​🔆 Cooperative Sector Updates: Heritage Artisans and Bharat Taxi

​🌟 Summary

✅ Ministry : Ministry of Cooperation

✅ Scheme : Swayam Shakti Sahakar Yojna / Digital Cooperatives

✅ Venue : Pan-India

✅ Objective : To extend the cooperative movement beyond agriculture to empower the gig economy and traditional handicraft sectors.

✅ One-line : The Ministry outlined progressive cooperative frameworks, including NCDC financing for artisan SHGs and the continued scale-up of the driver-owned 'Bharat Taxi' platform.

​♻️ Key Highlights

🔹 Artisan Cooperatives & SHGs : Schemes like Swayam Shakti Sahakar Yojna and Deerghavadhi Krishak Punji Sahakar Yojna (launched via NCDC) provide targeted long-term credit to agricultural cooperatives for onward lending to women Self Help Groups (SHGs) and heritage artisans.
🔹 Digital Supervision : Handicraft Cooperative Societies (HCSs) are being strictly supervised and digitized via integrated RCS portals (as seen in Odisha) to ensure transparent functioning.
🔹 Bharat Taxi Progress : The Ministry reaffirmed the success of the 'Bharat Taxi' cooperative ride-hailing model, a platform that eliminates exploitative corporate commissions and empowers gig workers.

​🔍 Background

✅ NCDC (National Cooperative Development Corporation) : The apex statutory institution under the Ministry of Cooperation that plans and promotes programs for the production, processing, and financing of cooperative societies across various economic sectors.

​🗿 Crux

✅ The cooperative model is highly adaptable.

✅ By expanding it to fund rural female artisans (SHGs) and urban gig workers (Bharat Taxi), the State is democratizing wealth creation, offering a highly equitable and scalable alternative to corporate monopolies.

​🧠 Prelims Focus

🔹 Schemes : Swayam Shakti Sahakar Yojna, Deerghavadhi Krishak Punji Sahakar Yojna.
🔹 Initiative : Bharat Taxi Cooperative.

BPSC को सफाई देनी पड़ रही है।

Patna High Court
Advt No. PHC/03/2026
✅Post Name: Ex-Cadre Assistant (Group C)
✅Total Vacancies: 68 (Sixty Eight)
✅Online Application: 28.07.2026 to 27.08.2026

Patna High Court
Advt No. PHC/03/2026
Full Notification
✅Post Name: Ex-Cadre Assistant (Group C)
✅Total Vacancies: 68 (Sixty Eight)
✅Online Application: 28.07.2026 to 27.08.2026

Bihar CET B.Ed - 2026 official
✅बीएड में 4th,5th एवं 6th मेरिट लिस्ट के से नामांकन हेतु ऑफिसियल वेबसाइट पर जानकारी update कर दी गईं है :

✅पोर्टल पर रिक्त सीटों की लिस्ट प्रदर्शित करने की तिथि - 28 जुलाई 2026
✅गैर पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण एवं कॉलेज चॉइस फिलिंग / पंजीकृत अनामांकित अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज विकल्प EDIT करने की तिथि - 28 से 30 जुलाई 2026
4th मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि - 03 अगस्त 2026

CET-B.Ed.-2026 College-wise Vacant Seat Details

TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है।

पदों का विवरण:
• कक्षा 1–5 : 3,847
• कक्षा 6–8 : 8,563
• कक्षा 9–10 : 3,877
• कक्षा 11–12 : 16,101

✅कुल पद : 32,388

BPSSC Advt. No. 10/2026 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (Range Officer of Forests)
✅ वेतनमान: पे-लेवल-6
✅ आवेदन तिथि: 16.07.2026 से 16.08.2026
✅ शैक्षणिक योग्यताः दिनांक 01.08.2025 तक
❕ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशुरोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए।
#BPSSC #RangeOfficer #BiharGovtJobs #SarkariNaukri #ForestDepartment BiharJobs2026

