*📡 MGGS चयन परीक्षा : 9 जिले खत्म, जिला आवंटन से पहले फिर विकल्प सम्भव, शिक्षकों को 4 माह से पदस्थापन का इंतजार, अब 41 जिलों के आधार पर हो सकती हैं काउंसलिंग*
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*😨 कड़वी घूंट 😨 *
*सबको पता है कि दशकों संगठनों में बंटे हुए शिक्षक अपनी ऊर्जा कुछ राजनीतिक पिछलग्गुओं के चक्कर में खो चुके हैं। इसलिए आज शिक्षक, समाज या आम जनता के साथ-साथ सरकार में भी उपहास का पात्र बना हुआ है। 5 सितंबर के दिखावटी सम्मान के अलावा अब क्या ही बचा हुआ है।*
*"संघे शक्ति कलियुगै:" पढ़ाने वाले शिक्षकों के स्वयं के संघ निर्बल और शक्तिहीन हो चुकें हैं। भारतीय रेलवे कितना बड़ा है फिर भी केवल दो ही संघ हैं किन्तु राजस्थान में ही शिक्षकों के पचासों संघ हैं। तिस पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। उनका संगठन हार गया, उनके संगठन की बात नहीं मानी कहकर खींसें निपोरते हैं। अरे सज्जन साथियों यह क्यों नहीं सोचते हो कि शिक्षक हारे हैं, शिक्षकों की बात नहीं मानी गई। जो हारे वह भी शिक्षक ही थे और आप भी शिक्षक ही हैं। उनकी हार आपकी भी हार ही है।*
*स्थानांतरण नीति क्या पांचवां वेद है जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा लेकर प्रकट होंगे ? क्यों देर लग रही है? और यदि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से पूर्व घसड़-फसड़ समायोजन हो सकते हैं तो जनवरी में ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते ?*
*पर सब संगठन हैं मौन ?*
*आखिर पूछेगा कौन ??*
*- भारी हृदय से, आपकी अपनी शुभचिंतक 👩🏻🏫 साथी CCE Guru*
*सबको पता है कि दशकों संगठनों में बंटे हुए शिक्षक अपनी ऊर्जा कुछ राजनीतिक पिछलग्गुओं के चक्कर में खो चुके हैं। इसलिए आज शिक्षक, समाज या आम जनता के साथ-साथ सरकार में भी उपहास का पात्र बना हुआ है। 5 सितंबर के दिखावटी सम्मान के अलावा अब क्या ही बचा हुआ है।*
*"संघे शक्ति कलियुगै:" पढ़ाने वाले शिक्षकों के स्वयं के संघ निर्बल और शक्तिहीन हो चुकें हैं। भारतीय रेलवे कितना बड़ा है फिर भी केवल दो ही संघ हैं किन्तु राजस्थान में ही शिक्षकों के पचासों संघ हैं। तिस पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। उनका संगठन हार गया, उनके संगठन की बात नहीं मानी कहकर खींसें निपोरते हैं। अरे सज्जन साथियों यह क्यों नहीं सोचते हो कि शिक्षक हारे हैं, शिक्षकों की बात नहीं मानी गई। जो हारे वह भी शिक्षक ही थे और आप भी शिक्षक ही हैं। उनकी हार आपकी भी हार ही है।*
*स्थानांतरण नीति क्या पांचवां वेद है जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा लेकर प्रकट होंगे ? क्यों देर लग रही है? और यदि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से पूर्व घसड़-फसड़ समायोजन हो सकते हैं तो जनवरी में ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते ?*
*पर सब संगठन हैं मौन ?*
*आखिर पूछेगा कौन ??*
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*इसी माह भरे जा सकते हैं पांचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र*
बीकानेर | cce.guru
पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र इसी माह भरे जा सकते हैं। खबर है कि तिथि घोषित करने के लिए निदेशक को फाइल भी भेजी हुई है। फिलहाल, आवेदन से पूर्व पीईईओ- यूसीईईओ तथा संस्थाप्रधान को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा आवेदन में परीक्षार्थी विवरण से सबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रहे। शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल, विद्यालय का नाम, यूडीआईएसई कोड, शैक्षणिक-सत्र, परीक्षा का माध्यम, तृतीय विषय, अतिरिक्त विषय, ब्लॉक का नाम आदि प्रविष्टियां गंभीरता पूर्वक जांच कर दर्ज की जाएं।
