U.P के प्रमुख मेले व आयोजन स्थल

• बटेश्वर मेला (पशु) - आगरा
• नौचंदी - मेरठ
• ददरी मेला (पशु) - बलिया
• गढ़‌मुक्तेश्वर मेला - हापुड़
• हरिदास जयंती - निधिवन, वृंदावन
• देवा शरीफ - बाराबंकी
• सैयद सालार मेला - बहराइच
• गोलागोकर्ण नाथ - खीरी
• नककटैया मेला - वाराणसी
• शाकुंभरी देवी - सहासपुर
• गोविन्द साहब - अम्बेडकर नगर
• खिचड़ी मेला - गोरखपुर
• चैत्र रामनवमी मेला - अयोध्या
• हिन्दू-मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव - आगरा

• त्रिवेणी महोत्सव - प्रयागराज
• ताज महोत्सव - आगरा
• कबीर महोत्सव मगहर - संतकबीरनगर

आक्सीजन - 46.71%
सिलिकॉन - 27.69%
ऐलुमिनियम - 8.07%
लोहा - 5.05%
कैल्सियम - 3.65%

आक्सीजन - 65.0%
कार्बन - 18.0%
हाइड्रोजन - 10.0%
नाइट्रोजन - 3.0%
कैल्सियम - 2.0%

पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित 'विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ 2025' (WESP) रिपोर्ट

उतरी अंडमान 👉 नारकोंड ज्वालामुखी

मध्य अंडमान👉 बैरन द्वीप ज्वालामुखी

दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच

जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक (CoP15) में

भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "आर्द्रभूमियों के बुद्धिमान उपयोग हेतु सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना (Promoting Sustainable Lifestyles for the Wise Use of Wetlands)" को अपनाया गया।

👉भारत में कुल 91 आंद्रभूमि


👉 इस प्रस्ताव को 172 सदस्य देशों, छह अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य पर्यवेक्षकों का व्यापक समर्थन मिला।

👉 यह प्रस्ताव समाज-आधारित दृष्टिकोण और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देता है।

नोट👉पहली बार रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान में हुआ

नेपाल में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने 'संसद' और सर्वोच्च न्यायलय में आग लगा दी।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर को पहले ही आज से जलाया जा चुका है।

इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है
• संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है

इसमें भारत राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है।

तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख

चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है।

पांचवीं अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है

छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में l

1. संघ सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है

॥. राज्य सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।

III. समवर्ती सूची- इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है

आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं

नौवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई

▪️इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है
▪️ दसवीं अनुसूची संविधान में 52 वें संशोधन (1985) के में जोड़ी गई थी .

▪️ इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं .

▪️ ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है .

इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं • बारहवीं अनुसूची 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है

📕इंटर कालेजों में प्रवक्ता के लिए पीजी के साथ बीएड अनिवार्य, शासनादेश जारी

👉जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक की अर्हता भी शामिल

सत्तरुढ़ NDA उम्मीदवार माननीय CP राधाकृष्णन बने नये उपराष्ट्रपति, कुल 452 वोट मिले

👉 विपक्षी इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से पराजित किया

इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए गए-
1. सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। [अनुच्छेद-19 (1) ग]
2. राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत का समावेश । (अनुच्छेद-43 ख)
3. 'सहकारी समितियाँ' नाम से एक नया भाग-IX-ख संविधान में जोड़ा गया। [अनुच्छेद-243 यज से 243 यन]

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना । (S. C ने रिजेक्ट किया )

भारत-बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (GST) को लागू किया गया।

इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन के माध्यम से सविधान में दो नए अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा 'आर्थिक वंचना' को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 (क) में संशोधन करते हुए लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी, 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है।

इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया है।

इसे नारी शक्ति वंदन विधयक भी कहा जाता है। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रविधान किया गया

▪️पतली सूई का पारे की सतह पर तैरना

▪️साबुन या डिटर्जेण्ट से कपड़े की धुलाई

▪️साबुन के घोल के बड़े-बड़े बुलबुलों का बनना

▪️जल की सतह पर मिट्टी के तेल छिड़कने से

▪️मच्छरों के लार्वा का मरना

▪️गरम सूप का स्वादिष्ट लगना

▪️सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपके रहते है

▪️ समुद्र की लहरों को शांत करने हेतु तेल का डाला जाना

▪️तेल का पानी के तल पर फैल जाना

▪️वर्षा की बूँदों का गोलाकार होना

▪️छिड़काव फुहार से ठंडक का उत्पन्न होना