*✅ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा तीन भर्तियों [GNM , ANM & Agriculture] का शेड्यूल जारी* 👇
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👍37
*🏵️MACP प्रश्नोत्तरी🏵️*
🤔 *मैं PEON हु वर्तमान 27 वर्ष की सेवा के साथ L 4 में कार्यरत हु मेरी योग्यता 12Th pass हैं क्या मुझे MACP L 5 मिलेगा ?*
🤗 *आप PEON हो आप ने अभितक की सेवा में 3 वित्तीय लाभ ले चुके है अब MACP में कोई लाभ देय नही है*
आपकी सेवा CLASS IV सेवा वर्ग है । PEON का प्रमोशन जमादार में होता है उस पद का लेवल L 2 है जिस से अधिक आप लेवल ले रहे है, आपके समान सर्विस/कैडर में पदोन्नति का पद नही है। इसलिए L 5 देय नही है।
*नोट अगर आपकी DPC कनिष्ठ सहायक के पद पर हो जाती है तो आपको L 5 देय होगा*
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*🎯 Mission 💯 2024*
*✅ संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड कक्षाओं के परिणाम को बढ़ाने तथा विद्यार्थियों द्वारा शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने हेतु "शेखावाटी मिशन 💯" के अंतर्गत बोर्ड कक्षाओं के लिए फास्ट्रैक बुकलेट उपलब्ध करवाई जा रही है जिसके माध्यम से न केवल विद्यार्थियों का अपितु शिक्षकों का परिणाम भी उन्नत हो सकेगा ।*
*Class 10 :* https://bit.ly/Class-10-Shekhawati-Mission-100
*Class 12 :* https://bit.ly/Class-12-Shekhawati-Mission-100
📑 *Model Papers 2024*
*Class 10*
https://bit.ly/10th-Model-Paper-2024
*Class 12*
https://bit.ly/12th-Model-Paper-2024
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*✅ अध्ययन अवकाश (Study Leave) के संबंध में जानकारी साझा करें*
➡️यह अवकाश स्थायी राज्य कर्मचारी को देय है। यह उन अस्थायी राज्य कर्मचारियों को भी देय है जिन्होनें 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर कर ली हो तथा जो या तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभिशंषा पर नियुक्त किये गये हों या संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत विहित भर्ती नियमों के तहत नियुक्त हो, उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आने वाले अस्थायी राज्य कर्मचारी को उच्च अध्ययन हेतु नियमों में शिथिलता देकर दो वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
➡️20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश साधारणतः स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए।
➡️अध्ययन अवकाश केवल इस आधार पर स्वीकृत किया जाएगा कि किया जा रहा अध्ययन / पाठ्यक्रम अनुसंधान / प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्मिक के नियोजित कार्य काल के विभागीय कार्य के हित में हो तथा इससे राज्य कार्य में बाधा तथा Cadre प्रबन्धन सम्बन्धित अड़चन उत्पन्न न हो। अध्ययन अवकाश की उपर्युक्त अधिकतम अवधि एक बार में 12 माह तथा पूर्ण सेवा काल के लिए 2 वर्ष हो सकती है जिसका उपभोग एक अवसर या एक से अधिक अवसरों पर किया जा सकता है व अध्ययन की अवधि अधिक होने पर अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ या अन्यथा कारणों से भी अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ उपभोग किया जा सकता है। ऐसे उपभोग हेतु नियमित कर्तव्यों से अनुपस्थिति 28 माह से अधिक की स्वीकृत नहीं की जाएगी परन्तु असाधारण अवकाश समायोजन में यह सीमा लागू नही होगी। इंजीनियर का डिप्लोमा धारक व्यक्ति डिग्री प्राप्त करने हेतु 24 माह की अवधि का अध्ययन अवकाश और 1 वर्ष अतिरिक्त का अन्य अवकाश जो उसे देय और अनुज्ञ हो स्वीकृत किया जा सकता है अथवा अन्य अवकाश न होने पर 1 वर्ष तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है तथा अस्थायी इंजीनियरिग कार्मिक जिसने निरन्तर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को डिग्री प्राप्त करने हेतु 3 वर्ष तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा अंतर्गत चिकित्सकों को P. G. डिग्री हेतु 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश देय हैं।