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परीक्षा आवेदन जमा करने से पूर्व समय रहते अभिभावकों से जन्म तिथि सहित अन्य जानकारी का सहमति पत्र भी लिया जाए। इसके अलावा यदि अभिभावक की ओर से विद्यालय रिकॉर्ड में विद्यार्थी के माता पिता का नाम, जाति, जन्म तिथि आदि में किसी प्रकार का संशोधन करना हो, तो विद्यालय नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए अभिभावक से प्रार्थना पत्र लेकर सबंधित सीबीईओ एवं डीईओ से संशोधन संबंधी आदेश जारी कराएं। परीक्षा आवेदनों की जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का मुय काम परीक्षार्थी का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, विषय, तृतीय भाषा तथा भाषा माध्यम आदि की जांच करना होगा
बीकानेर | cce.guru
पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र इसी माह भरे जा सकते हैं। खबर है कि तिथि घोषित करने के लिए निदेशक को फाइल भी भेजी हुई है। फिलहाल, आवेदन से पूर्व पीईईओ- यूसीईईओ तथा संस्थाप्रधान को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा आवेदन में परीक्षार्थी विवरण से सबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रहे। शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल, विद्यालय का नाम, यूडीआईएसई कोड, शैक्षणिक-सत्र, परीक्षा का माध्यम, तृतीय विषय, अतिरिक्त विषय, ब्लॉक का नाम आदि प्रविष्टियां गंभीरता पूर्वक जांच कर दर्ज की जाएं।
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परीक्षा आवेदन जमा करने से पूर्व समय रहते अभिभावकों से जन्म तिथि सहित अन्य जानकारी का सहमति पत्र भी लिया जाए। इसके अलावा यदि अभिभावक की ओर से विद्यालय रिकॉर्ड में विद्यार्थी के माता पिता का नाम, जाति, जन्म तिथि आदि में किसी प्रकार का संशोधन करना हो, तो विद्यालय नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए अभिभावक से प्रार्थना पत्र लेकर सबंधित सीबीईओ एवं डीईओ से संशोधन संबंधी आदेश जारी कराएं। परीक्षा आवेदनों की जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का मुय काम परीक्षार्थी का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, विषय, तृतीय भाषा तथा भाषा माध्यम आदि की जांच करना होगा
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*उलझन: पोर्टल की पेचीदगियां, सरकारी कार्मिकों की बढ़ गई परेशानियां*
जयपुर | cce.guru
प्रदेश सरकार ने शिक्षकों सहित विभिन्न राजकीय कर्मचारियों के वेतन, एरियर एवं अन्य बिलों के त्वरित भुगतान के लिए फरवरी 2024 से पे-मैनेजर के स्थान पर नया सिस्टम आईएफएमएस 3.0 लॉन्च किया है। पर, करीब 11 माह बाद भी सिस्टम को अपडेट नहीं किया है। इससे वित्त विभाग द्वारा संचालित राजस्थान आईएफएमएस 3.0 (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) पर आहरण वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते जिले सहित प्रदेशभर के कार्मिक खासे प्रभावित हो रहे हैं।
*पहले और अब*
पूर्व की व्यवस्था के तहत पहले पे-मैनेजर पर सरकारी कार्मिकों और अधिकारियों के वेतन, एरियर, विविध वित्तीय बिलों से भुगतान किया जाता था। पर, फरवरी 2024 के बाद से पे-मैनेजर के डेटा आईएफएमएस 3.0 पर ट्रांसफर कर दिए है। पर, वित्तीय आहरण वितरण में तकनीकी और डिजिटली रूप ऑपरेट करना जटिल बना दिया है। पीडी और पे-मैनेजर से डेटा भी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। वेतन बिल बनाने वाले सरकारी कार्मिक, तकनीकी जानकार, डीडीओ के साथ यहां तक कि ट्रेजरी कार्यालय के कार्मिक भी कई बार नए पोर्टल की समस्याओं से अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। पोर्टल पर आने वाली समस्याओं का निस्तारण कही से नहीं हो पा रहा है। सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है।
*हेल्प डेस्क से नहीं मिल रही हेल्प*
