*📝 सेबी की नई गाइडलाइन : माता-पिता, भाई-बहन और पत्नी या संतान को शेयर ट्रांसफर करना नहीं माना जाएगा ओनरशिप चेंज*
*नजदीकी रिश्तेदारों में शेयर ट्रांसफर को ऑनरशिप चेंज या मैनेजमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में चेंज नहीं माना जाएगा. सेबी ने नजदीकी रिश्तेदार की परिभाषा भी स्पष्ट कर दी है.*
*शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक गाइडलाइन जारी कर लिस्टेड कंपनियों के ऑनरशिप चेंज के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है. इसके तहत नजदीकी रिश्तेदारों में शेयर ट्रांसफर को ऑनरशिप चेंज या मैनेजमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में चेंज नहीं माना जाएगा. सेबी ने नजदीकी रिश्तेदार की परिभाषा भी स्पष्ट कर दी है. इसके तहत केवल पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और संतान ही नजदीकी रिश्तेदार माने जाएंगे. इनको अपनी विरासत या शेयर ट्रांसफर करना मैनेजमेंट चेंज या ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होने के कारण सेबी को अलग से सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है.*
*सेबी को स्पष्टीकरण के लिए अलग गाइडलाइन की क्यों पड़ी जरूरत*
सेबी की ओर से मध्यस्थता या बिचौलिया फर्मों को शेयर ट्रासंफर करने से संबंधित एक गाइडलाइन जारी किया गया था. इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी. माना जा रहा था कि क्या रिश्तेदारों को भी शेयर ट्रांसफर करने को मैनेजमेंट कंट्रोल के स्वरूप में चेंज माना जाएगा. सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और संतान के अलावा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नहीं माने जाएंगे. वहीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट या इनसे जुड़ी सेवा देने वाली कंपनियों को शेयर ट्रांसफर करने की सूचना भी सेबी को देना अनिवार्य होगा. इन्हें मध्यस्थता या बिचौलिया फर्म की श्रेणी में माना जाएगा. सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सारे मामले को गाइडलाइन जारी कर स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की है.
*पिता के निधन पर पुत्र का मैनेजमेंट संभालना मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा*
सेबी की नई गाइडलाइन के आधार पर जानकारों का मानना है कि इस तरह इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट फर्म का कंपनी के साथ संबंधों का कानूनी स्वरूप तय हो गया है. इससे यह भी स्पष्ट है कि पिता की मौत के बाद पुत्र के मैनेजमेंट संभालने या किसी नजदीकी रिश्तेदार के संभालने को ऑनरशिप चेंज नहीं माना जाएगा. यह प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप और कॉरपोरेट सभी तरह के फर्म के लिए लागू होगा.
*✅ ऐसी ही अपडेट्स 📡 सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सतत् एवं व्यापक शिक्षा समूह से जुड़ें* 👇
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*☝️ शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को समर्पित राजस्थान का एकमात्र पंजीकृत एवं विश्वसनीय 🫂 चैनल*
*नजदीकी रिश्तेदारों में शेयर ट्रांसफर को ऑनरशिप चेंज या मैनेजमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में चेंज नहीं माना जाएगा. सेबी ने नजदीकी रिश्तेदार की परिभाषा भी स्पष्ट कर दी है.*
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*सेबी को स्पष्टीकरण के लिए अलग गाइडलाइन की क्यों पड़ी जरूरत*
सेबी की ओर से मध्यस्थता या बिचौलिया फर्मों को शेयर ट्रासंफर करने से संबंधित एक गाइडलाइन जारी किया गया था. इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी. माना जा रहा था कि क्या रिश्तेदारों को भी शेयर ट्रांसफर करने को मैनेजमेंट कंट्रोल के स्वरूप में चेंज माना जाएगा. सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और संतान के अलावा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नहीं माने जाएंगे. वहीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट या इनसे जुड़ी सेवा देने वाली कंपनियों को शेयर ट्रांसफर करने की सूचना भी सेबी को देना अनिवार्य होगा. इन्हें मध्यस्थता या बिचौलिया फर्म की श्रेणी में माना जाएगा. सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सारे मामले को गाइडलाइन जारी कर स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की है.
*पिता के निधन पर पुत्र का मैनेजमेंट संभालना मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा*
सेबी की नई गाइडलाइन के आधार पर जानकारों का मानना है कि इस तरह इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट फर्म का कंपनी के साथ संबंधों का कानूनी स्वरूप तय हो गया है. इससे यह भी स्पष्ट है कि पिता की मौत के बाद पुत्र के मैनेजमेंट संभालने या किसी नजदीकी रिश्तेदार के संभालने को ऑनरशिप चेंज नहीं माना जाएगा. यह प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप और कॉरपोरेट सभी तरह के फर्म के लिए लागू होगा.