➡️अध्ययन अवकाश अर्द्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा इसका लेखा सामान्य अर्द्धवेतन अवकाशों से पृथक एवं गणना भी पृथक की जाती है।
➡️अध्ययन अवकाशों के लिए आवेदन स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे तथा अध्ययन / पाठ्यक्रम / परीक्षा / अनुसंधान का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा।
अध्ययन अवकाश की पूर्ति पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र / उत्तीर्ण परीक्षा / विशेष अध्ययन का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।
➡️चूंकि अध्ययन अवकाश पर अर्द्धवेतन देय है। अतः पदोन्नति अथवा पेंशन के लिए सेवा अवधि समझा जायेगा । अध्ययन अवकाश का इंद्राज सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से करना होगा।
➡️अध्ययन अवकाश मे कार्मिक को नियम 31(ख) (2) के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि देय है। वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देय है पंरतु मकान किराया भत्ता(HRA )नियम,1989 के नियम 6 अनुसार देय नहीं होगा।
➡️अध्ययन अवकाश नियम 112(2) अनुसार अर्द्ध वेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा ऐसे अवकाश काल में कर्मचारी को भुगतान नियम 97(2) अनुसार देय होगा जो 59000 से अधिक नहीं होगा ।
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*🔥 अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम विवादित प्रश्न उत्तर मामले की सुनवाई आज कोर्ट नंबर.15 माननीय न्यायाधीश समीर जैन की बैच में आइटम नंबर. 312 पर होगी !👇*
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🚨 *विधानसभा अति आवश्यक*
*समस्त संस्था प्रधान एवं शाला दर्पण प्रभारी 18 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली विधानसभा हेतु शाला दर्पण के निम्न मॉड्यूल को आज मध्यान पूर्व अनिवार्यता अपडेट करें :*
*विद्यालय प्रोफाइल*
*इंफ्रास्ट्रक्चर माड्यूल*
*आईसीटी संबंधी माड्यूल*
*विद्युत इंटरनेट पेयजल शौचालय सिविल वर्क*
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*उपरोक्त की सूचना शाला दर्पण से ली जाती है अतः किसी भी प्रकार की गलत सूचना होने पर संस्था प्रधान अथवा विद्यालय प्रभारी उत्तरदाई होंगे*
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*🔥 Big Breaking : भजनलाल मंत्रिपरिषद की बैठक से बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में RAS परीक्षा की तिथि बढ़ाने का निर्णय,अब जल्द होगी नई तिथि की घोषणा*
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सतत् एवं व्यापक शिक्षा
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*🔥22 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी 👇*
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*श्रीराममंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से मोदी सरकार का बड़ा फ़ैसला. केंद्र सरकार के दफ़्तरों में आधे दिन की छुट्टी की अधिसूचना जारी.*
*सभी केंद्रीय कर्मचारी परिवार समेत प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखेंगे*
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*🔥 Big Breaking : 16.02.2024 को श्री देवनारायण जयंती अवकाश* 👇
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*🔥 Breaking News : केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (CTET) January-2024 : 21 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा के प्रवेश-पत्र 👇*
https://bit.ly/CTET-Admit-Card-2024
*☝️ Admit card डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें*
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*🔥 राजस्थान सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों/राजकीय उपक्रमों / शिक्षण संस्थानों मे दिनांक 22 जनवरी 2024 दोपहर 2 बजे तक का सार्वजनिक अवकाश घोषित 👇*