आईएफएमएस पर वेतन, एरियर सहित विभिन्न बिलों में आ रही तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां डीडीओ द्वारा किसी समस्या को लेकर कोई कॉल किया जाता है, तो कोई कॉल ही नहीं उठाता है। यहीं नहीं हेल्प डेस्क पर कोई तकनीकी समस्या भी भेजी जाती है, तो उसका प्रतिउत्तर भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकारी विभागों के अधिकारी, कार्मिक एवं शिक्षक हर रोज विविध समस्याओं से परेशान हो रहे हैं।
*ये आ रही हैं समस्याएं*
किसी कर्मचारी का पुराना वेतन एरियर का भुगतान होने पर ही उस कार्मिक का बकाया अन्य वेतन एरियर बना सकते हैं।
सैलरी एरियर में ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट में एरियर बनाने में वास्तविक राशि में अंतर आता है और संशोधन का विकल्प नहीं है।
सैलरी एरियर का हर कर्मचारी का पृथक से बिल बनाना पड़ रहा है।
कर्मचारी का स्थानांतरण होने पर यदि कोई एरियर पेंडिंग है, तो पे-मैनेजर की तर्ज पर (अदर ऑफिस इपालाइ ) का ऑप्शन मौजूद नहीं है।
सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हो पा रही है।
कार्मिक का एरियर बनाने में हर बार रिजन, रिजन डेट, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस केटेगरी, पद को भरना पड़ता है।
*Join :* https://whatsapp.com/channel/0029Va9F9FPJ3juzdBjMqL0H
एरियर बिल बनाने पर किसी कार्मिक का डीए एरियर मानइस आता है।
धीमी गति से चलता है
पीएल सरेंडर में डीडीओ-एचओ-डीडीओ रोल बार बार चयन कर बिल बनाना पड़ता है।
एक साथ सभी कार्यरत कार्मिक प्रदर्शित नहीं होते है। एक बार में पांच ही देख पाते हैं। इसलिए कई बार प्रोसेस रिपीट करना होता हैं।
सभी कार्य एक ही आईडी से होने से आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) को अपनी आईडी और पासवर्ड सार्वजनिक करनी पड़ रही है।
जयपुर | cce.guru
प्रदेश सरकार ने शिक्षकों सहित विभिन्न राजकीय कर्मचारियों के वेतन, एरियर एवं अन्य बिलों के त्वरित भुगतान के लिए फरवरी 2024 से पे-मैनेजर के स्थान पर नया सिस्टम आईएफएमएस 3.0 लॉन्च किया है। पर, करीब 11 माह बाद भी सिस्टम को अपडेट नहीं किया है। इससे वित्त विभाग द्वारा संचालित राजस्थान आईएफएमएस 3.0 (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) पर आहरण वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते जिले सहित प्रदेशभर के कार्मिक खासे प्रभावित हो रहे हैं।
*पहले और अब*
पूर्व की व्यवस्था के तहत पहले पे-मैनेजर पर सरकारी कार्मिकों और अधिकारियों के वेतन, एरियर, विविध वित्तीय बिलों से भुगतान किया जाता था। पर, फरवरी 2024 के बाद से पे-मैनेजर के डेटा आईएफएमएस 3.0 पर ट्रांसफर कर दिए है। पर, वित्तीय आहरण वितरण में तकनीकी और डिजिटली रूप ऑपरेट करना जटिल बना दिया है। पीडी और पे-मैनेजर से डेटा भी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। वेतन बिल बनाने वाले सरकारी कार्मिक, तकनीकी जानकार, डीडीओ के साथ यहां तक कि ट्रेजरी कार्यालय के कार्मिक भी कई बार नए पोर्टल की समस्याओं से अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। पोर्टल पर आने वाली समस्याओं का निस्तारण कही से नहीं हो पा रहा है। सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है।
*हेल्प डेस्क से नहीं मिल रही हेल्प*
आईएफएमएस पर वेतन, एरियर सहित विभिन्न बिलों में आ रही तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां डीडीओ द्वारा किसी समस्या को लेकर कोई कॉल किया जाता है, तो कोई कॉल ही नहीं उठाता है। यहीं नहीं हेल्प डेस्क पर कोई तकनीकी समस्या भी भेजी जाती है, तो उसका प्रतिउत्तर भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकारी विभागों के अधिकारी, कार्मिक एवं शिक्षक हर रोज विविध समस्याओं से परेशान हो रहे हैं।
*ये आ रही हैं समस्याएं*
किसी कर्मचारी का पुराना वेतन एरियर का भुगतान होने पर ही उस कार्मिक का बकाया अन्य वेतन एरियर बना सकते हैं।
सैलरी एरियर में ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट में एरियर बनाने में वास्तविक राशि में अंतर आता है और संशोधन का विकल्प नहीं है।