आइए, समझते हैं क्या है ZERO OFFICE DAY ? क्या आप जानते हैं? 16–17 जुलाई, 2026 को SBM(G) बिहार द्वारा ZERO OFFICE DAY का आयोजन है। इस अभियान के तहत अधिकारी कार्यालय में बैठने के बजाय गांवों में पहुंचकर SLWM परिसंपत्तियों एवं महादलित टोलों में शौचालयों का निरीक्षण कर स्वच्छता कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। #BiharRDD #SBMG #ZeroOfficeDay

- ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बना
- भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 101

बांकीपुर उपचुनाव से सीख 📚

- जब 243 सीटें थीं, तब PK का खाता भी नहीं खुला।

- लेकिन जब सिर्फ 1 सीट थी, तब PK ने जीत का परचम लहरा दिया।

सीख:

- किस विज्ञापन में कितने पद है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका चयन आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। इसलिए पोस्ट कम देखकर कोई भी फॉर्म छोड़ें नहीं, बल्कि हर अवसर का लाभ उठाएँ! 💯

@eBPSCtalks
भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया में "जमानत जब्त होना" एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यांश है। अक्सर जब कोई उम्मीदवार चुनाव में बहुत बुरी तरह हारता है, तो कहा जाता है कि "उसकी जमानत जब्त हो गई"।

विस्तार से समझते हैं कि इसका तकनीकी, कानूनी और व्यावहारिक अर्थ क्या होता है:
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1. 'जमानत' (Security Deposit) क्या होती है?
चुनाव आयोग का नियम है कि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नामांकन (Nomination) दाखिल करता है, तो उसे एक निश्चित राशि (फीस) सरकारी खजाने या चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती है। इसे अमानत राशि या Security Deposit कहा जाता है।

> यह राशि क्यों ली जाती है?
> इसका मुख्य उद्देश्य अगंभीर (Non-serious) और फर्जी उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने से रोकना होता है, ताकि केवल वही लोग पर्चा भरें जो चुनाव को लेकर गंभीर हैं।
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2. 'जमानत जब्त' कब होती है? (कानूनी नियम)
जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 (Representation of the People Act, 1951) के नियमों के अनुसार:

- यदि कोई उम्मीदवार कुल पड़े वैध वोटों (Valid Votes) का कम से कम 1/6 हिस्सा (यानी 16.66%) हासिल करने में असफल रहता है, तो उसकी जमा की गई अमानत राशि वापस नहीं मिलती और उसे जब्त कर लिया जाता है।

- उदाहरण: यदि किसी क्षेत्र में कुल 1,00,000 वैध वोट पड़े हैं, तो अपनी जमानत बचाने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 16,667 वोट लाने होंगे। यदि उसे इससे कम वोट मिले, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी।
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3. विभिन्न चुनावों में जमानत राशि कितनी होती है?

| चुनाव का प्रकार | General | SC/ST |

| लोकसभा MP | ₹25,000 | ₹12,500 |
| विधानसभा MLA/MLC | ₹10,000 | ₹5,000 |
| राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति | ₹15,000 | ₹15,000 (सभी के लिए एक समान) |
--- @BPSCmassala

4. किन परिस्थितियों में जमानत राशि वापस मिल जाती है ?

1. 1/6 (16.66%) से अधिक वोट मिलने पर: चाहे उम्मीदवार चुनाव हारे भी, लेकिन यदि उसे 1/6 से अधिक वोट मिले हैं, तो उसकी राशि लौटा दी जाती है।
2. चुनाव जीतने पर: यदि कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है (भले ही उसे 1/6 से कम वोट मिले हों), तब भी उसकी जमानत राशि वापस मिल जाती है।
3. नामांकन वापस लेने या रद्द होने पर: यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है या वह तय समय में अपना नाम वापस ले लेता है, तो उसकी राशि लौटा दी जाती है।
4. उम्मीदवार की मृत्यु होने पर: यदि मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवार का निधन हो जाता है, तो राशि उसके परिजनों को लौटा दी जाती है।
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5. 'जमानत जब्त' होने का राजनीतिक और सामाजिक असर
पैसों के लिहाज से यह रकम बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन राजनीतिक रूप से 'जमानत जब्त होना' अपमानजनक माना जाता है।