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*SSO में सिटीजन पोर्टल बंद करने के संदर्भ में*

राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए SSO (Single Sign-On) पोर्टल पर दी जाने वाली सिटिजन सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस निर्णय का मुख्य कारण सिटिजन आईडी का दुरुपयोग और बढ़ते साइबर फ्रॉड की घटनाएं बताई जा रही हैं। अब राज्य के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए ईमित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

सिटिजन सर्विस क्यों हुई बंद?
राज्य सरकार के अनुसार, सिटिजन आईडी का उपयोग करके कई फर्जीवाड़े और अवैध गतिविधियां की जा रही थीं।

फ्रॉड के मामले:
सिटिजन आईडी का उपयोग करके कई नागरिकों की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की घटनाएं बढ़ गई थीं।
सुरक्षा जोखिम:
साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सिटिजन सर्विस को बंद करना आवश्यक हो गया था।
अब क्या है नया नियम?
सरकार ने अब यह तय किया है कि सभी सेवाओं और योजनाओं का आवेदन केवल ईमित्र पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।

ईमित्र की अनिवार्यता:
ईमित्र केंद्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
नागरिकों को अब सिटिजन आईडी की जरूरत नहीं होगी।
सुरक्षित प्रक्रिया:
ईमित्र पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है।
फ्रॉड और फर्जीवाड़े की संभावना को कम किया गया है।

एसएसओ पोर्टल पर सेवाओं का बदलाव
हालांकि, SSO पोर्टल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है।

अब SSO पोर्टल पर केवल वे सेवाएं उपलब्ध होंगी जो विभागीय उपयोग के लिए हैं।
सिटिजन सर्विस को हमेशा के लिए हटा दिया गया है।
ईमित्र पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
ईमित्र पोर्टल के माध्यम से नागरिक निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:

आधार कार्ड और पैन कार्ड सेवाएं
जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन
भू-अभिलेख एवं जमीन से जुड़ी जानकारी
राज्य सरकार की योजनाओं में आवेदन
बिजली, पानी और अन्य बिलों का भुगतान
शिक्षा एवं छात्रवृत्ति से जुड़ी सेवाएं
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
यदि आपने पहले से सिटिजन आईडी बनाई हुई है, तो वह अब काम नहीं करेगी।
ईमित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाना होगा।
ईमित्र पोर्टल पर सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें।
ईमित्र का उपयोग कैसे करें?
नजदीकी ईमित्र केंद्र जाएं।
अपनी आवश्यक सेवा के लिए आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
सेवा शुल्क का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें।
नागरिकों की प्रतिक्रिया
इस बदलाव को लेकर नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

सकारात्मक पहल:
कई नागरिकों का मानना है कि इससे फ्रॉड की घटनाएं कम होंगी और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
चुनौतियां:
ग्रामीण क्षेत्रों में ईमित्र केंद्रों की कमी के कारण कई नागरिकों को सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है।
डिजिटल जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह कदम सिटिजन आईडी से जुड़े फ्रॉड को रोकने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, नागरिकों को नए नियमों के अनुकूल होने में समय लग सकता है। ईमित्र पोर्टल का सही उपयोग और अधिक केंद्रों की स्थापना इस पहल की सफलता सुनिश्चित कर सकती है।

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