सैलरी एरियर का हर कर्मचारी का पृथक से बिल बनाना पड़ रहा है।
कर्मचारी का स्थानांतरण होने पर यदि कोई एरियर पेंडिंग है, तो पे-मैनेजर की तर्ज पर (अदर ऑफिस इपालाइ ) का ऑप्शन मौजूद नहीं है।
सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हो पा रही है।
कार्मिक का एरियर बनाने में हर बार रिजन, रिजन डेट, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस केटेगरी, पद को भरना पड़ता है।
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एरियर बिल बनाने पर किसी कार्मिक का डीए एरियर मानइस आता है।
धीमी गति से चलता है
पीएल सरेंडर में डीडीओ-एचओ-डीडीओ रोल बार बार चयन कर बिल बनाना पड़ता है।
एक साथ सभी कार्यरत कार्मिक प्रदर्शित नहीं होते है। एक बार में पांच ही देख पाते हैं। इसलिए कई बार प्रोसेस रिपीट करना होता हैं।
सभी कार्य एक ही आईडी से होने से आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) को अपनी आईडी और पासवर्ड सार्वजनिक करनी पड़ रही है।
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✍️ *वीडियो लिस्ट जारी : परीक्षाओं में नहीं ले जा सकेंगे इस प्रकार के पेन*👇
https://www.instagram.com/reel/DETs5P1zCxF
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33 के बाद जो नये 8 जिले बने हैं उनके लिए 54 सब इंस्पेक्टर और 1,000 कांस्टेबल के नवीन पद सृजित किए गए हैं
साथ ही राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए 5500पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गईं है
उम्मीद है राजस्थान पुलिस भर्ती जल्द ही आएगी उसके SI भर्ती आने की उम्मीद है
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SI Maturity 2025.pdf
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💻 *1 अप्रैल 2025 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसी के दावा प्रपत्र ऑनलाइन कर भिजवाने बाबत* 👇
https://telegram.me/cceguru/11462
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🔥 *Jaipur: कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर*
*छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II सीधी भर्ती परीक्षा 2024, 15 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा दस्तावेज सत्यापन का कार्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ऑफलाइन होगा दस्तावेज सत्यापन*
*छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II सीधी भर्ती परीक्षा 2024, 15 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा दस्तावेज सत्यापन का कार्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ऑफलाइन होगा दस्तावेज सत्यापन*
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*✅ डिजायर चलेगी, मनमर्जी नहीं*
*तबादलों में पारदर्शिता के लिए CM भजनलाल का बड़ा फैसला, जिन अधिकारी कर्मचारियों के विधायक की डिजायर पर होंगे ट्रांसफर पोस्टिंग, उसे दो साल उसी जगह रखेगी सरकार, प्रमोशन होने पर दूसरी जगह हो सकेगी पोस्टिंग, विवादित मामलों में लागू नहीं होंगे ये निर्देश, CM भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्री विधायकों तक पहुंचाया साफ साफ संदेश, सोच समझकर ही करें अधिकारी कर्मचारियों की डिजायर, मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी हालिया बैठकों में दिया था कड़ा संदेश, कई विधायक अपनी पसंद से पहले कराते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, पर थोड़े ही दिनों में उनका अधिकारी कर्मचारियों से हो जाता है मोहभंग, मंत्रियों पर उन्हें हटवाने के लिए बनाने लगते हैं दबाव, इसलिए सरकार तबादलों में बरतना चाहती पूरी तरह से पारदर्शिता, तबादलों को लेकर विपक्ष को सरकार नहीं देना चाहती कोई मौका, आमतौर पर हर सरकार पर विपक्ष लगाता रहता है आरोप, तबादला इंडस्ट्री पनपने के लगते रहते हैं आरोप*
