भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति: सुप्रीम कोर्ट की जज संख्या बढ़ी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 (CJI को छोड़कर) करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

यह कदम “सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026” के तहत उठाया गया है, जिससे 1956 के मूल कानून में संशोधन किया गया है।

Afsluitdijk Dam - Netherlands
Direct relevance to Gujarat's Kalpasar Project in Gulf of Khambhat

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प्रेस विज्ञप्ति

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सात निश्चय-3 (2025-2030) के सात निश्चय

1. दोगुना रोजगार – दोगुनी आय
राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
1 करोड़ युवाओं को रोजगार/नौकरियां।
महिलाओं को ₹10,000 की सहायता + ₹2 लाख तक उद्यम विस्तार के लिए मदद।
94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता।

2. समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार
50 लाख करोड़ रुपये से अधिक निजी निवेश लाना।
औद्योगिक विकास, Film City, पर्यटन को बढ़ावा।

3. कृषि में प्रगति – प्रदेश की समृद्धि
किसानों की आय बढ़ाना, सिंचाई, आधुनिक कृषि तकनीक।

4. उन्नत शिक्षा – उज्ज्वल भविष्य
उच्च शिक्षा का विस्तार।
54+ कॉलेजों को Centres of Excellence बनाना।
लड़कियों और ग्रामीण छात्रों के लिए बेहतर पहुंच।

5. सुलभ स्वास्थ्य – सुरक्षित जीवन
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं (सातवें निश्चय से जुड़ा)।

6. मजबूत आधार – आधुनिक विस्तार
बुनियादी ढांचा (सड़कें, बिजली, एक्सप्रेसवे, सोलर ऊर्जा)।

7. सबका सम्मान – जीवन आसान
नागरिकों का जीवन सरल बनाना।
मोक्षधाम/शमशान घाट/कब्रिस्तान का रखरखाव, मृत्यु प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल आदि।

● सात निश्चय-1 (2015-2020)
बुनियादी ढांचा (बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, शिक्षा)

● सात निश्चय-2 (2020-2025)
आत्मनिर्भरता, युवा-महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता

● सात निश्चय-3 (2025-2030)
दोगुनी आय-रोजगार, विकसित बिहार (वर्तमान फोकस)

दिनांक 03 जून 2026 को आयोजित होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा से प्रथम बार 5 विकल्प व्यवस्था लागू की जा रही है।

.....इस व्यवस्था से अवगत कराने एवं अभ्यर्थियों की कठनाईयों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूरक समय दिया जा रहा है। यह क्षतिपूरक समय आयोग के आगामी परीक्षाओं में प्रभावी नहीं होगी और अभ्यर्थी इसे आगामी परीक्षाओं के लिए आधार न समझें।.....

BPSC एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा
ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि सभी आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित Format में Scanned Copies उपलब्ध हों।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) में नॉर्वे दुनिया भर में पहले स्थान पर है, जबकि 180 देशों की इस सूची में भारत 157वें पायदान पर है।

👉इस सूचकांक को 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Reporters Without Borders) नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है।