- Patna High Court: राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत जस्टिस सुधीर सिंह को पटना हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस सुधीर सिंह 23 अक्टूबर, 2025 से चीफ जस्टिस के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

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- Updated on 22.10.2025

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- बिहार दारोगा (1799 पद) के लिए प्रारंभिक परीक्षा दिनांक-18/01/2026 (रविवार) एवं 21/01/2026 (बुधवार) को दो-दो पालियों में आयोजित होने की संभावना है।
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- 'औरंगाबाद' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' रेलवे स्टेशन कर दिया गया।

- तिमोर-लेस्ते दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ -आसियान का 11वां सदस्य बना
Timor Leste officially becomes ASEAN 11th member

- भारत 23 साल बाद करेगा फिडे विश्व कप की मेजबानी, गुकेश करेंगे अगुआई।

- अगले साल 'क्वाड' की मेजबानी कर सकता है भारत।

- प्रतिका रावल: सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाली भारतीय महिला।

- देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत।

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BSSC CGL-4 एवं कार्यालय परिचारी के फॉर्म में Edit का Option दे दिया गया है।

कुछ Edit करने से पहले आपलोग ये नोटिस जरूर पढ़ लीजिएगा..

मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 124(1):

यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि "भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा..."

अनुच्छेद 124(2):

* नियुक्ति का अधिकार: इस अनुच्छेद के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश (CJI सहित) की नियुक्ति *राष्ट्रपति* द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा की जाएगी।
* परामर्श (Consultation): CJI की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होता है, जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझें।
* सेवानिवृत्ति आयु: इसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

"वरिष्ठता का सिद्धांत" (Seniority Principle):

* संविधान में CJI की नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है (जैसे कि 'वरिष्ठतम न्यायाधीश' ही बनेंगे)।
* हालांकि, एक स्थापित परंपरा (Convention) के अनुसार, निवर्तमान CJI आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (senior-most judge) को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करते हैं।
* इस परंपरा को 'ज्ञापन प्रक्रिया' (Memorandum of Procedure - MoP) में संहिताबद्ध (codified) किया गया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच सहमत प्रक्रिया है।

नियुक्ति की प्रक्रिया (MoP के अनुसार):

1. कानून मंत्री, उपयुक्त समय पर, निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश से अगले CJI की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।
2. निवर्तमान CJI, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।
3. CJI की सिफारिश प्राप्त होने पर, कानून मंत्री उसे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं।
4. प्रधानमंत्री, नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
5. राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124(2) के तहत, नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।