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Preparation of RKSMBK Ptm & Assessment-2.pdf
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*🔥 RKSMBK आकलन-2 की पूर्व तैयारी के संबंध में👇*
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*आरकेएसएमबीके* विशेष *मेगा पीटीएम* का आयोजन
*दिनांक:*- 24 जनवरी 2024
*समय*:- प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
महत्वपूर्ण:
1) सभी स्कूलों को पीटीएम के लिए आरकेएसएमबीके-1 रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करना होगा। वे शाला संवाद पोर्टल पर उपलब्ध हैं: https://rajsaladarpan.nic.in/shalasamvad/Home/Homepage.aspx
2) सभी स्कूलों (कक्षा 3-8) में 100% अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें
*RKSMBK-SA2 competencies:* SA2 के लिए योग्यता सूची
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*🔴 अतिमहत्वपूर्ण सूचना*
*समस्त राजकीय कार्मिक जिन्होने अभी तक अचल सम्पत्ति विवरण (IPR) नहीं भरा है, वे अंतिम दिनांक 31.01.2024 तक RAJKAJ के माध्यम से आवश्यक रूप से भरें ,किसी भी स्थिति में इस बार तिथि नहीं बढ़ेगी।- RAJKAJ*
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*समस्त राजकीय कार्मिक जिन्होने अभी तक अचल सम्पत्ति विवरण (IPR) नहीं भरा है, वे अंतिम दिनांक 31.01.2024 तक RAJKAJ के माध्यम से आवश्यक रूप से भरें ,किसी भी स्थिति में इस बार तिथि नहीं बढ़ेगी।- RAJKAJ*
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*Class 10 :* https://bit.ly/Class-10-Shekhawati-Mission-100
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📑 *Model Papers 2024*
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*केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (CTET) एवं सूचना सहायक (IA) परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को सतत् एवं व्यापक शिक्षा समूह (cce.guru) की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं...*
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*सेवा नियमों में निलंबन ( SUSPENSION) से सम्बन्धित प्रावधानों की जानकारी*
👉 निलंबन से सम्बन्धित नियम RSR 53, 54, 55 व CCA नियमों के नियम 13 में उल्लिखित हैं।
👉निलंबन सजा नहीं है। आरोप-पत्र / Charge sheet दिये जाने पर निलंबन एक सहज प्रक्रिया है।आरोपित कार्मिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ न कर सके और निष्पक्ष जाँच संभव हो।
👉निलंबन काल में चूंकि कार्मिक द्वारा कर्त्तव्य सम्पादन नहीं किया जाता है, अतः इस अवधि का वेतन नहीं अपितु निर्वाह भत्ता दिया जाता है जो कार्मिक यदि अर्द्धवेतन अवकाश पर रहता तो प्राप्त करता एवं इस पर महंगाई भत्ता पृथक से देय है।
👉निलंबन की अवधि 6 माह से अधिक हो तो निर्वाह भत्ते की राशि 50 प्रतिशत अधिकतम की सीमा तक बढ़ाई जा सकती है यदि 6 माह से अधिक होना कार्मिक के दोष के कारण नहीं हो।
👉इसी प्रकार उक्तानुसार इसे 50 प्रतिशत अधिकतम तक घटाया भी जा सकता है यदि कर्मचारी के दोष के कारण अवधि बढ़ी हो । निलंबित कार्मिक अन्य भत्ते जो निलंबन के ठीक पूर्व देय वेतन के आधार पर प्राप्त कर रहा था, वह भी प्राप्त करेगा।
👉निलंबनकर्ता प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होता है तथा उसे निर्वाह भत्ते के भुगतान को रोकने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। निर्वाह भत्ता निलंबन की अवधि में अवश्य ही देय है।
👉 निलंबित कार्मिक द्वारा कदाचार बिना सूचना के मुख्यालय छोड़ना, अवकाश पर रहना इत्यादि कारणों पर निलंबित कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियम 1958 के अनुसार दूसरी जांच प्रारंभ की जा सकती है।
👉निलंबन काल में राजकीय कार्मिक को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है यद्यपि निलंबित कार्मिक के परिवार आदि में गंभीर बीमारी की दशा में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है एवं कार्मिक को बिना ऐसी आज्ञा के नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।
