Former Defence Secretary Dr. Ajay Kumar appointed as the new chairman of UPSC.
सिंधु_घाटी_सभ्यता_के_बेहतरीन_नोट्स.pdf
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सिंधु घाटी सभ्यता के बेहतरीन नोट्स
आवश्यक सूचना: बिहार विधान परिषद् सचिवालय
(सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)
👉मुख्य परीक्षा परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र दिनांक 20.05.2025 को 06:00 बजे अप. से उपलब्ध रहेगा।
👉Link: https://vidhanparishad.bihar.gov.in
विज्ञापन संख्या-02/2024
(सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)
👉मुख्य परीक्षा परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र दिनांक 20.05.2025 को 06:00 बजे अप. से उपलब्ध रहेगा।
👉Link: https://vidhanparishad.bihar.gov.in
विज्ञापन संख्या-02/2024
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If the mass number of an atom of an element decreases by 4 and atomic number decreases by two then it is
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#BPSC विज्ञापन
पदनाम: कनीय प्रयोगशाला सहायक (Junior Laboratory Assistant)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कुल रिक्तियां: 09
वेतनमान: लेवल -02
विज्ञापन सं.- 32/2025
👉ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ: 19.05.2025
👉अंतिम तिथि: 10.06.2025
पदनाम: कनीय प्रयोगशाला सहायक (Junior Laboratory Assistant)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कुल रिक्तियां: 09
वेतनमान: लेवल -02
विज्ञापन सं.- 32/2025
👉ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ: 19.05.2025
👉अंतिम तिथि: 10.06.2025
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#BPSC विज्ञापन
पदनाम: विधि पदाधिकारी (Law Officer)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कुल रिक्तियां: 01
वेतनमान: लेवल -06
विज्ञापन सं.- 33/2025
👉ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ: 19.05.2025
👉अंतिम तिथि: 10.06.2025
पदनाम: विधि पदाधिकारी (Law Officer)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कुल रिक्तियां: 01
वेतनमान: लेवल -06
विज्ञापन सं.- 33/2025
👉ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ: 19.05.2025
👉अंतिम तिथि: 10.06.2025
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#BPSC विज्ञापन
पदनाम: सहायक पर्यावरण अभियंता (Assistant Environmental Engineer)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कुल रिक्तियां: 24
वेतनमान: लेवल -09
विज्ञापन सं.- 34/2025
👉ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ: 19.05.2025
👉अंतिम तिथि: 10.06.2025
पदनाम: सहायक पर्यावरण अभियंता (Assistant Environmental Engineer)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कुल रिक्तियां: 24
वेतनमान: लेवल -09
विज्ञापन सं.- 34/2025
👉ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ: 19.05.2025
👉अंतिम तिथि: 10.06.2025
राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल
संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।
संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।
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One mission. One message. One Bharat 🇮🇳
Here’s the list of MPs & delegations representing this united front.
Seven All-Party Delegations will soon engage key nations under Operation Sindoor, reflecting our collective resolve against terrorism.
Here’s the list of MPs & delegations representing this united front.
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