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*✍️ नकल करने वाले को हमेशा आपके कदम उठाने का इंतजार रहता है...*
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*⚠️ कृपया ध्यान दें कि रुपए 💵 प्राप्त करने के लिए UPI PIN 🔑 डालने की या QR कोड 🔍 स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है*
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जिला समायोजन आदेश.pdf
3.5 MB
*नवीन जिलों को विलोपित किए जाने के उपरांत तत्संबंधी जिलों के समायोजन आदेश*👇
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👍13
शीतकालीन अवकाश न केवल आराम और मनोरंजन का समय है, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करके बनाया जा सकता है अपनी सफलता का आधार।
पढ़ाई में सुधार के साथ अपने शौक और रुचियों को भी दे सकते हैं बढ़ावा।
मन को शांत और तन को सक्रिय रखने के लिए योग एवं ध्यान का भी करें अभ्यास।
कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ठंड में इंडोर गेम्स को तरजीह देना रहेगा बेहतर।
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*राजस्थान के विलोपित नवीन 9 जिलों को इस तरह से किया जाएगा समायोजित 👇*
*✅ राजस्व विभाग ने जारी की अधिसूचना, 3 संभागों को खत्म करने की अधिसूचना भी की गई जारी*
*⭐️ सभी 9 जिलों की उपखंडों, तहसीलों को इस तरह किया जाएगा समायोजित*
* अनूपगढ़ में शामिल उपखंड, तहसीलें अब श्रीगंगानगर व बीकानेर में शामिल
* जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल उपखंड, तहसीलें जयपुर में शामिल
* गंगापुर सिटी में शामिल उपखंड, तहसीलें सवाईमाधोपुर में शामिल
* जोधपुर ग्रामीण में शामिल उपखंड, तहसीलें जोधपुर में शामिल
* केकड़ी जिले में शामिल उपखंड, तहसीलें टोंक और अजमेर में शामिल
* नीमकाथाना जिले में शामिल उपखंड, तहसीलें झुंझुनूं और सीकर में शामिल
* सांचौर जिले को समाप्त कर उपखंड और तहसीलों को किया जालोर में शामिल
* शाहपुरा जिले को समाप्त कर उपखंड और तहसीलों को किया फिर से भीलवाड़ा में शामिल
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* अनूपगढ़ में शामिल उपखंड, तहसीलें अब श्रीगंगानगर व बीकानेर में शामिल
* जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल उपखंड, तहसीलें जयपुर में शामिल
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स्थानांतरण बैन हटा.pdf
162.7 KB
*🔥राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रतिबंध पर दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 10.01.2025 तक छूट के संबंध में👇*
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*✅ तबादलों से रोक हटी लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं होंगे तबादले क्योंकि :-*
1. अभी बीच सत्र मे नहीं कर सकते
2. फिर मई जून में ज्यादा गर्मी होने के कारण लिस्टें पिघलने का डर
3. फिर जुलाई अगस्त मे प्रवेशोत्सव के कारण नहीं कर सकते, ऊपर से लिस्टें भीगकर फट जाती है
4. फिर सर्दियों में कोहरे के कारण शिक्षक दिखाई नहीं देते और आगे फिर से बीच सत्र वाला मामला
*मदनमोहन के भजन करो, जय कन्हैया लाल की...*🙏
1. अभी बीच सत्र मे नहीं कर सकते
2. फिर मई जून में ज्यादा गर्मी होने के कारण लिस्टें पिघलने का डर
3. फिर जुलाई अगस्त मे प्रवेशोत्सव के कारण नहीं कर सकते, ऊपर से लिस्टें भीगकर फट जाती है
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O_301224_dc45ae5a-c63e-4341-b3ec-d83131027569.pdf
67.3 KB
*25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस - 2025 का विद्यालय ELC के माध्यम se आयोजन के सम्बन्ध में ,एवं ELCs की प्रभावी मोनिटरिंग एवं मतदाता जागरूकता गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में*👇
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*चेतावणी रा चूंगट्या*
सत्ता के गलियारे जब से पर्चियों में बंट गए ।
भर्तियों में पद घटे, संभाग जिले भी सिमट गए ।।
सिमटे जिले संभाग, रुष्ट है जनता सारी ।
शिक्षा के मंदिर में भी है आफत भारी ।।
खत्म हुई काउंसिलिंग, पहचान वालों के वारे-न्यारे ।
6(3), DPC, MGGS, Transfer चढ़े भेंट इन सत्ता के गलियारे ...
सत्ता के गलियारे जब से पर्चियों में बंट गए ।
भर्तियों में पद घटे, संभाग जिले भी सिमट गए ।।
सिमटे जिले संभाग, रुष्ट है जनता सारी ।
शिक्षा के मंदिर में भी है आफत भारी ।।
खत्म हुई काउंसिलिंग, पहचान वालों के वारे-न्यारे ।
6(3), DPC, MGGS, Transfer चढ़े भेंट इन सत्ता के गलियारे ...