👉पुनः स्थापित अथवा बहालगी की आज्ञा देने वाले सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) को "निलंबन अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं "एवं वेतन तथा भत्तों बाबत् स्पष्टतः उल्लेख करना चाहिए।
👉 जहां निलंबन पश्चात् दंडादेश में यह उल्लेख नहीं किया गया हो कि निलंबन की अवधि को पेंशन प्रयोजन हेतु गिना जाएगा अथवा नहीं, वहां पेंशन के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा एवं अन्य मामलों में दंडादेश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
👉निलंबन काल के किसी भी समय को अवकाश के रूप में प्रस्तावित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति में निर्वाह भत्ते एवं क्षतिपूरक भत्ते की वसूली की जाएगी। यदि कार्मिक को पूर्णतया दोष मुक्त नहीं किया गया है, निलंबन की अवधि को वेतन रहित या वेतन सहित अवकाशों में बदलने का सक्षम प्राधिकारी आदेश दे सकता है व तब यदि निर्वाह भत्ते एवं क्षतिपूरक भत्ते का कुल भुगतान अवकाश वेतन एवं उस पर देय भत्ते से अधिक हो तो अधिक राशि वापस जमा करानी होगी।
👉निलंबित कार्मिक के विरुद्ध चल रही विभागीय जाँच / जाँचों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए व अंतिम रूप से 6 माह में निपटा दिया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 2 वर्ष से अधिक की अवधि तक निलंबित रहता है और उसे न्यायालय के सम्मुख अभियोग लगाकर प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसके निलंबन आदेशों को वापस लिया जाएगा, परंतु यह जांच पश्चात् निर्णय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। जहां दोषी कार्मिक के विरुद्ध दंड संबंधी कार्यवाही न्यायालय में चल रही हो और 5 वर्ष से अधिक निलंबन चल रहा हो, तो निलंबन आदेश को वापस लिया जाएगा तथा उसी स्थान पर कर्तव्य संपादन हेतु लगाया जाएगा, जहां से जिस दिन निलंबित किया गया था। ऐसी कार्यवाही भविष्य में देय वेतन पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी तथा निलंबनकाल की अवधि बाबत् कर्तव्य पर तक तक नहीं माना जाएगा, तब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त नहीं कर दिया गया हो।
👉 निर्वाह भत्ते से कटौतियाँ सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 167 में उल्लिखित हैं।
*अनिवार्य कटौतियां:-*
1. आयकर
2. राज्य बीमा प्रीमियम
3.RGHS
4.GIS
5. लोन एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान ।
*वैकल्पिक या स्वैच्छिक कटौतियां,* *जो कार्मिक की लिखित सहमति के बिना नहीं* *की* *जाएगी:-*
1. जीपीएफ ऋण /कोपरेटिव ऋण किश्त
2.LIC POLICY किश्त
3. जीपीएफ (G.P.F.) एडवांस का रिफंड ।
*कटौतियां जो अनिवार्यतः नहीं की जाएंगी:-*
1.न्यायालय कुर्की पर देय राशि ।
2.सरकार को हुई किसी हानि की वसूली।
3.GPF
4.यदि अधिक भुगतान ( Over Payment) के कारण कोई वसूली है तो वसूलियां कार्यालयाध्यक्ष के विवेक के अध्यधीन होंगी।
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👉 निलंबन से सम्बन्धित नियम RSR 53, 54, 55 व CCA नियमों के नियम 13 में उल्लिखित हैं।
👉निलंबन सजा नहीं है। आरोप-पत्र / Charge sheet दिये जाने पर निलंबन एक सहज प्रक्रिया है।आरोपित कार्मिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ न कर सके और निष्पक्ष जाँच संभव हो।
👉निलंबन काल में चूंकि कार्मिक द्वारा कर्त्तव्य सम्पादन नहीं किया जाता है, अतः इस अवधि का वेतन नहीं अपितु निर्वाह भत्ता दिया जाता है जो कार्मिक यदि अर्द्धवेतन अवकाश पर रहता तो प्राप्त करता एवं इस पर महंगाई भत्ता पृथक से देय है।
👉निलंबन की अवधि 6 माह से अधिक हो तो निर्वाह भत्ते की राशि 50 प्रतिशत अधिकतम की सीमा तक बढ़ाई जा सकती है यदि 6 माह से अधिक होना कार्मिक के दोष के कारण नहीं हो।
