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18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में

भारत की 2026 की अध्यक्षता के तहत, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 12–13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत द्वारा की जाएगी। वर्ष 2026 में यह ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का भारत का चौथा अवसर होगा।

भारत की अध्यक्षता का मार्गदर्शक विषय है— “सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण”।

आज ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं— ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात।

सामूहिक रूप से, ये सदस्य देश विश्व की 49.5 प्रतिशत आबादी, वैश्विक जीडीपी के 40 प्रतिशत और विश्व व्यापार के 26 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं

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इएसटीआईसी- 2026’ 27-29 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा

‘उभरता विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कॉन्क्लेव- 2026’ (इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव- ‘इएसटीआईसी’) का आयोजन 27-29 अक्टूबर 2026 तक भारत मंडपम में किया जाएगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे और इसमें कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वक्ताओं के अलावा तीन नोबेल पुरस्कार विजेता- प्रो. जोआचिम फ्रैंक, सर रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स और प्रो. कोस्त्या नोवोसेलोव भी शामिल होंगे।

इस सम्मेलन में भारत के उभरते स्टार्टअप और डीप-टेक इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाली एक प्रौद्योगिकी-उन्मुख प्रदर्शनी भी शामिल होगी, जो दूसरे दिन से आम लोगों के लिए खुली रहेगी।

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कृषि और वानिकी पर 9वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक (AIMMAF)

9 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में कृषि और वानिकी पर 9वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक (AIMMAF) आयोजित की गई।

इस बैठक में भारत और आसियान देशों के कृषि क्षेत्र के नेता शामिल हुए, ताकि कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया जा सके और आने वाले वर्षों के लिए साझा प्राथमिकताएं तय की जा सकें।

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने क्षेत्र में टिकाऊ विकास के लिए गाइड के तौर पर दो अहम फ्रेमवर्क - 'आसियान 2045: हमारा साझा भविष्य' और 'आसियान खाद्य, कृषि और वानिकी सेक्टर प्लान 2026-2030' - का स्वागत किया।

मंत्रियों ने 'आसियान-भारत मध्यम-अवधि कार्य योजना (कृषि और वानिकी में सहयोग के लिए) 2026-2030' को लागू करने की दिशा में भी आगे बढ़ने पर चर्चा की; इस योजना में पॉलिसी पर बातचीत, डिजिटल इनोवेशन, संयुक्त रिसर्च, क्षमता निर्माण और किसानों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल हैं।

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सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं।

इस सुविधा से वाहन चालकों को बैंक खाता बदलते समय अपने मौजूदा फास्टैग स्टिकर को हटाने या बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने पुराने फास्टैग को नए खाते से लिंक करके उसका उपयोग कर सकेंगे।

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BRICS SUMMIT 2026 Current Affairs 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन | New Delhi Declaration | ATUL SIR

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*भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन*

●. *पहला संशोधन (1951* ) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।

●. *दूसरा संशोधन (1952)* — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।

●. *सातवां संशोधन (1956* ) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।

●. *दसवां संशोधन (1961)* — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।

●. *12वां संशोधन (1962* ) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।

●. *13वां संशोधन (1962* ) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।

●. *14वां संशोधन (1963* ) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।

●. *21वां संशोधन ( 1967* ) आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।

●. *22वां संशोधन (1968* ) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।

●. *24वां संशोधन (1971* ) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।

●. *27वां संशोधन (1971* ) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।

●. *31वां संशोधन (1974* ) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।

●. *36वां संशोधन (1975* ) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।

●. *37वां संशोधन (1975* ) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।

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*42वां संशोधन (1976* ) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।

— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।

●. *44वां संशोधन (1978* ) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।

— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।

●. *52वां संशोधन (1985* ) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।

●. *55वां संशोधन (1986* ) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।

●. *56वां संशोधन (1987* ) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।

●. *61वां संशोधन (1989* ) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

●. *65वां संशोधन (1990* ) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।

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●. *69वां संशोधन (1991* ) — दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।

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RSSB CET 2026 | Rajasthan Gk CLASS | Rajasthan History TOPIC Wise CLASS By Ashu Sir

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आशु सर लाइव 🛑

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✅ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) सितंबर 2026 के लिए नई परीक्षा तिथि जारी, 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी परीक्षा

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विशाखापत्तनम में पश्चिमी नौसेना कमान में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव टेबल टॉप एक्सरसाइज संपन्न

तीन दिवसीय टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) 12 सितंबर 2026 को विशाखापत्तनम में पश्चिमी नौसेना कमान (ईएनसी) में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इसका आयोजन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (सीएससी) के अंतर्गत किया गया।

यह एक्सरसाइज 09 सितंबर 2026 को पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर (ऑपरेशन्स) रियर एडमिरल मनोज झा के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुई थी।

इसका मुख्य उद्देश्य 'हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में गैर-कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने की समन्वित प्रतिक्रिया' विकसित करना था।

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