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*भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला: नववर्ष से पहले तबादलों से हटाई रोक, लेकिन फंस गया ये बड़ा पेंच*
Ban on Transfers Lifted in Rajasthan: नए साल से पहले भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। प्रदेश में तबादलों पर लगा प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 से 10 जनवरी के बीच विभिन्न विभागों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
हालांकि, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध अब भी जारी है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को इस बार भी ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी गई है।
शिक्षा विभाग में रोक जारी
शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इस विभाग पर रोक जारी रखी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर कुछ लंबित नीतिगत निर्णय होने के कारण यह रोक जारी है। बता दें, भजनलाल सरकार के इस फैसले से जहां राज्य के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी, वहीं शिक्षा विभाग में प्रतिबंध बरकरार रहने से कुछ वर्गों में असंतोष हो सकता है। क्योंकि कई बार शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने तबादलों को लेकर मांग उठा चुके हैं।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
तबादलों पर लगी रोक हटने से अन्य विभागों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जो लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्य सरकार ने विभागों से कहा है कि स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक जरूरतों और नियमों के तहत ही किए जाएं। इसके साथ ही, तबादलों में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता देने की बात पर भी जोर दिया गया है।
कैबिनेट में उठा था ये मुद्दा
दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनवरी में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी। अब सरकार ने एक आदेश जारी कर दस दिन के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाया है।
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Ban on Transfers Lifted in Rajasthan: नए साल से पहले भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। प्रदेश में तबादलों पर लगा प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 से 10 जनवरी के बीच विभिन्न विभागों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
हालांकि, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध अब भी जारी है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को इस बार भी ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी गई है।
शिक्षा विभाग में रोक जारी
शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इस विभाग पर रोक जारी रखी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर कुछ लंबित नीतिगत निर्णय होने के कारण यह रोक जारी है। बता दें, भजनलाल सरकार के इस फैसले से जहां राज्य के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी, वहीं शिक्षा विभाग में प्रतिबंध बरकरार रहने से कुछ वर्गों में असंतोष हो सकता है। क्योंकि कई बार शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने तबादलों को लेकर मांग उठा चुके हैं।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
तबादलों पर लगी रोक हटने से अन्य विभागों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जो लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्य सरकार ने विभागों से कहा है कि स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक जरूरतों और नियमों के तहत ही किए जाएं। इसके साथ ही, तबादलों में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता देने की बात पर भी जोर दिया गया है।
कैबिनेट में उठा था ये मुद्दा
दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनवरी में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी। अब सरकार ने एक आदेश जारी कर दस दिन के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाया है।
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श्री कृष्ण कुणाल, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत उन बच्चों की नियमित साप्ताहिक मॉनिटरिंग करें जिन्हें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का इलाज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत संभव नहीं हो रहा है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल करके लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।
👍29❤3
*जो खानदानी 💰 रईस हैं, वो रखते हैं नरम मिजाज अपना*
*तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई-नई है...*
*तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई-नई है...*
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👍61❤17🔥10😱8🆒8👌5🙏3
Forwarded from सतत् एवं व्यापक शिक्षा
राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए स्थानांतरण नीति कब तक बन सकती है ?
Anonymous Poll
15%
इसी माह में
12%
इसी वर्ष में
13%
इसी जन्म में
46%
83,99,999 जन्मों में
13%
उपरोक्त में से कोई नहीं
🤔59👍35💔18🙈18😱12😍9🔥5😘5
*बीरबल की खिचड़ी शर्मिंदा है,*
*ट्रांसफर पॉलिसी का मैटर अब भी जिंदा है...*
*ट्रांसफर पॉलिसी का मैटर अब भी जिंदा है...*
🔥104👍68💔37❤16😇15👌10😱9🏆7⚡5🙏5😘5
1. मान्यता - इस मेले को अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है।
2. स्थान - यह मेला चोहटन, बाड़मेर में भरता है।
3. समय - मेला पौष मास की सोमवती अमावस्या को भरता है। (इस वर्ष - 30 दिसंबर 2024)
4. श्रद्धालु संख्या - लगभग 10 लाख श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं।
5. इतिहास -
यहाँ 12वीं सदी का सुईया महादेव मंदिर स्थित है।
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❤57👍41🙏11
*अपनी विशिष्ट चीजों को प्रकट नहीं करें चाहे वह रिश्ते हों या संपत्ति, क्योंकि लोग अक्सर शानदार चीजों को या तो पाना चाहते हैं या तो नष्ट करना चाहते हैं...*
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