इसे 86वे संविधान संशोधन अधिनियम ,2002 के द्वारा जोड़ा गया।"

▪️अनुच्छेद 22 – कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण

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69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक पूरा रिकॉर्ड देख कर फैसला देंगे

TGT PGT पुरानी नियमावली से अवसर की मांग

सहायक अध्यापक प्रोफेसर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

जूनियर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कल से

प्रभावी तिथि –
1 जुलाई 2017
प्रावधान –
101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
कर का स्वरूप –
अप्रत्यक्ष कर
GST दरें –
0%, 5%, 12%, 18% और 28%
सबसे पहले GST लागू करने वाला देश –
फ्रांस (1954)
GST से बाहर –
पेट्रोलियम, विद्युत, आबकारी टैक्स

GST का सुझाव –
विजय केलकर टास्क फोर्स (2003)
उद्देश्य – “
एक देश, एक कर” प्रणाली लागू करना

अध्यक्ष – केन्द्रीय वित्त मंत्री
उपाध्यक्ष – राज्यों के मंत्री (परिषद द्वारा चुने गए)
सदस्य – कुल 33 (2 केन्द्र से + 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से)
वोटिंग पॉवर –
केन्द्र: 1/3
राज्य: 2/3
निर्णय – 3/4 बहुमत से

केन्द्रीय कर
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेवा कर
अतिरिक्त/विशेष सीमा शुल्क
राज्य कर
राज्य वैट
बिक्री/व्यापार कर
खरीद कर
विलासिता कर
प्रवेश कर
मनोरंजन कर (स्थानीय को छोड़कर)
विज्ञापन कर
उपकर एवं अधिभार