*Join :* https://whatsapp.com/channel/0029Va9F9FPJ3juzdBjMqL0H
*भजनलाल सरकार की सिर्फ यही मंशा ट्रांसफर पोस्टिंग में हो पूरी ट्रांसपेरेंसी, CM भजनलाल के इस कदम को माना जा रहा मास्टर स्ट्रोक, ट्रांसफर पॉलिसी की दिशा में सरकार का ये है महत्वपूर्ण कदम, 10 जनवरी तक निकलने वाली तबादला सूचियों में सीएम के फैसले की दिखेगी झलक*
*तबादलों में पारदर्शिता के लिए CM भजनलाल का बड़ा फैसला, जिन अधिकारी कर्मचारियों के विधायक की डिजायर पर होंगे ट्रांसफर पोस्टिंग, उसे दो साल उसी जगह रखेगी सरकार, प्रमोशन होने पर दूसरी जगह हो सकेगी पोस्टिंग, विवादित मामलों में लागू नहीं होंगे ये निर्देश, CM भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्री विधायकों तक पहुंचाया साफ साफ संदेश, सोच समझकर ही करें अधिकारी कर्मचारियों की डिजायर, मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी हालिया बैठकों में दिया था कड़ा संदेश, कई विधायक अपनी पसंद से पहले कराते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, पर थोड़े ही दिनों में उनका अधिकारी कर्मचारियों से हो जाता है मोहभंग, मंत्रियों पर उन्हें हटवाने के लिए बनाने लगते हैं दबाव, इसलिए सरकार तबादलों में बरतना चाहती पूरी तरह से पारदर्शिता, तबादलों को लेकर विपक्ष को सरकार नहीं देना चाहती कोई मौका, आमतौर पर हर सरकार पर विपक्ष लगाता रहता है आरोप, तबादला इंडस्ट्री पनपने के लगते रहते हैं आरोप*
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*भजनलाल सरकार की सिर्फ यही मंशा ट्रांसफर पोस्टिंग में हो पूरी ट्रांसपेरेंसी, CM भजनलाल के इस कदम को माना जा रहा मास्टर स्ट्रोक, ट्रांसफर पॉलिसी की दिशा में सरकार का ये है महत्वपूर्ण कदम, 10 जनवरी तक निकलने वाली तबादला सूचियों में सीएम के फैसले की दिखेगी झलक*
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*🏆 हमेशा मूल्य बढ़ाने वाला बनें* 🏆
*कहने को तो शून्य है, पर जब किसी संख्या के साथ जुड़ता है, उसकी कीमत दस गुना बढ़ा देता है। जीवन में भी हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए—भले ही अकेले दिखें, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ें, तो उनकी सफलता और खुशियों को कई गुना बढ़ा दें। यह तभी संभव है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें और अपने कार्यों से उनके जीवन में सकारात्मकता लाएं। दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना ही सच्ची महानता है। आइए, ऐसा जीवन जिएं जो हर किसी के लिए प्रेरणा और सहयोग का स्रोत बन सके।*
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*कहने को तो शून्य है, पर जब किसी संख्या के साथ जुड़ता है, उसकी कीमत दस गुना बढ़ा देता है। जीवन में भी हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए—भले ही अकेले दिखें, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ें, तो उनकी सफलता और खुशियों को कई गुना बढ़ा दें। यह तभी संभव है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें और अपने कार्यों से उनके जीवन में सकारात्मकता लाएं। दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना ही सच्ची महानता है। आइए, ऐसा जीवन जिएं जो हर किसी के लिए प्रेरणा और सहयोग का स्रोत बन सके।*
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*⚠️ VMOU के ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रायोगिक कैम्प एवं प्रायोगिक पेपर की परीक्षा देने से रह गए है उनके विश्वविद्यालय ने प्रायोगिक डिफाल्टर दिसंबर 2024 फॉर्म ( Bsc, Msc science और BLIS/DLIS programmes को छोड़कर ) चालू कर दिए है । छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 8 जनवरी 2025 है* 👇
https://online.vmou.ac.in/ExamOld_Verify.aspx
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👍18
