सतत् एवं व्यापक शिक्षा

*🧾यह दस्तावेज़ राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर पीठ) द्वारा 16 जनवरी, 2026 को दिया गया एक अदालती आदेश है* 👇
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*👆यह मुख्य रूप से वरिष्ठता सूची (seniority list) और उसके आधार पर होने वाली पदोन्नति (promotions) और तबादलों (transfers) से संबंधित है।*

इस आदेश के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
1. मामले की पृष्ठभूमि और देरी
* यह मामला 2023 से लंबित है और इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सुनवाई के लिए 'टॉप लिस्ट' में रखा गया है।
* पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील की पारिवारिक समस्या के कारण सुनवाई टल गई थी।
* आज की सुनवाई में राज्य सरकार के वकील ने समय मांगा क्योंकि महाधिवक्ता (Advocate General) ने "हितों के टकराव" (conflict of interest) के कारण इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने पहले इसी तरह के एक मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की थी।
2. पदोन्नति और काउंसलिंग पर अंतरिम निर्देश
* अदालत ने पाया कि विभाग उन अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग करने की योजना बना रहा है जिन्हें उस वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रमोट किया गया है जो पहले से ही अदालत में चुनौतीपूर्ण है।
* अदालत ने पहले (10.02.2025 को) निर्देश दिया था कि राज्य वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पदों के लिए DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) की प्रक्रिया पूरी कर सकता है, लेकिन ये सभी पदोन्नतियां इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।
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3. वर्तमान आदेश (ताजा रोक)
* अदालत ने स्पष्ट किया कि बार-बार होने वाले तबादलों और भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए, काउंसलिंग के माध्यम से होने वाले प्रस्तावित तबादलों और पोस्टिंग पर अगली सुनवाई तक रोक (Abeyance) लगा दी गई है।
* इसका मतलब है कि जब तक कोर्ट अगला फैसला नहीं लेता, तब तक काउंसलिंग के आधार पर नई पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।
4. अगली सुनवाई
* राज्य सरकार के अनुरोध पर, मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2026 को तय की गई है。
न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित।

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