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- लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ।
- छठी मइया आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
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- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी।
- Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission.
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Final Answer Key, 71st BPSC Prelims Exam.pdf
2 MB
BPSC Integrated 71st CCE (Pre)
- Final Answer Key
- Exam Date: 13/09/2025
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- Final Answer Key
- Exam Date: 13/09/2025
5 Questions Deleted
5 Answers Changed
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BPSC Massala
- देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 124(1):
यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि "भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा..."
अनुच्छेद 124(2):
* नियुक्ति का अधिकार: इस अनुच्छेद के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश (CJI सहित) की नियुक्ति *राष्ट्रपति* द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा की जाएगी।
* परामर्श (Consultation): CJI की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होता है, जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझें।
* सेवानिवृत्ति आयु: इसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।
"वरिष्ठता का सिद्धांत" (Seniority Principle):
* संविधान में CJI की नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है (जैसे कि 'वरिष्ठतम न्यायाधीश' ही बनेंगे)।
* हालांकि, एक स्थापित परंपरा (Convention) के अनुसार, निवर्तमान CJI आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (senior-most judge) को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करते हैं।
* इस परंपरा को 'ज्ञापन प्रक्रिया' (Memorandum of Procedure - MoP) में संहिताबद्ध (codified) किया गया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच सहमत प्रक्रिया है।
नियुक्ति की प्रक्रिया (MoP के अनुसार):
1. कानून मंत्री, उपयुक्त समय पर, निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश से अगले CJI की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।
2. निवर्तमान CJI, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।
3. CJI की सिफारिश प्राप्त होने पर, कानून मंत्री उसे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं।
4. प्रधानमंत्री, नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
5. राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124(2) के तहत, नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
अनुच्छेद 124(1):
यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि "भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा..."
अनुच्छेद 124(2):
* नियुक्ति का अधिकार: इस अनुच्छेद के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश (CJI सहित) की नियुक्ति *राष्ट्रपति* द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा की जाएगी।
* परामर्श (Consultation): CJI की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होता है, जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझें।
* सेवानिवृत्ति आयु: इसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।
"वरिष्ठता का सिद्धांत" (Seniority Principle):
* संविधान में CJI की नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है (जैसे कि 'वरिष्ठतम न्यायाधीश' ही बनेंगे)।
* हालांकि, एक स्थापित परंपरा (Convention) के अनुसार, निवर्तमान CJI आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (senior-most judge) को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करते हैं।
* इस परंपरा को 'ज्ञापन प्रक्रिया' (Memorandum of Procedure - MoP) में संहिताबद्ध (codified) किया गया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच सहमत प्रक्रिया है।
नियुक्ति की प्रक्रिया (MoP के अनुसार):
1. कानून मंत्री, उपयुक्त समय पर, निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश से अगले CJI की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।
2. निवर्तमान CJI, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।
3. CJI की सिफारिश प्राप्त होने पर, कानून मंत्री उसे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं।
4. प्रधानमंत्री, नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
5. राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124(2) के तहत, नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
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Results-382025-DSO-Pre-Exam.pdf
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#BPSC
Results: District Statistical Officer/Assistant Director (Pre) Competitive Exam.
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Results: District Statistical Officer/Assistant Director (Pre) Competitive Exam.
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बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए रैपिडो दे रहा है मुफ्त बाइक टैक्सी राइड्स की सुविधा
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जिला प्रशासन, पटना का स्वीप अभियान अब जन-जन का अभियान बन चुका है। सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा इसमें अहम भूमिका निभाई जा रही है। सिनेमा घरों के संचालकों द्वारा कल के सर्वसम्मति से निर्णय के बाद अब राइड-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म रैपिडो ने बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत पटना के नागरिक मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए “VOTENOW” कूपन कोड का उपयोग कर ₹50 तक की मुफ्त बाइक टैक्सी राइड ले सकते हैं। मतदान दिवस के दौरान रैपिडो ऐप पर 1200 से अधिक कैप्टन हर समय उपलब्ध रहेंगे। यह ऑफर 6 नवंबर को पटना में बुक की गई रैपिडो बाइक टैक्सी राइड्स पर मान्य होगा।
निर्वाचकों को मतदान के लिए सिनेमा घरों के संचालकों (प्रोपराइटर्स / प्रबंधकों) द्वारा कल ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दिनांक 06.11.2025 को मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को सिनेमा टिकट में 50% छूट दी जाएगी। यह छूट दिनांक 06.11.2025 एवं दिनांक 07.11.2025 को हरेक सिनेमा हॉल के सभी शो में दिया जाएगा। कोई भी मतदाता दिनांक 06.11.2025 को मतदान कर किसी भी सिनेमा हॉल में अपनी ऊँगली पर लगी स्याही दिखाएँगे तो उन्हें सिनेमा टिकटों पर 50% की छूट दी जायेगी।
मेरा वोट–मेरा अधिकार,
मतदान जरूर करेंगे हम!
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जिला प्रशासन, पटना का स्वीप अभियान अब जन-जन का अभियान बन चुका है। सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा इसमें अहम भूमिका निभाई जा रही है। सिनेमा घरों के संचालकों द्वारा कल के सर्वसम्मति से निर्णय के बाद अब राइड-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म रैपिडो ने बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत पटना के नागरिक मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए “VOTENOW” कूपन कोड का उपयोग कर ₹50 तक की मुफ्त बाइक टैक्सी राइड ले सकते हैं। मतदान दिवस के दौरान रैपिडो ऐप पर 1200 से अधिक कैप्टन हर समय उपलब्ध रहेंगे। यह ऑफर 6 नवंबर को पटना में बुक की गई रैपिडो बाइक टैक्सी राइड्स पर मान्य होगा।
निर्वाचकों को मतदान के लिए सिनेमा घरों के संचालकों (प्रोपराइटर्स / प्रबंधकों) द्वारा कल ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दिनांक 06.11.2025 को मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को सिनेमा टिकट में 50% छूट दी जाएगी। यह छूट दिनांक 06.11.2025 एवं दिनांक 07.11.2025 को हरेक सिनेमा हॉल के सभी शो में दिया जाएगा। कोई भी मतदाता दिनांक 06.11.2025 को मतदान कर किसी भी सिनेमा हॉल में अपनी ऊँगली पर लगी स्याही दिखाएँगे तो उन्हें सिनेमा टिकटों पर 50% की छूट दी जायेगी।
मेरा वोट–मेरा अधिकार,
मतदान जरूर करेंगे हम!
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- मतदान सिर्फ अधिकार नहीं, ज़िम्मेदारी भी है।
मतदान अवश्य करें।
- Your Vote, Your Power !
- बिहार विधानसभा चुनाव प्रथम चरण।
मतदान अवश्य करें।
- Your Vote, Your Power !
- बिहार विधानसभा चुनाव प्रथम चरण।
💯7❤1