Source: BPSC Official X Account
एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक-30.05.2025 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवार दिनांक-02.06.2025 से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किये गये हैं। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों से कुल-34 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई हैं, जिन्हें उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड दिया गया है।
1)सहायक निदेशक (समाजिक सुरक्षा कोषाग), समाज कल्याण विभाग- 02
2)सहायक निदेशक(दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषाग) समाज कल्याण विभाग- 01
3)सहायक निदेशक (बाल संरक्षण इकाई), समाज कल्याण विभाग- 02
4)सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग- 02
5)अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग- 27
एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक-30.05.2025 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवार दिनांक-02.06.2025 से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किये गये हैं। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों से कुल-34 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई हैं, जिन्हें उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड दिया गया है।
1)सहायक निदेशक (समाजिक सुरक्षा कोषाग), समाज कल्याण विभाग- 02
2)सहायक निदेशक(दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषाग) समाज कल्याण विभाग- 01
3)सहायक निदेशक (बाल संरक्षण इकाई), समाज कल्याण विभाग- 02
4)सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग- 02
5)अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग- 27
बिहार: 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को दो वर्षों तक ₹1,000 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वे रोजगार के अवसर तलाश सकें।
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21,391 बिहार पुलिस सिपाही की नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने किया घोषणा: शीघ्र ही बिहार में चालक सिपाही के 4361 और दारोगा के 1817 पदों पर भर्ती की जाएगी।
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• BPSC विज्ञापन संख्या 43/2025
• ऑनलाइन आवेदन: 08 जुलाई से 29 जुलाई, 2025
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BPSC, पटना द्वारा कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के कुल 26 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
• ऑनलाइन आवेदन: 08 जुलाई से 29 जुलाई, 2025
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📜 Top SC Judgments on Elections, ECI & Reforms 🇮🇳
🔹 Candidate Eligibility:
• ADR vs UOI (2002) – Mandatory disclosure of assets, liabilities & criminal records.
• K. Prabhakaran (2005) – Disqualification if convicted >2 years.
• Lily Thomas (2013) – Conviction = automatic disqualification (RPA 8(4) struck down).
• Rajbala (2015) – Education criteria in local elections upheld.
🔹 ECI Independence:
• Mohinder Singh Gill (1978) – ECI has plenary powers (Art 324).
• T.N. Seshan (1995) – Equal powers to CEC & ECs.
• Anoop Baranwal (2023) – CEC, ECs to be appointed by a committee (PM + CJI + LoP).
🔹 Electoral Processes:
• PUCL (2013) – Introduced NOTA.
• Subramanian Swamy (2013) – VVPAT made mandatory.
• Abhiram Singh (2017) – No caste/religion-based appeals in campaigns.
🔹 Electoral Reforms:
• Jan Chaukidar (2014) – Bar on undertrial (custodial) candidates.
• Ashok Chavan (2014) – Hiding poll expenses = corrupt practice.
🔹 RPA & Campaigning:
• Kuldip Nayar (2006) – Open ballot allowed in Rajya Sabha.
• Harbans Singh (2001) – ECI can cancel polls in case of booth capturing.
🔹 Model Code of Conduct:
• Vikas Singh (2004) – MCC guidelines enforced.
• Min. of I&B vs ECI (2019) – Media must follow MCC during polls.
🔹 Candidate Eligibility:
• ADR vs UOI (2002) – Mandatory disclosure of assets, liabilities & criminal records.
• K. Prabhakaran (2005) – Disqualification if convicted >2 years.
• Lily Thomas (2013) – Conviction = automatic disqualification (RPA 8(4) struck down).
• Rajbala (2015) – Education criteria in local elections upheld.
🔹 ECI Independence:
• Mohinder Singh Gill (1978) – ECI has plenary powers (Art 324).
• T.N. Seshan (1995) – Equal powers to CEC & ECs.
• Anoop Baranwal (2023) – CEC, ECs to be appointed by a committee (PM + CJI + LoP).
🔹 Electoral Processes:
• PUCL (2013) – Introduced NOTA.
• Subramanian Swamy (2013) – VVPAT made mandatory.
• Abhiram Singh (2017) – No caste/religion-based appeals in campaigns.
🔹 Electoral Reforms:
• Jan Chaukidar (2014) – Bar on undertrial (custodial) candidates.
• Ashok Chavan (2014) – Hiding poll expenses = corrupt practice.
🔹 RPA & Campaigning:
• Kuldip Nayar (2006) – Open ballot allowed in Rajya Sabha.
• Harbans Singh (2001) – ECI can cancel polls in case of booth capturing.
🔹 Model Code of Conduct:
• Vikas Singh (2004) – MCC guidelines enforced.
• Min. of I&B vs ECI (2019) – Media must follow MCC during polls.
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General Science by Piyush Abhishek-1_(1).pdf
17.1 MB
Thank you Pyush Abhishek Sir for sharing this. 🙏
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