बिहार: 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को दो वर्षों तक ₹1,000 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वे रोजगार के अवसर तलाश सकें।
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21,391 बिहार पुलिस सिपाही की नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने किया घोषणा: शीघ्र ही बिहार में चालक सिपाही के 4361 और दारोगा के 1817 पदों पर भर्ती की जाएगी।
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• BPSC विज्ञापन संख्या 43/2025
• ऑनलाइन आवेदन: 08 जुलाई से 29 जुलाई, 2025
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BPSC, पटना द्वारा कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के कुल 26 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
• ऑनलाइन आवेदन: 08 जुलाई से 29 जुलाई, 2025
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📜 Top SC Judgments on Elections, ECI & Reforms 🇮🇳
🔹 Candidate Eligibility:
• ADR vs UOI (2002) – Mandatory disclosure of assets, liabilities & criminal records.
• K. Prabhakaran (2005) – Disqualification if convicted >2 years.
• Lily Thomas (2013) – Conviction = automatic disqualification (RPA 8(4) struck down).
• Rajbala (2015) – Education criteria in local elections upheld.
🔹 ECI Independence:
• Mohinder Singh Gill (1978) – ECI has plenary powers (Art 324).
• T.N. Seshan (1995) – Equal powers to CEC & ECs.
• Anoop Baranwal (2023) – CEC, ECs to be appointed by a committee (PM + CJI + LoP).
🔹 Electoral Processes:
• PUCL (2013) – Introduced NOTA.
• Subramanian Swamy (2013) – VVPAT made mandatory.
• Abhiram Singh (2017) – No caste/religion-based appeals in campaigns.
🔹 Electoral Reforms:
• Jan Chaukidar (2014) – Bar on undertrial (custodial) candidates.
• Ashok Chavan (2014) – Hiding poll expenses = corrupt practice.
🔹 RPA & Campaigning:
• Kuldip Nayar (2006) – Open ballot allowed in Rajya Sabha.
• Harbans Singh (2001) – ECI can cancel polls in case of booth capturing.
🔹 Model Code of Conduct:
• Vikas Singh (2004) – MCC guidelines enforced.
• Min. of I&B vs ECI (2019) – Media must follow MCC during polls.
🔹 Candidate Eligibility:
• ADR vs UOI (2002) – Mandatory disclosure of assets, liabilities & criminal records.
• K. Prabhakaran (2005) – Disqualification if convicted >2 years.
• Lily Thomas (2013) – Conviction = automatic disqualification (RPA 8(4) struck down).
• Rajbala (2015) – Education criteria in local elections upheld.
🔹 ECI Independence:
• Mohinder Singh Gill (1978) – ECI has plenary powers (Art 324).
• T.N. Seshan (1995) – Equal powers to CEC & ECs.
• Anoop Baranwal (2023) – CEC, ECs to be appointed by a committee (PM + CJI + LoP).
🔹 Electoral Processes:
• PUCL (2013) – Introduced NOTA.
• Subramanian Swamy (2013) – VVPAT made mandatory.
• Abhiram Singh (2017) – No caste/religion-based appeals in campaigns.
🔹 Electoral Reforms:
• Jan Chaukidar (2014) – Bar on undertrial (custodial) candidates.
• Ashok Chavan (2014) – Hiding poll expenses = corrupt practice.
🔹 RPA & Campaigning:
• Kuldip Nayar (2006) – Open ballot allowed in Rajya Sabha.
• Harbans Singh (2001) – ECI can cancel polls in case of booth capturing.
🔹 Model Code of Conduct:
• Vikas Singh (2004) – MCC guidelines enforced.
• Min. of I&B vs ECI (2019) – Media must follow MCC during polls.
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General Science by Piyush Abhishek-1_(1).pdf
17.1 MB
Thank you Pyush Abhishek Sir for sharing this. 🙏
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- BRICS SUMMIT 2025: Rio de Janeiro Declaration की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर।
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आवश्यक सूचना | महिला अभ्यर्थियों हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्पानुसार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के समस्त स्तर एवं प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में केवल राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
यह प्रावधान बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित सभी विज्ञापनों/उन विज्ञापनों में जिनका परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना शेष है, तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखें: http://bpsc.bihar.gov.in
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्पानुसार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के समस्त स्तर एवं प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में केवल राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
यह प्रावधान बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित सभी विज्ञापनों/उन विज्ञापनों में जिनका परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना शेष है, तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखें: http://bpsc.bihar.gov.in
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