👉इसी प्रकार उक्तानुसार इसे 50 प्रतिशत अधिकतम तक घटाया भी जा सकता है यदि कर्मचारी के दोष के कारण अवधि बढ़ी हो । निलंबित कार्मिक अन्य भत्ते जो निलंबन के ठीक पूर्व देय वेतन के आधार पर प्राप्त कर रहा था, वह भी प्राप्त करेगा।
👉निलंबनकर्ता प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होता है तथा उसे निर्वाह भत्ते के भुगतान को रोकने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। निर्वाह भत्ता निलंबन की अवधि में अवश्य ही देय है।
👉 निलंबित कार्मिक द्वारा कदाचार बिना सूचना के मुख्यालय छोड़ना, अवकाश पर रहना इत्यादि कारणों पर निलंबित कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियम 1958 के अनुसार दूसरी जांच प्रारंभ की जा सकती है।
👉निलंबन काल में राजकीय कार्मिक को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है यद्यपि निलंबित कार्मिक के परिवार आदि में गंभीर बीमारी की दशा में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है एवं कार्मिक को बिना ऐसी आज्ञा के नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।
👉पुनः स्थापित अथवा बहालगी की आज्ञा देने वाले सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) को "निलंबन अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं "एवं वेतन तथा भत्तों बाबत् स्पष्टतः उल्लेख करना चाहिए।
👉 जहां निलंबन पश्चात् दंडादेश में यह उल्लेख नहीं किया गया हो कि निलंबन की अवधि को पेंशन प्रयोजन हेतु गिना जाएगा अथवा नहीं, वहां पेंशन के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा एवं अन्य मामलों में दंडादेश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
👉निलंबन काल के किसी भी समय को अवकाश के रूप में प्रस्तावित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति में निर्वाह भत्ते एवं क्षतिपूरक भत्ते की वसूली की जाएगी। यदि कार्मिक को पूर्णतया दोष मुक्त नहीं किया गया है, निलंबन की अवधि को वेतन रहित या वेतन सहित अवकाशों में बदलने का सक्षम प्राधिकारी आदेश दे सकता है व तब यदि निर्वाह भत्ते एवं क्षतिपूरक भत्ते का कुल भुगतान अवकाश वेतन एवं उस पर देय भत्ते से अधिक हो तो अधिक राशि वापस जमा करानी होगी।
👉निलंबित कार्मिक के विरुद्ध चल रही विभागीय जाँच / जाँचों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए व अंतिम रूप से 6 माह में निपटा दिया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 2 वर्ष से अधिक की अवधि तक निलंबित रहता है और उसे न्यायालय के सम्मुख अभियोग लगाकर प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसके निलंबन आदेशों को वापस लिया जाएगा, परंतु यह जांच पश्चात् निर्णय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। जहां दोषी कार्मिक के विरुद्ध दंड संबंधी कार्यवाही न्यायालय में चल रही हो और 5 वर्ष से अधिक निलंबन चल रहा हो, तो निलंबन आदेश को वापस लिया जाएगा तथा उसी स्थान पर कर्तव्य संपादन हेतु लगाया जाएगा, जहां से जिस दिन निलंबित किया गया था। ऐसी कार्यवाही भविष्य में देय वेतन पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी तथा निलंबनकाल की अवधि बाबत् कर्तव्य पर तक तक नहीं माना जाएगा, तब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त नहीं कर दिया गया हो।
👉 निर्वाह भत्ते से कटौतियाँ सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 167 में उल्लिखित हैं।
*अनिवार्य कटौतियां:-*
1. आयकर
2. राज्य बीमा प्रीमियम
3.RGHS
4.GIS
5. लोन एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान ।
*वैकल्पिक या स्वैच्छिक कटौतियां,* *जो कार्मिक की लिखित सहमति के बिना नहीं* *की* *जाएगी:-*
1. जीपीएफ ऋण /कोपरेटिव ऋण किश्त
2.LIC POLICY किश्त
3. जीपीएफ (G.P.F.) एडवांस का रिफंड ।
*कटौतियां जो अनिवार्यतः नहीं की जाएंगी:-*
1.न्यायालय कुर्की पर देय राशि ।
2.सरकार को हुई किसी हानि की वसूली।
3.GPF
4.यदि अधिक भुगतान ( Over Payment) के कारण कोई वसूली है तो वसूलियां कार्यालयाध्यक्ष के विवेक के अध्यधीन होंगी।
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