बिहार NDA में सीटों का बंटवारा हुआ

BJP- 17 सीट
JDU- 16 सीट
LJP (चिराग गुट)- 5 सीट
HAM- 1 सीट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा- 1 सीट

Bihar NDA Seat Sharing Pact-

1. BJP : East Champaran, West Champaran, Aurangabad, Madhubani, Araria, Darbhanga, Muzaffarpur, Maharajganj, Saran, Ujiarpur, Begusarai, Nawada, Patna Sahib, Patliputra, Arrah, Buxar and Sasaram.

2. JDU : Valmikinagar, Sitamarhi, Jhanjharpur, Supaul, Kishanganj, Katihar, Purnia, Madhepura, Gopalganj, Siwan, Bhagalpur, Banka, Munger, Nalanda, Jehanabad and Shivhar.

3. LJP (R) : Vaishali, Hajipur, Samastipur, Khagaria and Jamui.

4.HAM : Gaya.

5. Rashtriya Lok Morcha : Karakat.

Pashupati Paras ji resigns from Union cabinet

BIG NEWS - Supreme Court refuses to stay CAA.

Bihar Civil Court Reader Qn. Paper
Exam held on: 17.03.2024

👉 UPSC CSE PRELIMS 2024 Postponed
👉 New Date - 16 June, 2024
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BPSC TRE पेपर लीक मामला
दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न-उत्तर

EOU: अबतक कितनी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक कराया
माफिया: गिनती तो याद नहीं... यह काम कई बार किया

• Exercise Tiger Triumph-2024

📗कैबिनेट मिशन योजना, 1946

1946 की कैबिनेट मिशन योजना भारत के संवैधानिक भविष्य को संबोधित करने के लिए ब्रिटिश मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव था, जिसे कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता है। इस योजना का लक्ष्य एक संघीय ढांचे के साथ एकजुट भारत का निर्माण करना था, जहां सत्ता केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच साझा की जाएगी।

कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं:

1. एक केंद्रीय सरकार, प्रांतों के समूह और अलग-अलग प्रांतों के साथ एक त्रि-स्तरीय संघीय संरचना।
2. प्रांतों को भौगोलिक निकटता और भाषाई या सांस्कृतिक समानता के आधार पर तीन समूहों में से एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।
3. केंद्र सरकार के पास रक्षा, विदेशी मामलों और संचार पर अधिकार होगा, जबकि अन्य शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बीच विभाजित किया जाना था।
4. योजना में भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का भी प्रस्ताव रखा गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा योजना की प्रारंभिक स्वीकृति के बावजूद, कुछ प्रावधानों पर असहमति के कारण अंततः इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसने अंततः 1947 में भारत के विभाजन और स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
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BPSC TRE 3 परीक्षा (जो 15.03.2024 को अयोजित हुई थी) को रद्द कर दिया गया है।

MPPSC PRE - 23 JUNE 2024

Important Notice: Cancellation of School Teacher Competitive Examination – TRE 3.0 held on 15th March, 2024. (Advt. No. 22/2024)

NEET PG 2024 Exam Dates Changed, To be Conducted on June 23 Now

SBI PO Result Out

मौलिक कर्तव्य नैतिक दायित्वों और जिम्मेदारियों का एक समूह है जो भारत के संविधान में निहित हैं। इन कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रेरित थे और इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच अनुशासन, एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में 11 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। कुछ प्रमुख मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं:

1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
2. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।
5. धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
6. देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।
7. जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना।
8. वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना।
9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके।
11. छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था)।

हालाँकि मौलिक कर्त्तव्यों को अदालतों के माध्यम से कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी उन्हें समाज और राष्ट्र के समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इन कर्तव्यों को निभाना और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण में योगदान देना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है।
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World Water Day is an annual observance day on March 22nd that focuses on the importance of freshwater and advocates for the sustainable management of freshwater resources. It was first established by the United Nations in 1993 and has since been observed worldwide to raise awareness about the global water crisis and promote actions to address water-related issues. Each year, World Water Day has a specific theme to highlight different aspects of water management and conservation.