*✅ CBSE Superintendent & Jr. Assistant भर्ती-2024 (कुल 212 पद) के लिए नीचे दिए गए लिंक से करें ऑनलाइन आवेदन एवं प्रकिया लिंक के नीचे दी गई है (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025) 👇*
https://www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html
🧑💻 *प्रक्रिया : ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर "Detailed Advertisement" Option से आप विस्तृत विज्ञप्ति डाॅउनलोड कर सकते हैं एवं "Click Here To Apply" Option से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं*
*Join😕 Channel👇*
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*मनु भाकर, डी. गुकेश को दिया जाएगा खेल रत्न पुरस्कार, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को भी मिलेगा खेल रत्न, 17 जनवरी को होगा खिलाड़ियों का सम्मान*
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👍18👌2🏆2
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 1 से 10 जनवरी तक प्रदेशभर में ट्रांसफर पर लगे बैन को हटा दिया है। वहीं शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में फिलहाल बेन पर प्रतिबंध लागू है। जिसको लेकर अब शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि जल्द से जल्द नई नीति के तहत प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएं। अगर सरकार ने समय रहते ऐसा नहीं किया। तो मजबूरन शिक्षकों को आंदोलन की राह पर आगे बढ़ना पड़ेगा।
राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने ट्रांसफर से बना हटकर एक और जहां सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। प्रदेशभर के लाखों शिक्षक अब भी इस राहत से महरूम है। ऐसे में वार्षिक परीक्षा से पहले सरकार प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका देना चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश में एक स्थाई ट्रांसफर पॉलिसी भी तैयार की जानी चाहिए। जो पिछली सरकार नहीं कर पाई थी।
इसके साथ ही गर्मियों की छुट्टी के बाद एक नई पॉलिसी के तहत प्रदेश में ट्रांसफर करने चाहिए। इसमें ग्रेड थर्ड के शिक्षकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। क्यों कि ग्रेड थर्ड के शिक्षकों का पिछले लंबे वक्त से ट्रांसफर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते ऐसा नहीं किया। तो मजबूरन प्रदेश के शिक्षकों को आंदोलन के राह पर आगे बढ़ना पड़ेगा।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार मौजूदा सत्र में फिलहाल शैक्षणिक कार्य जारी है। ऐसे में वार्षिक परीक्षा से पहले ट्रांसफर होने से स्टूडेंट्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ट्रांसफर पर प्रतिबंध रखा गया है। वहीं आने वाले दिनों में रीट परीक्षा का आयोजन भी होने जा रहा है। ऐसे में आखिरी वक्त पर ट्रांसफर करने से परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था में भी समस्या आ सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कुछ वक्त के लिए शिक्षा विभाग के ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। लेकिन भविष्य में नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत प्रदेशभर में शिक्षकों के ट्रांसफर जरूर होंगे।
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*🔥शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग, शिक्षा विभाग में तबादला नहीं होने से जताई नाराजगी*
*राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) शाखा नागौर*
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*राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) शाखा नागौर*
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*🔥 Stenographer परीक्षा स्कोर कार्ड* 👇
https://recruitment.rajasthan.gov.in/postdetailgetresultservlet
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